काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङसँग नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई कोरियाका तर्फबाट बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

सो अवसरमा मन्त्री घिसिङले नेपाल र कोरियाबीच आर्थिक सहायतामा लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सन्तुलन र विद्युत् निर्यातका लागि ठूला जलाशयुक्त जलविद्युत् आवश्यक रहेकाले ५०० मेगावाटभन्दा ठूला त्यस्ता आयोजनामा सहयोग गर्नु आग्रह गरे । उनले दुई देशको सरकारी तहबाट साझेदारीमा या कोरियन निजी कम्पनीको लगानी र कोरियामा सफल रहेका एवं नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेका हरित हाइड्रोजनको उत्पादनलाई नमूना परियोजनाका रूपमा विकास गरी यसबाट मलखाद उत्पादन र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको कोटा बढाउन एवं कोरिया जानुपूर्व सीप विकास तालिम र फर्किएपछि त्यहाँ हासिल सीपलाई स्वदेशमा प्रयोग गरी उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग गर्न मन्त्री घिसिङले आग्रह गरे । उनले अरुण नदी करिडोर र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनलाई जोड्ने इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइनमा कोरियन आयात–निर्यात (एक्जिम) बैङ्कमार्फत प्राप्त हुने सहायतालाई चाँडो टुङ्ग्याउन, रेलमार्ग निर्माण, सञ्चालन र मर्मतको क्षमता विस्तारलयागतमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

भेटमा कोरियन सरकारी कम्पनीको मुख्य लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिका विषयमा राजदूत पार्कले मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको निर्माण प्रगति झण्डै ७० प्रतिशत रहेको र आगामी डिसेम्बरमा मुख्य सुरुङ छिचोल्ने (ब्रेक थ्रू) तयारी भइरहेकाले उक्त समारोहमा सहभागिता जनाइदिन र हालसम्म आयोजना अगाडि बढाउन सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट गरिएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए ।

कोरियाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य सहयोग गरिरहेको कोरियाली कम्पनीलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा सेमिनार गर्न लागिएको जानकारी गराउनाका साथै राजदूत पार्कले प्रसारण लाइन निर्माणमा सहायता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गरे ।