काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवात साउन १ गतेदेखि सबै सार्वजनिक भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणाली बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।
आइतबार सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गर्दै सो व्यवस्था गर्न भनेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार सो परिपत्र जारी गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया