अनधिकृत रुपमा अस्पताल सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गरिने « Khabarhub

अनधिकृत रुपमा अस्पताल सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गरिने


१ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर – जनकपुरधाममा सञ्चालित अनधिकृत अस्पताल सञ्चालकलाई कारबाही गरिने भएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी सम्मिलित टोलीले आज विभिन्न अस्पतालको अनुगमन गरेको छ ।

केही दिनअघि मात्र मुख्यमन्त्री सिंहले जनकपुरधामका २१ वटा निजी अस्पतालको अनुगमन गरी सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त नगरेका र नवीकरण नगराएका अस्पताल बन्द गरी त्यहाँ उपचाररत बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिए ।

तीमध्ये केही अस्पताल सञ्चालकले आफैँले बन्द गरेका छन् भने केही अस्पतालले निर्देशन अटेर गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । निर्देशन अटेर गर्ने एक अस्पताल सञ्चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताए । मापदण्ड पूरा गरेका अस्पतालको सेवा सञ्चालन स्वीकृति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य ऐनमा सेवा सञ्चालन अनुमति नलिई अस्पताल सञ्चालन गर्नुलाई दण्डनीय कसुर मानिएको छ । ऐनमा यस्ता अस्पताललाई बन्द गराइ रु एक लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड दर्ता गराइ सञ्चालनमा रहेका अधिकांश अस्पतालसँग अस्पताल सञ्चालन अनुमति छैन । अनुमति प्राप्त केही अस्पतालले नवीकरण गरेका छैनन् ।

अनधिकृत सञ्चालित अस्पताल सञ्चालकले सरकारको अनुगमन विरुद्ध आन्दोलित हुन दुई दिनअघि प्राइभेट अस्पताल एशोसिएशन गठन गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  ९ : ५५ बजे

ढोरपाटन–निसेलढोर सडक स्तरोन्नत

बागलुङ– बागलुङ निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोर जोड्ने सडक कालोपत्र गरिएको छ

डडेल्धुरामा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सुरु

महेन्द्रनगर– सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता डडेल्धुरामा आजदेखि सुरु

ठगीको अभियोगमा ६ जना पक्राउ

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीका नाममा ९७ लाख ५८ हजार ठगी गरेको

सभामुख अर्यालबाट बकर इदको शुभकामना

काठमाडौँ– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व इद–उल–अजहाको अवसरमा स्वदेश

नियन्त्रणमुखी जीवन बाँचेका निमुखा सुकुम्बासी

सरकारले २०८३ वैशाख १२ देखि बागमती नदी तथा यसका सहायक