काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत कम्पनीहरूको शेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आइपीओ) तथा हकप्रद शेयरको अनुमति दिएको छैन ।

आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको  सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ ।

सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नपाएको इप्पानको भनाई छ ।

२०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको इप्पानले जनाएको छ ।  

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९ औँ बैठकबाट आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओको अनुमति दिन रोकेको छ । 

त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ती नभएको भन्दै आईपीओको अनुमति रोकिएको थियो ।

यसअघि पटक पटक सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थमन्त्री र सचिव, ऊर्जामन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा रोक्का शेयर जारी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पत्र पठाइसकिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकोले प्रधानमन्त्रीले रोकिएको सेयर सुचारु गर्नका लागि पहल गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

यसका लागि सम्मानित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशीघ्र छिटो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा पनि इप्पानले गरेको छ ।

इप्पान नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था हो । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले देशको विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन् । देशमा कूल ३५०० मे.वा. विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र २८०० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेघावाट बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।

यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र