राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ४३ दिनको शटडाउन अन्त्य गर्दै सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ४३ दिनको शटडाउन अन्त्य गर्दै सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर


२७ कार्तिक २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वाशिङ्टन- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर गरेसँगै ४३ दिन लामो कीर्तिमानी सरकारी शटडाउन अन्त्य भएको छ । शटडाउनले हजारौँ सङ्घीय कर्मचारीलाई तलबविहीन बनाएको थियो । यस अवरोधका कारण हवाई यात्रुहरू फसेका थिए र खाद्य सहायता केन्द्रहरूमा लामो लाइनहरू लागेका थिए ।

यस सङ्कटले वासिङ्टनमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अझ गहिरो बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्रेटहरूलाई शटडाउनको जिम्मेवार ठहर गर्दै अमेरिकी जनतालाई आगामी मध्यावधि चुनावमा यो बिर्सन नहुने चेतावनी दिए । “जब हामी फेरि चुनावमा पुग्छौँ, डेमोक्रेटहरूले हाम्रो देशमा के गरे, त्यो नबिर्सनुहोस्”, उनले भने ।

सदनले पार्टी–लाइन मत २२२–२०९ ले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न भएको हो । सिनेटले यसअघि नै विधेयक पारित गरिसकेको थियो ।

डेमोक्रेटहरूले अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा खर्च घटाउने विस्तारित कर क्रेडिटलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । तर रिपब्लिकनहरूले त्यो मागलाई अर्को समयमा छलफल गर्ने विषय भन्दै अस्वीकार गरे । हाउस एप्रोप्रिएसन कमिटीका रिपब्लिकन अध्यक्ष टम कोलले ‘शटडाउनले कहिल्यै पनि इच्छित परिणाम दिँदैन’ भन्दै ट्रम्प प्रशासनको कदमको बचाउ गरे ।

सदनमा बहसका क्रममा दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोष दिए । सभामुख माइक जोनसनले डेमोक्रेटहरूलाई ‘पीडा सृजना गरेर राजनीतिक लाभ खोजेको’ आरोप लगाए । तर डेमोक्रेट नेता हकीम जेफ्रीजले भने, “यो लडाइँ समाप्त भएको छैन, हामीले भर्खरै सुरुआत गरेका छौँ ।”

शटडाउन अन्त्य गर्ने सम्झौताअनुसार सरकारले तीन वटा वार्षिक खर्च विधेयकका लागि कोष खुला गर्नेछ र बाँकी खर्च जनवरी ३० सम्म विस्तार गरिनेछ । साथै सङ्घीय कामदारहरूलाई तलब ग्यारेन्टीका साथ काममा फर्काइनेछ र आगामी जनवरीसम्म कुनै पनि नयाँ बर्खास्ती नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले कृषि विभागका खाद्य सहायता कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेट वर्षभर अवरोधविना निरन्तरता दिनेछ । साथै सांसदहरूको सुरक्षा बढाउन २० करोड ३५ लाख डलर र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षाका लागि थप दुई करोड ८० लाख डलर छुट्याइएको छ ।

तर विधेयकमा राखिएको एउटा विवादास्पद प्रावधानले सङ्घीय एजेन्सीहरूले सूचित नगरी कुनै सिनेटरको इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड खोजी गरेमा प्रत्येक उल्लङ्घनका लागि पाँच लाख डलरसम्मको क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने अधिकार दिनेछ । यो प्रावधान एफबीआईद्वारा ट्रम्पको सन् २०२० को चुनावी हारसम्बन्धी अनुसन्धानसँग जोडिएको मानिन्छ, जसले केही रिपब्लिकन सांसदहरूलाई समेत असन्तुष्ट बनाएको थियो ।

मुख्य विवाद भनेको अफोर्डेबल केयर एक्ट अन्तर्गतको वर्धित कर क्रेडिट थियो । रिपब्लिकनहरूले यसलाई ‘कोभिडकालीन अस्थायी व्यवस्था’ भन्दै समाप्त गर्नुपर्ने तर्क गरे भने डेमोक्रेटहरूले यसले लाखौँ अमेरिकीलाई स्वास्थ्य बीमामा पहुँच दिने भएकाले निरन्तरता आवश्यक भएको दाबी गरे ।

प्रतिनिधि न्यान्सी पेलोसीले भनिन्, “यो कर क्रेडिटले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षामा जोडेको हो र रिपब्लिकनहरूले त्यो हटाउने प्रयास गर्दैछन् ।” कर क्रेडिट समाप्त भएमा प्रिमियम दोब्बर हुने र करिब २० लाख अमेरिकीले बीमा गुमाउने कङ्ग्रेसनल बजेट अफिसको अनुमान छ ।

सिनेटमा डिसेम्बरमा पुनः मतदान हुने तयारी भइरहेको छ, तर सहमतिको सम्भावना स्पष्ट छैन । केही रिपब्लिकनले सीमित आय भएका नागरिकका लागि कर क्रेडिट विस्तारको समर्थन सङ्केत गरेका छन्, तर नयाँ आय सीमा र अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधारको माग राखेका छन् ।

हाउस डेमोक्रेट रोजा डेलोरोले भनिन्, “रिपब्लिकनहरू १५ वर्षदेखि स्वास्थ्य सुधार उल्ट्याउन खोजिरहेका छन् र उनीहरू अझै त्यही बाटोमा छन् ।” यसरी, ४३ दिनको आर्थिक र राजनीतिक गतिरोधपछि अमेरिका फेरि सामान्यतर्फ फर्किएको छ, तर स्वास्थ्य नीतिसम्बन्धी मूल विवाद अझै बाँकी नै छ ।

प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०८२, बिहीबार  १२ : ५६ बजे

महेश बस्नेतको टिप्पणी : केपी ओलीको विकल्प खोज्नु राजनीतिक अपराध

दाङ– नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले केपी शर्मा ओलीलाई

पार्टीको महाधिवेशन गरेर विवादहरूको समाधान खोज्नुपर्छ : सहमहामन्त्री आङ्देम्बे

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले पार्टीको नियमित महाधिवेशन गरेर

राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरीया खण्ड स्तरोन्नी गर्न अनुगमन

महेन्द्रनगर- पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नती गरी चार लेनको बनाउने विषयमा कञ्चनपुरको

१६ वर्षमा मतदान गर्ने र २५ वर्षमै उम्मेदवार बन्ने व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधन गरौँ : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले मतदाता नामावली दर्ता अवधि

प्रधानमन्त्रीले भनिन् : सरकारको खर्च दर सन्तोषजनक भएन, तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न मिहिनेत गरौँ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका