पोखरा – ‘लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकट’बारे मन्थन गरी लोमान्थाङ घोषणपत्र जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन २०२५ सकिएको छ । वैशाख २७ गते काठमाडौंमा सुरु भएको सम्मेलन पोखरा, पर्वत, म्याग्दी र जोमसोम हुँदै लोमान्थाङमा पुगेर समापन भएको हो ।

सम्मेलनका सहभागीहरूले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र जलवायु संकटका लागि जुध्न सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्‌ ।

घोषणापत्रमा नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचना अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइएको छ ।

बढ्दो जनअसन्तोष, संघीयतालाई कमजोर तुल्याउने प्रयास र कुशासनजस्ता समस्याबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा बढिरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजबीच पारस्परिक सहकार्य र संवादलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अपरिहार्य मानिएको छ ।

विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको आक्रमण, पत्रकारहरूमाथि हिंसा, धम्की र दण्डहीनता बढिरहेको भन्दै सम्मेलनले चिन्ता व्यक्त गरेको नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले बताए ।

विशेषगरी अफगानिस्ताको गाजा लगायतका क्षेत्रमा सञ्चारकर्मीमाथि भएका हमलाको विरोध गर्दै पत्रकार सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

नेपालमा डिजिटल माध्यम नियन्त्रणको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खुम्च्याउन खोजिएकामा विरोध गर्दै सबै तहका सरकारलाई अनुकूल नीति निर्माण र पत्रकारहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलका अनुसार घोषणापत्रले जलवायु संकटलाई मानव अस्तित्व र लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा मानेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सूचनाको पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वातावरणीय न्यायमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै जानकारीमूलक समाज निर्माणमा प्रेसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूलाई जलवायु संकटलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै ठोस नीति र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न विशेष आग्रह गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा हिमाली जिल्ला मुस्ताङको सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय सम्भावना उच्च रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावसँग जुध्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कोरला नाका सञ्चालन, कालीगण्डकी करिडोरको छिटो सम्पन्नता र मुक्तिनाथ–दमोदर कुण्ड–मानसरोवर मार्गमार्फत् धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न संघीय सरकारलाई आह्वान गरिएको छ ।

सम्मेलनले मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वातावरण संरक्षण एकअर्कासँग गासिएको विषय भएकाले संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको आयोजकले जनाएको छ ।

सहभागीहरूमध्ये धेरैले यो घोषणापत्रलाई ऐतिहासिक ठहर गर्दै पत्रकारिता, लोकतन्त्र र वातावरणबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरेका छन् ।

वैशाख २७ मा उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले काठमाडौंमा सम्मेलन उद्घाटन गरेका थिए । दोस्रो दिन पोखरामा तीन विषयमा अलग अलग सेसन सञ्चालन गरिएको थियो । सम्मेलन अन्तर्गत ‘जलवायु संकट र पत्रकारिता’ शिर्षकमा पहिलो सत्रमा छलफल भएको थियो ।

दोस्रो सत्रमा ‘एआई र न्यू मिडिया इन साउथ एसिया’ र तेस्रो सत्रमा ‘प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिता, अभ्यास तथा चुनौती’ विषयमा छलफल भएको थियो । टोलीले मंगलबार बिहान जोमसोमका स्थानीयसँग जलवायु संकटका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसहित देशभरका १४० भन्दा बढी पत्रकार सहभागी थिए । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष लम्सालले विभिन्न चुनौतीका बीच ऐतिहासिक सम्मेलन सफल भएको भन्दै यसमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् ।