बिमा कोष बलियो बनाउन आवश्यक छ : मन्त्री पौडेल | Khabarhub Khabarhub

बिमा कोष बलियो बनाउन आवश्यक छ : मन्त्री पौडेल


१ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिमा कोष बलियो बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन् । स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी र निरन्तरता दिन जरुरुी भएको उनले उल्लेख गरे ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, मस्यौदा तथा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र ‘मिडवाइफरी’ बीचको अन्तरसम्बन्धबारे नीति निर्माण एवं सरोकारवालासँगको गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमातर्फ रु सात अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । विनियोजित रकम अपुग भएको उनको भनाइ थियो ।

“शत प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा जोड्न जरुरी छ”, उनले भने । बिमा रकम पारदर्शी बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री पौडेलले कसैले त्यस्तो अनियमिता गरेको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउन योजना अगाडि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्रालयका महानिर्देशक डा विकास देवकोटाले नसर्ने रोगको पहिचान गर्न एक महिने अभियानबारे जानकारी दिन स्वास्थ्य नीति र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  ८ : ४३ बजे

फर्जी कागजात प्रकरणमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा बर्खास्त

काठमाडौं – बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई फर्जी कागजात प्रयोग

दिल्लीमा भारतीय र चिनियाँ विदेश मन्त्रीबीच उच्चस्तरीय वार्ता

काठमाडौं – भारतका विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकर र चीनका पोलिट ब्युरो

घुस रकमसहित पक्राउ परेका वरिष्ठ वन अधिकृत यादवविरुद्ध आरोपपत्र दायर

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीमा

सप्तरी घोंगी टिप्ने क्रममा डुबेर वृद्धाको मृत्यु

सप्तरी – घोंगी टिप्ने क्रममा अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकामा आज एक

च्याङ्ग्रा जोनमा ७८ पशु फार्म सूचीकृत

मुस्ताङ – राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन एकाइ मुस्ताङअन्तर्गत सञ्चालित