काठमाडौं – सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी तीन वटा आयोगको गठन र यसका खारेजी भएपछि, मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासा र उजुरी दर्ताका लागि जिल्ला स्तरीय संयन्त्र (समिति) क्रियाशील गर्ने गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको जिल्ला स्तरीय संयन्त्र (समिति) क्रियाशील गराउने निर्णय गरेको हो।

आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय (जिप्रका)लाई जिल्ला स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो।

तीन वटा आयोगमध्ये पछिल्लो तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षता बाबुराम रेग्मीले गरेका थिए। आयोगका सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका थिए। रेग्मी नेतृत्वको आयोग २०८१ फागुन २६ गते गठन भई चैत्र १३ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको थियो।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम प्रसाद दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, “केही जिल्लाहरूमा आयोगको पदावधि सकिएसँगै त्यस्ता जिल्लाहरि निष्क्रिय हुने गरेको देखिएकोले उक्त जिल्ला समितिले निरन्तर रुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न गराउन हुँन निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ।’’

२०८० साउन १२ गते सङ्घीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ ’क’ थप गरी कानुनी व्यवस्था अनुसार मिटर ब्याज कारोबारलाई कसुर जन्य अपराध कायम गरिसकेको छ।

रेग्मी आयोगमा प्राप्त पछिल्लो उजुरी (२०८२ असार १२ गते सम्म) मा, ४३ जिल्लाबाट कुल प्राप्त ४१ हजार ४०९ उजुरी दर्ता भएकोमा, ६ हजार ३९३ उजुरी तथा गुनासो फर्छ्यौट गरिएको छ भने अझै ३५ हजार १६ उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको रेग्मी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।