सरकारको काममा सन्तुष्ट छैनौँ, समर्थन दिन बाध्य छौँ | Khabarhub Khabarhub

अन्तर्वार्ता

सरकारको काममा सन्तुष्ट छैनौँ, समर्थन दिन बाध्य छौँ

रेशम चौधरीको गिरफ्तारीबारे समीक्षा गर्नुपर्ने छ



काठमाडौं– जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्द्रकान्त (सिके) राउत मधेसको पृथकतावादी आन्दोलनबाट मूलधारमा आएका युवा नेता हुन् । अमेरिकामा नासाको जागिर छाडेर १५ वर्ष अगाडि नेपाल फर्केका राउत अहिले प्रतिनिधि सभामा ६ सिटका उपस्थित छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि जनमत पार्टीले संघीय सरकारमा मन्त्री पाएको छैन । मधेस सरकारमा भने राउतको दलले मुख्यमन्त्री पाएको छ ।

रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच एकता हुने प्रक्रिया अगाडि बढेकै बेला वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतको फर्जी पत्रका आधारमा प्रहरीले नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ गरेपछि एकता अहिलेसम्म रोकिएको अवस्था छ ।

रेशम केही घण्टामै छुटे पनि अहिलेसम्म दुई दलवीच एकता हुन सकिरहेको छैन ।

आखिर, किन हुन सकेन त जनमत र नाउपाबीच एकता ? अनि, ओली नेतृत्वको सरकारमै नरहेको जनमत पार्टीलाई सत्तापक्ष मान्ने कि प्रतिपक्ष ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा खबरहबले सांसद राउतसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ–

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालतको नक्कली चिठीका आधारमा केही घण्टा पक्राउ परेपछि जनमत पार्टीसँगको एकता रोकियो, अवस्था अहिले सामान्य भएको छ, तर एकीकरणको कुरा त सेलायो नि !

एकता रोकिएपछि दुई पार्टी समीक्षा गर्नेतर्फ लाग्यौँ । अहिले पनि हामी समीक्षाकै क्रममा छौँ । कसरी, कहाँ र के गर्ने भन्नेबारे निर्मम समीक्षा भएपछि दुवै पार्टीबाट धारणा आउँछ । अनि अघि बढ्ने सल्लाह भएको छ । हामी माथिको प्रहारबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।

यहाँले रेशम चौधरीको पक्राउबारे समीक्षा गर्ने भन्नुभएको कि पार्टी एकीकरणबारे ?

पक्राउको पनि समीक्षा गर्नुपर्नेछ । किन पक्राउ गरियो, कार्यक्रम किन बिथोलियो ? पार्टी एकीकरणपछि आगामी दिनमा त्यसले पार्ने प्रभावबारे थप समीक्षा गर्छाैँ ।

त्यसपछि सुरुदेखि नै एकीकरण प्रक्रियाबारे निर्णय गर्छाैं । दुवै कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नै तत्काललाई एकीकरण रोकिएको हो ।

यहाँहरूमा नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी जुनसुकै बेला गिरफ्तारीमा पर्नुहुन्छ भन्ने डर रहेछ, होइन त ?

त्यस्तो होइन, तर सरकारले हामीमाथि प्रतिशोध साँधेको छ । मैले उहाँ पक्राउ पर्ने दिन पनि यो कर्मचारी (सर्वोच्चका अधिकृत)को गल्ती होइन भनेको थिएँ । खास कुरा अझै बुझ्न बाँकी छ । उहाँ (कर्मचारी) को विषयमा त हामीले भन्ने कुरा भएन नि !

उसो भए पार्टी एकता घोषणासभा हतारको निर्णय थियो ?

त्यो पनि होइन, हामीले तयारी गरेकै थियौँ । अहिले पनि तयारी छ, तर त्यति तयारीले मात्र नपुग्ने रहेछ । राजनीतिक र कानुनी कुराहरू पनि केलाउनुपर्ने रहेछ । एकता बिथोल्न खोज्नेहरू पनि देखिए । सबै कुरा केलाउने प्रयत्नमा छौँ ।

जनमतका अध्यक्ष सिके राउत र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ

दुई पार्टीको एकता हल्लै–हल्लामा सीमित हुने सम्भावना पनि देखियो नि !

त्यस्तो हुँदैन, एकता हुन्छ । यो एकता कतैबाट रोकिँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । हामी संवादमै छौँ । नाउपाका संरक्षक रेशमजी र अध्यक्ष रन्जिताजी दुबै जनासँग संवादमै छौँ, समय चाहिँ लाग्न सक्छ ।

नाउपामाा श्रीमान रेशम चौधरी (पार्टी संरक्षक) र श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठ (पार्टी अध्यक्ष)बीचको मनमुटावले पनि दुई पार्टीबीचको एकतामा असर परेको हो ?

खै ! बाहिर अनेक कुरा आए । तर, उहाँहरूबीच मैले बेमेल देखेको छैन । विचारमा कहिलेकाहीँ फरक पर्न सक्छ । तर, पार्टी एकतामै असर पुग्नेगरी विचार नमिलेको जस्तो लागेको छैन ।

दुवै जना संवाद र छलफलमै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको आन्तरिक कुरामा अन्य टिप्पणी मैले गर्न मिलेन । समस्या देखिँदैन भनेर हामीले आश गरेका छौँ । दुवैजना एकताको पक्षमै उभिएको देखेका छौँ ।

सरकारसँग तपाईं नेतृत्वको पार्टीको सम्बन्ध हेर्दा न सत्ता पक्ष न त प्रतिपक्षजस्तो देखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ, तपाईंहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनमा खासै स्पेस दिएनन् नि !

अहिले हामी सत्तापक्षमै छौँ । समर्थन रहेसम्म ‘सत्तापक्षमा छैनौँ’ भन्न मिल्दैन । हामीले मधेस प्रदेशमा सहज ढङ्गले नै ‘कम्फर्टेबल सरकार’ चलाइरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले स्पेस नदिएकोबारे हामीले बोल्दै आएका छौँ नि ! उहाँले रियलाइज गरिसक्नुभएको छ ।

अहिले यहाँहरू सरकारबाट बाहिरिने कुरा पनि आएको छ, नाउपा र जनमतबीच यसबारे छलफल चलेको हो ?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता नभइसकेकाले सरकारमा सहभागीताबारे संयुक्त निर्णय गर्ने अवस्थामा छैनौँ । तर पछिल्लोपटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारबाट निस्कने कुरा गरेको छैन ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सदनमा बोलेपछि त्यस्तो अडान छाडेको छ । अहिले सरकार छाड्नुपर्ने कुनै आधार निर्माण भएको छैन । तर, आधारहरू भेटियो भने हामीले त्यसपछि निर्णय लिन सक्छौँ । अहिले त सम्भव छैन ।

मधेसमा ‘कम्फर्टेबल सरकार’ चलाइरहेको दाबी गर्नुभयो, एमाले–काङग्रेसबाट कुनै हस्तक्षेपबिनै प्रदेश सरकार चलाउन पाउनुभएको छ त ?

सरकार चलाएपछि चौतर्फी आक्रमण हुन्छ, विवाद गराउँछन्, विरोधीहरू जुर्मुराउँछन्, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ ।

प्रदेश सरकारले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, जनताबीच लोकप्रिय छ । अघिल्लो सरकारले भन्दा हामीले गरेको कामलाई जनताले रुचाएका छन् । हामीलाई सम्मान र हौसला पनि उत्तिकै छ, असफल हुने छुट छैन ।

हालै म विभिन्न जिल्ला घुमेर आएँ । लुम्बिनीका तीन जिल्ला नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा पनि कार्यक्रम थियो । सुनसरी बारा र पर्सामा पनि सभा गरेर आएँ, जनतामा व्यापक उत्साह देखिन्छ । बाहिर वादविवाद सिर्जना गर्ने ठूला दलले कार्यक्रम बिथोल्ने अवस्था छैन । सरकार पनि मधेसका सुशासन र जनहितमै चलेको छ । मधेसी जनता अहिलेको मधेस सरकारबाट सन्तुष्ट छन् ।

जनमत पार्टीप्रति नि ?

नयाँ आशा र भरोसा बोकेको पार्टी भएकाले जनताहरू निकै आशावादी छन् । अर्को कुरा – मधेसको त्यो गर्मीमा पनि पार्टी प्रवेश गर्ने र सभामा उपस्थित हुनेको भिड छ, व्यापक उत्साह छ । पूर्वमन्त्री, मेयर र सांसद लगायत जनमत पार्टी प्रवेश गर्दैछन् । यो धेरै सकारात्मक स्थिति हो ।

‘धेरै जिल्ला घुमेर आएँ’ भन्नुभयो, वर्तमान सरकारप्रति जनताको धारणा कस्तो पाउनुभयो ?

सरकार र विभिन्न पार्टीप्रति जनताको भावना बेग्ला–बेग्लै छ । सरकार चलाइरहेका मुख्य पार्टी कांग्रेस र नेकपा (एमाले)प्रति जनता खासै सन्तुष्ट छैनन् । जनमत पार्टीलाई भने पृथक तरिकाले हेरेका छन् ।

हालका प्रमुख दुई दलले गर्न नसकेका काम जनमत पार्टी निर्णायक भयो भने गर्न सक्छ भन्ने खालका जनता पनि भेटिएका छन् । मधेस सरकारको गतिविधि र पछिल्लो समय एक्सन लिएर गरेको कामले पनि यही सन्देश दिएको छ ।

उसो भए तपाईंहरू सङ्लग्न वर्तमान सरकारप्रति जनता खुसी छैनन्, हो ?

छैनन्, जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, तर हामीलाई दोषी देखेका पनि छैनन् । ठूला दल मिलेको अवस्थामा जनतामा जति हौसला र देशको विकास गर्नुपर्ने थियो – भएको छैन । यतातिर ध्यान दिन पनि म आग्रह गर्छु ।

मैले पटकपटक गठबन्धन बैठकमा पनि भन्दै आएको छु कि यो सरकारले जनतामा देखिएको निराशा चिर्न सक्नुपर्छ, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।

तपाईंलाई चाहिँ सरकारको कार्यशैली कस्तो लागेको छ ?

हामी पनि सरकारले गरिरहेको काममा धेरै सन्तुष्ट चाहिँ छैनौँ, तर समर्थन दिन बाध्य छौँ । किनकि सरकार बनाउने, ढाल्ने, फेरि अर्को बनाउने खेलमा जाँदा देश विकासले फड्को मार्न सकेन ।

सत्तास्वार्थमा लाग्दा जनताका एजेन्डा मर्छन् भनेर मात्र हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ, यही सरकार अघि बढ्नुपर्छ भनेका हौँ । तर, दुई तिहाइ नजिकको सरकारले जति काम गर्नुपर्ने हो – सन्तुष्ट हुने आधार छैन ।

यहाँको विचारमा सरकार के के कुरामा चुकेको छ ? नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मान्दा र अन्य गतिविधि नियाल्दा कस्तो स्थिति देख्नुहुन्छ ?

सरकारले जनसरोकार र सुशासनका विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा प्रहरी प्रशासन दिनुपर्छ । किनकि यसले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अन्य जनचासोका कामहरू सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ । तत्काल एक्सन लिएर काम गर्न सकिन्छ ।

गरीब, निमुखा र सीमान्तकृत जनताको समस्या समाधान निम्ति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । अब पनि यसलाई भोट पाउने एजेन्डा बनाउनुहुँदैन । अर्को कुरा – अहिले पनि मधेस हरेक हिसाबले पछि परेको छ । यहाँका जनतालाई लाभ हुने गरी योजना आएको छैन ।

मधेसलाई वञ्चित बनाएर, थोरैमात्र बजेट छुट्ट्याएका कारण अहिले मधेस अविकसित प्रदेश भएको छ । गरिबीको जनसङ्ख्या पनि धेरै छ । भूमि र चुरेका समस्या छन् । विभिन्न आधारमा मधेस प्रदेशलाई राज्यले विशेष प्याकेज दिनुपर्ने थियो, तर बजेटमा जहिल्यै उपेक्षित देखिएको छ । वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममै मधेस प्रदेशमा विशेष योजना छैन, उपेक्षा नै छ ।

त्यहाँको जनताको माग मधेसलाई विशेष तरिकाले सम्बोधन गरियोस् भन्ने हो । माग पूरा गर्नुपर्छ । त्यहाँका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समानताका क्षेत्रमा काम भएको चाहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले मधेस र समग्र जनता उत्साहित हुने अवस्था छैन । केही भएन भनेको पनि होइन, अझ राम्रो गरेर जाने बाटाहरू थिए ।

वर्तमान सरकारको आयुबारे विभिन्न टिप्पणी र अनुमान हुने गरेको छ, तपाईं त सरकारमै सहभागी हुनुहुन्छ, ०८४ सम्म टिक्छ कि टिक्दैन ?

मेरो आँखाबाट हेर्दा यो सरकार ०८४ सम्म जाला जस्तो लाग्छ । पटक पटकको प्रयोगले बनेकाले वर्तमान सरकारलाई असफल हुन छुट छैन । यो सरकार रहेसम्म हाम्रो समर्थन कायम नै रहन्छ । तर, कुनै स्वार्थ र लाभबिना !

मधेसकेन्द्रित दलहरूको पनि मोर्चा बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको भनिएको थियो, कहाँ पुग्यो ?

पछिल्लोपटक बैठक बसेर सचिवालय निर्माणका लागि केही काम भएको छ । सचिवालय निर्माण नहुँदा कसले पहल लिने भन्ने थियो । यो मोर्चामा अध्यक्षता पनि छैन । अब सचिवालय निर्माण भएपछि कामहरू अगाडि बढ्छ भन्ने आस छ ।

यो मोर्चाको खास उद्देश्य के हो ?

गणतान्त्रिक आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत आन्दोलनबाट आएका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नु नै मोर्चाको उद्देश्य हो ।

अहिलेको संविधानलाई रक्षा गर्दै स्घीयता मजबुत बनाउन अधिकार निर्माण गर्ने र संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशलाई मजबुत बनाउने, सबैको भावना समेटेर संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयलाई आधार मानेर नै यो मोर्चा निर्माण भएको हो ।

फरक प्रसङ्गको कुरा गरौँ, तपाईँ त ओशोको योग साधना र ध्यानतिर लागेको मान्छे, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म निरन्तर साधना गरिरहेको छु । मैले साधना गर्दा आफूभित्रको सम्पूर्ण कुराहरू करेक्सन गर्ने (सच्याउने) मौका पाएको छु ।

काम गर्दा दिमाग र आत्मालाई पनि थकान महसुस हुन्छ र आराम आवश्यकता हुन्छ । त्यो आराम भनेकै आत्माको आराम हो । त्यसका लागि समय निकालेर ध्यान गर्ने गरेको छु ।

आफूले माया गरेको व्यक्तिबीच नै मनमुटाव हुँदा नराम्रो लाग्दो रहेछ

पछिल्लो समय पारिवारिक तनावमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले समस्या समाधान भएको हो ?

हाम्रो देशमा कुनै पदमा पुग्यो भने सबैतिरबाट आक्रमण हुने गरेको छ । यो आक्रमण (पारिवारिक बेमेल)लाई पनि यसरी नै बुझेको छु । अहिले किन भयो ? कसरी ? सबै ठीकठाक थियो । जे भयो – त्यो षडयन्त्र थियो ।

अहिले सबै तनावबाट मुक्त हुनुहुन्छ ?

म त तनावमा पहिले पनि थिइनँ जस्तो लाग्छ । के कुरा साँचो हो या के झुटो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ । मलाई यो झुटो हो भन्ने थाहा थियो । म खासै आरोपको प्रतिवादमा पनि उत्रिइनँ ।

हामी श्रीमान्–श्रीमती बसेर समस्या समाधान गरेका छौँ । आफूले सबैभन्दा माया गरेको व्यक्तिबीच नै मनमुटाव हुँदा र सार्वजनिक प्रश्न उठ्दा नराम्रो त लाग्दो रहेछ ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०८२, मंगलबार  १० : ४६ बजे

सामुदायिक विद्यालयमा मुख्यमन्त्री सिंहको अनुगमन

जनकपुरधाम –  विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी नभइरहेको गुनासो

जनमतकी प्रदेश सभा सदस्यको राजीनामा, भनिन्- जनताको करबाट पारिश्रमिक लिन उपयुक्त लागेन

काठमाडौं- डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीकी लुम्बिनी प्रदेश सभा

आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिनेछौँ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई

संसद्‍मा बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– बर्खायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको

निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्ध रिटको पेसी न्यायाधीश शर्माको इजलासमा

काठमाडौं– निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी