अमेरिकी करको पछिल्लो निर्णय स्मार्टफोन र कम्प्युटरमा लागु नहुने « Khabarhub

अमेरिकी करको पछिल्लो निर्णय स्मार्टफोन र कम्प्युटरमा लागु नहुने


३१ चैत्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वाशिंटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कर नीतिको दायरबाट स्मार्ट फोन र कम्प्युटरलाई बाहिर राखेको छ। योसहित केही इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसमा ‘ट्यारिफ’ नलाग्ने भएको छ।

चिनियाँ सामानमा १२५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय भइसके पनि पछिल्लो निर्णयले यो समेत प्रभावित भएको छ।

अमेरिकी कस्टम एन्ड बोर्डर पेट्रोलले शुक्रबार राति सूचना निकाल्दै धेरै सामानमा विश्वव्यापी रूपमा नै लगाइएको १० प्रतिशत कर नलाग्ने जनाएको हो। साथमा चीनमा लगाइएको अत्यधिक करको निर्णय पनि लागु नहुने जनाएको छ।

धेरै अमेरिकी ग्याजेट कम्पनीले आफ्ना उत्पादनको मूल्यले आकाश नै छुने चिन्ता व्यक्त गरेपछि प्रशासन यो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो। यी मध्य धेरै जसो चीनमा नै बन्ने गरेका छन्।

एक व्यापार विश्लेषकले यो गेम चेन्जर निर्णय भएको बताए। ५ अप्रिलकै अवस्थामा फर्काउने यो निर्णयमा सेमी कन्डक्टर, सोलार सेल र मेमोरी कार्ड लगायत डिभाइस सामेल हुने छन्।

वेड बस्क सेक्यरिटिज अन्तरगतको प्राविधिक अनुसन्धानका विश्वव्यापी प्रमुख डान इभासले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै एपल निभिडिया र माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीले राहतको सास फेर्न पाएको बताए।

प्रकाशित मिति : ३१ चैत्र २०८१, आइतबार  ७ : ५८ बजे

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : मनोनयनपत्र दर्ताको तयारी पूरा

काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि

चुनावमा ‘हेभिवेट’ भिडन्त, यी क्षेत्रमा अनुभवी र लोकप्रिय अनुहार आमने-सामने

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

रास्वपामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै बहकिएका अमरेशले भने : बालेन प्रधानमन्त्री नभए आत्मदाह गर्छु

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका डा. अमरेशकुमार सिंहले बालेन्द्र

डडेल्धुरा गएनन् सागर, गुल्मी १ मा प्रदीप ज्ञवाली र चन्द्र भण्डारीसँग रास्वपाबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने

काठमाडौं- २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा

ट्रम्पको ‘शान्ति समिति’ मा पुटिनलाई निमन्त्रणा

एजेन्सी – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको ‘शान्ति समिति’