काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले अर्थतन्त्रमा दीर्घकाल र अल्पकालमा प्रभाव पार्ने केही नीतिगत तथा कार्यक्रम अगाडि सार्दै गएको छ । केही दिनअघि मात्रै आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता कार्यालयहरूमा परिपत्र जारी गर्दै ठूला करदाताबीच अब जोखिमको आधारमा मात्रै पूर्ण कर परीक्षण गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत केन्द्रीय अनुसन्धान इकाइले वर्षेनि शङ्कास्पद कारोबारको सङ्ख्या बढिरहेको तथ्याङ्क देखाइरहेको छ । यसका साथै, पछिल्लो समय नेपालबाट विदेशमा पुँजी पलायन भइरहेको चर्चा भइरहेको छ । अर्कातिर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायिक क्षेत्र अझै पनि करको दायरामा नसमेटिएको अवस्था छ ।

त्यस्तै, पछिल्ला धेरै वर्षयता सरकारले अनुमानित राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको पनि देखिँदैन । यी सन्दर्भहरूबीचमा सरकारले अभ्यास गर्दै आएको पूर्ण कर परीक्षणसम्बन्धी नीतिमा लचकता देखाउने नीति लिनु कति सही हो भनेर खबरहबले पूर्वमहालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीलाई जिज्ञासा राखेको छ ।

सरकारले पछिल्लो समयमा जोखिमका आधारमा मात्रै ठूला करदाताको पूर्ण कर परीक्षण गर्ने नीति लिएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

आर्थिक क्षेत्रमा विश्वास घटेर गइरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको तर्फबाट जे पहल भएको छ, यसलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर, जे काम कारबाही भएको छ, भएको विद्यमान ऐन कानुनअनुसार विगतमा लागू गरिएका प्रणालीलाई सर्वसाधारणका जानकारीमा ल्याएको हो भन्छु मैले ।

जस्तै- हाम्रो नेपालमा वर्षमा ५० करोडसम्म कर तिर्नेलाई साना करदाता भनिन्छ, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म कर तिर्नेलाई मझौला करदाता र एक अर्बभन्दा माथिकालाई ठूला करदाता भनेको छ । यसमध्ये समयमै कर तिर्ने, करको फाइल समयमै बुझाउने, आम्दानी र खर्च एकैनासको भएको, आम्दानी नलुकाउने र खर्च जथाभावी नभएका करदाता धेरै छन् । तिनीहरूको हकमा पूर्ण लेखापरीक्षणले फरक पार्दैन ।

समयमै कर तिर्ने, समयमा नै फाइल बुझाउने र आम्दानी खर्च नियमित भइआएकाको हकमा कर कार्यालयले विश्वासको आधारमा पूर्ण लेखापरीक्षणको दायरामा नपार्न सक्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनी र मिल्दाजुल्दा कम्पनीको हकमा भने त्यो लागू हुँदैन । तिनीहरूको प्रत्येक वर्ष पूर्ण लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

करको विषयमा के छ भने- ४ वर्षभित्र कर परीक्षण भइसक्नुपर्ने हुन्छ । ४ वर्षभित्र नभएमा करका फाइलहरू पल्टिँदैनन् । दोहोर्‍याएर हेर्न मिल्दैन । आयकर कानुनले गरेको व्यवस्था यो हो । तर, त्यहाँ उनीहरूले छली गरेको स्थिति भए त पाइन्छ ।

किनभने यसको विषयमा विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिमा ठूलो बहस पनि भयो, महालेखाको तर्फबाट हामीले यी विषयमा वकालत पनि गर्‍यौँ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो भन्ने कुरा पनि भयो । त्यो ४ वर्षलाई ३ वर्षमा झार्ने भन्ने कुरा आएको छ, यो कुनै दबाब समूहबाट आएको होला, यो कदापि मुलुकका लागि राम्रो हुँदैन । हिजो हामीले यो ४ वर्षलाई पनि ५/६ वर्ष गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनियो, अब यसलाई फेरि झार्ने काम नहोस् ।

सरकारले अभ्यास गरिरहेको पूर्ण कर परीक्षण कति उपलब्धिमूलक छ ?

उपलब्धिमूलक छ, यो गर्नैपर्छ । यसलाई छोड्न मिल्दैन । सधैँ व्यवसायीलाई विश्वासमा लिइरहेको छ भने पछिल्लो वर्षमा आउँदा व्यवस्थापनमा परिवर्तन हुनसक्छ । कर प्रशासनमा पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले कर प्रशासक र व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट पनि यो कायम रहनुपर्छ । सकेसम्म कर नतिर्दा नै हुने हो कि, सकेसम्म लुकाउन पाए हुने हो कि भन्ने माहोल बनिरहेको छ ।

यसको कारण के बनेको छ भने जुन कर प्रशासन कानुनमा नै काम गर्ने पूर्व पदाधिकारीहरू छन् खोज्यो भने उहाँहरूलाई ठूला व्यवासायिक घरानामा कन्सल्ट्यान्टको रूपमा राखिएको छ । मैले पाएको जानकारी अनुसार उहाँहरूले नै सिकाएर यो चुहावट गर्ने कतिपय ठाउँमा यो कर किन तिर्ने माहोल बनेको स्थिति छ । त्यसकारण यो आवश्यक छ, गर्नुपर्छ ।

जोखिममा आधारित भएर कर कार्यालयले फाइलहरू हेर्छ । जो विश्सनीय छ, उसले पनि २/३ वर्षलाई दिलाएको होला, तर हेर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ, त्यसोहुँदा यो व्यवसायीमा भर पर्ने विषय हो ।

दफा ७६ मा कर लेखापरीक्षणबाट असुली भन्ने छ, आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कअनुसार आयकर ऐन, २०५८, भ्याट ऐन, २०५२ अनुसार जुन कर परीक्षण गरियो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप राजस्व आम्दानी भएको थियो । त्यसैगरी ०७९/८० मा १९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र ०८०/८१ मा १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थप कर प्राप्त भएको थियो । कानुनअनुसार ४ वर्षभित्र कर परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्थाले यो भएको हो ।

०८०/८१ मा कर कार्यालयले कर परीक्षण गर्ने अघिल्ला वर्षका जिम्मेवारी मध्ये ४ हजार ३८० ल्याएको मध्ये आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ४ हजार २ सयवटा छनौटमा परेका थिए । सो वर्ष ४ हजार ५ सय सम्पन्न गरेर १४ अर्ब ४८ करोड राज्यलाई थप राजस्व आम्दानी भएको थियो ।

तपाईंले महालेखामा काम गरेको अनुभवको आधारमा पनि हेर्दा अहिले जे जति सङ्ख्या र जसरी पूर्ण करपरीक्षण भइरहेको छ, यो पर्याप्त छ वा छैन ?

यो करको सन्दर्भमा विश्वव्यापी मान्यता हो । आयकर ऐन २०५८ विश्व बैंक लगायत राजस्व क्षेत्रमा बुझेका पूर्वपदाधिकारी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी लगायतको सक्रियतामा बनेको हो । त्यसो हुँदा जति पनि कर उठाइन्छ आयकर ऐनको कानुनअन्तर्गत छ ।

अहिले राज्यमा २० प्रतिशत ठूला करदाताले ८० प्रतिशत कुल आयकर तिरिरहेको अरु ८० प्रतिशतले २० प्रतिशत तिरिरहेको पनि अनुमान हुन्छ । कर छलीको पनि अनुमान हुन्छ । करको सम्बन्धमा गरिने काम कहिल्यै पनि पूर्ण नहुँदो रहेछ ।

२०७२ सालतिर हामीले लामो अनुभवको आधारमा जुन ५४औँ प्रतिवेदन तयार पारियो, पुँजीगत लाभकरको सम्बन्धमा २/३ वटा संस्थाले खर्बौं कर म्यानुपुलेट गरेको हामीले भेट्यौँ । त्यसपछि कर फर्छ्यौट आयोग १२ पटकसम्म गठन गरेर त्यसमै मात्र ३५ अर्ब म्यान्डेड गरिएको थियो । भ्याट फिर्ता भनेर दिइएको थियो, त्यस्तै राजस्व छुट भनेर दिइएको थियो ।

त्यतिबेला साढे ३ खर्ब जति त हामीले प्रतिवेदनमा ल्यायौँ, करिब एक खर्ब त राज्यलाई त्यसले राजस्वमा मद्दत गर्‍यो । आयकर ऐन, २०५८ निसर्ग संशोधन गर्‍यो, १२ पटकसम्म गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोग खारेज गर्यो । यसभन्दा अगाडिका ११ पटकका आयोगको प्रतिवेदनमाथि छानबिन गर भन्ने मेरो जोडदार माग थियो । तर, सरकार र संसदले त्यो हिम्मत गर्न सकेन ।

भारतबाट आउने घ्यू तेल लगायतको ५४ अर्ब रुपैयाँ जति थियो, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले यो कुरा बुझेर संसदबाटै यसलाई हटाइदिनुभयो । यो विषयमा कसैले आवाज नै निकालेनन् । ०७४ सालमा राज्यको राजस्व ५ खर्ब हाराहारीमा मात्रै थियो, मेरो प्रतिवेदनले साढे ३ खर्ब ल्यायो ।

त्यसपछि ती विषयमा अहिलेसम्म कसैले कुरा उठाएको पाइँदैन । त्यसोहुँदा यो कहिल्यै पनि पूर्ण नहुँदो रहेछ, वादे वादे तत्वबोध जायते गर्दै जाने, वाचडगको रूपमा भन्दै जाने र कर प्रशासन सक्रिय हुँदै जाने हो । अहिले पनि कर प्रशासनमा ४ खर्ब ७२ अर्ब बक्यौता छ । जुन विषय राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म छ । अर्थ मन्त्रालय, राजस्व प्रशासनले मात्रै चाहेर मात्रै हुँदैन, न्यायालयले यो कुरालाई बुझदिनुपर्छ, राजस्व न्यायाधीकरणले यो कुरा बुझदिनुपर्छ ।

पछिल्लो ५ वर्ष यता अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई पत्र लेखेर ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । त्यो किन दियो, के प्रयोजनको लागि दियो, त्यसको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायले गर्न सकेको छैन । यो पनि दुःखदायी कुरा छ ।

मैले एउटा कुरा पनि भन्नुपर्छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने भनेर एउटा उच्चस्तरीय प्रतिवेदनले हाल्यो, अहिले मुलुकमा विभिन्न किसिमका सुन तस्करका कुरा छ, विभिन्न अन्य तस्करीका कुरा छ । अघिल्लो साल सो विभागले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले अहिले १८ अर्ब राजस्व छली भयो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अब त्यो विभाग नै खारेज गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा जाने भो, त्यहाँको एउटा शाखाले गर्ने अवस्था हुने भयो ।

अहिले गरेको काम ऐनसम्मत भएन भनिन्छ भने कसको पहुँच र जोडबलमा यो खारेज गर्ने कुरा ल्याएको हो ? कुरा उठाएको हो प्रतिवेदनले ? यो मुलुकलाई घात गर्ने काम भयो, राजस्व चुहावट बढाउने काम भयो भन्छु मैले ।

तपाईंले भनेजस्तै नियमित कर बुझाउने करदाको हकमा त कर परीक्षणको विषय समस्याको कुरा नै भएन । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट व्यवसायी चाहिँ किन धेरै खुसी भइरहेका छन् ?

यसमा व्यवसायीको पनि केही माग रह्यो, अहिले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हो कि भन्ने अवस्था छ । किनभने बैङ्कमा अहिले ११ खर्ब तरलता भएर बसेको छ, अघिल्लो साल ७/८ खर्ब भएको ठाउँमा । ब्याज घटिरहेको अवस्था छ, लगानी हुन सकेको छैन । यो स्थितिमा राज्यलाई सकस परेको र व्यवसायीले पनि केही छुट माग्नु र अलिकति सहज बनाइदेऊ भनेर सरकारलाई भन्नु राम्रै कुरा हो ।

व्यवसायीहरूको हकमा व्यवसायीहरूको कुरा सुनुवाई गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण कर परीक्षण विश्वासको आधारमा मैले सुरुमा भनेजस्तै समयमा कर तिर्ने, करको फाइल समयमा नै बुझाउने, आम्दानी र खर्च एकैनासको भएको र खर्च जथाभावी दाबी नगरेका जस्ता संस्थालाई विश्वास दिलाउनु पनि थियो । हिजो पनि सरकारले यो काम गर्दै आएको थियो ।

त्यसैलाई आधार मानेर ठूला करदातालाई विश्वासमा लिनसक्नु सरकारको पनि बुद्धिमत्ता हो । यो गर्नैपर्छ । तर, त्यसो हुँदाहुँदै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने त्यो लागू हुँदैन । र फ्रड गर्ने र जथाभावी गर्नेको हकमा पनि यो लागू हुँदैन ।

सरकार र निजी क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक छ भनेर स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ । जुन क्षेत्र करको दायरामा आउन सकेको छैन । सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि नयाँ सुरुवात नगर्दै चालिएको यो कदमले मुलुकलाई फाइदा पुर्‍याउला ? थप समस्या पर्ने हो कि ?

सरकारले गरेको निर्णयलाई त मैले गलत भन्दिन । तैपनि सरकारले जति पनि राजस्व उठाउँछु भन्छ, उठाउँछु भनेको राजस्व त उठाउन सकेको छैन । विगतदेखि चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले भनेजति राजस्व उठाउन सकेको देखिँदैन । उहाँहरूले सुधार भयो भने पनि जति राजस्व आउनुपर्ने हो त्यो त आउन सकेको छैन । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

मैले एउटा अर्को कुरा पनि भन्छु- ८८४ जना सभासदको कर चुक्ता राज्यले लिन सक्ने कि नसक्ने ? मलाई त लिएजस्तो लाग्दैन । नीति बनाउने कानुन पास गर्ने, पहिला आफैँबाट सुरू गर्नुपर्यो । यसबाट पनि राज्यलाई राजस्व त जान्छ नि ।

मैले अघि नै भने नि जम्मा ५४ अर्बको राज्यमा हिसाब आएको छ । विश्वका १६५ मुलुकमा नभएको तत्कालीन अर्थमन्त्री संसदबाट पास गराएर आर्थिक विधेयकमा भ्याट फिर्ता गर्ने नीति राखेर काम गर्नुभयो । उहाँहरूले त राज्यलाई ढाँट्नुभयो नि । संसारमा कहिँ नभएको कानुन उठाएको भ्याट फिर्ता गर्न मिल्छ ? यो मिल्दैन ।

कतिपय अवस्थामा सानाले हामीले भ्याट तिर्न सक्दैनौ भन्ने पनि गरेको पाइन्छ । उनीहरूले १३ प्रतिशत भ्याट धेरै भयो भन्ने कुरालाई राज्यले पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।

विगतमा ३ जना एउटै पार्टीका अर्थमन्त्री बन्नुभयो । उहाँहरूको पालमा कहिले भन्सार दरबन्दी तलमाथि गर्ने, कहिले राजस्व छुट दिने निहुँमा अर्थ विधेयमार्फत् जरिवाना र दण्ड शुल्क मिनाहा गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । माथिका पदाधिकारी नै जिम्मेवारी हुनुहुन्न, अनि जनतामा हात फैलाउने ठाउँ त छँदैछ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

अहिले राज्यको अधिकांश ठाउँमा डिजिटल पहुँच पुगिसकेको अवस्था छ, तर पनि राज्यले अझै पनि करको दायरामा सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसक्नुमा कर प्रणालीमा कहाँनेर समस्या छ ?

मैले अलिकति उदाहरण दिएर पुष्टि गर्ने प्रयास गर्छु है । म स्वयम् महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा सहसचिव थिएँ । भन्सार विभागबाट महानिर्देशक आउनुभयो, उहाँले यो बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो । मैले यो मिल्दैन भनेँ । त्यसपछि उहाँले भन्सार कार्यालयको प्रमुख बोलाउनुभयो, उहाँले मलाई ११ बजे भेट्नुभएको थियो १ बजे १ करोड रुपैयाँ दाखिला गराउनुभयो । ल हेर्नुस् यहाँनेर क्रियाशीलताको कति आवश्यकता छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई मैले धन्यावाद दिन्छु, अहिलेसम्म प्रज्ञान-पत्रमा मूल्य भरेर काम गर्ने चलन भएकोमा अहिले उहाँले विराटनगरबाट भन्सारको अनलाइन सिस्टम सुरू गर्नुभयो । जसले गर्दा पनि भन्सारमा धेरै बेरुजु हुने गर्दथ्यो । यसरी नै हो भन्सारको सुधार गर्ने । यसरी नै धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भए, राजस्व क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्ने विषयमा नेतृत्व तहको नै मुख्य भूमिका नै कमजोरी हो ?

संसद्ले बजेट पेस गर्छ राजस्व यति उठाउने भनेर, तर, अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो कार्यकक्षमा केही साथीहरू बोलाएर त्यसलाई फेरबदल गर्ने गर्नुहुन्छ । राजस्व घटाउने र खर्च घटाउने काम गर्नुहुन्छ ।

हाम्रो संविधान र कानुन अनुसार त्यो अधिकार उहाँलाई छैन । किनभने त्यो त संसदले पास गरेको हो नि । तर, यो कुरा कसैले उठाउँदैन । त्यो विषयलाई संसदमा नै लैजान पर्यो नि । मैले अहिलेको अर्थमन्त्रीबाट के आशा गर्छु भने अनिवार्य छ भने गरौँ, होइन भने जति हो त्यति नै गरौँ, तलमाथि नगरौँ भन्छु ।

मुलुकमा पछिल्लो ३५/३६ वर्षमा अर्थराजनीति बुझेको कतिजना व्यक्ति राजनीतिक दलले विकास गरे ? ८ कक्षा पास भएको मान्छेले अर्थमन्त्री चलाउँछ यो मुलुकमा । मुलुकमा लामो समय प्रशासनमा काम गरेको मान्छेले अर्थ मन्त्रालय चलाउनु परेको छ । यत्रो राजनीतिक दलले क्याडर तयार पार्न पर्दैन ? यो विषयलाई राजनीतिक क्षेत्रले मनन् गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न कर्मचारीले मात्रै कसरी सकिन्छ ? त्यो त बिँड हो, ताप्के तात्नुपर्छ नि । ताप्के तातिदिएको भए तपाइँले भनेका यो समस्या समस्या नै रहनेथिएन । त्यहिँबाट जनतालाई बुझाउने काम हुन्थ्यो । अहिलेसम्म कतिपय पालिकामा बजेट पारित हुन सकेको छैन । मुलुकमा अर्थ क्षेत्रको जानिफकार विकास हुन सकेन मुख्य खड्केको विषय यहि नै हो ।

केही ठूला व्यावसायिक घरानाले नेपाल र विदेश दुवै ठाउँमा लगानी गरेका छन्, पछिल्लो समयमा पुँजी पलायन भएको विषय पनि उठिरहेको छ, तपाईंले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा बसेर पनि काम गर्नुभएको छ, त्यस्ता ठूला लगानीकर्ताको आम्दानी र खर्चको राज्यले ट्रयाकिङ गरेको अवस्था छ ?

मैले २०७३ सालमा तयार भएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्छु, राजस्वसम्बन्धी जुन ल्याप्सेस हुन्छ, कमजोरी हुन्छ, त्यो ४ वर्षभित्र संसदले छलफल गरेर, सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेर सम्बन्धित करदाता र ठूला फर्मबीचमा यो कुरा पुगिसक्नुपर्छ । अब यहाँ के कमजोरी देखियो भने मैले त्यतिबेला नै भनेको छु, प्रतिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय ४ वर्ष नाघेपछि उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।

कतिपय कुरामा ऐन, कानुन संशोधन आवश्यक छ । यससम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता लिन सकेको देखिँदैन । मैले मेरो समयमा धेरै यो विषयमा धेरै काम गरेको थिएँ ।

के व्यावसायिक घरानाको दोहोरो देशमा लगानी हुने र पुँजी पलायनको समस्या छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ?

त्यो त सकिन्छ । किन सकिन्छ भने कतिपय व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरू सांसद हुनुहुन्छ, आज यो पार्टीमा हुनुहुन्छ, भोलि अर्को पार्टीमा जानुहुन्छ । त्यो पार्टी फेर्नाको कारण के ? त्यो भनेको राजस्व सम्बन्धी नीतिलाई मैले परिवर्तन गराउँछु, मैले लबिइङ गर्छु र मैले यो फाइदा लिन्छु भनेर त उहाँहरू लाग्नुभएको हो नि ।

त्यस्ता व्यावसायिक घराना त ठूलो मात्रामा छ यहाँ, उहाँहरूकै बैंक छ, उहाँहरूकै व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र छ, उत्पादनसम्बन्धी संस्था छ । कुनै पनि देशमा एउटै व्यक्तिले बैंक र अन्य क्षेत्र चलाउँदैन । तर, हामीकहाँ कसरी चिप्लियो यो कुरा ? यो त सरासर गलत छ । सुधार हुन आवश्यक छ । यो विषय कहिले बुझ्ने र सुधार हुने ? व्यवसाय भनेको बिजनेस इथिक्समा हुनुपर्छ । यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ ।

एउटा यो समस्या छ भने अर्को उहाँहरूले विदेशमा प्रसस्त पैसा लगेको पनि अवस्था छ । स्वीस बैंकमा भएको पैसा हेर्दा पनि हिजोको भन्दा बढेको अवस्था छ । त्यसले पनि यो देखाउँछ ।