काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै ललिता निवास जग्गाको नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीद्वयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने नल्याउने निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पठाउन निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि छानबिन माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले यस मुद्दामा ५ वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । अधिवक्ता नेउपानेले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाललाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश माग गरेका थिए ।

नेपालमाथि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको १८ औँ पटक पेशीमा चढेर सुनुवाइ हुँदा अब पूर्ण इजलासले यसको छिनोफानो गर्ने भएको हो ।

२०७६ सालमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ललिता निवासको जग्गा किनबेचका मुख्य निर्णायक नेपाल र भट्टराईमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाएको भन्दै न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

यो रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउन २०७९ कात्तिक १५ गतेको मिति तोकेको थियो ।

तर, मुद्दाको निर्णय सुनाउनुअघि नै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जबरामाथि महाअभियोग लगाएको थियो । महाभियोग खेपेपछि चोलेन्द्रले यो मुद्दामा आदेश दिन पाएनन् । त्यहीकारण सुनुवाइ भइसकेर पनि यो मुद्दामा आदेश आउन सकेको थिएन ।

यो मुद्दामा ५ वर्षमा १८ पटक पेशी र १३ पटक सुनुवाइको पालो आउँदा पनि पनि सर्वोच्चले आदेश दिनबाट पन्छिने गरेको थियो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन विभागीय मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारीसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियारको निर्णय कानुनविपरीत भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । २०७६ माघ २८ गते दायर यो रिटको सुनुवाइ सकिएर पनि आदेश आउन सकेको छैन ।

माधव नेपाल २०६६ मा र बाबुराम भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यही बेला ललिता निवासको सरकारी जग्गा क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो ।