काठमाडौं – दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिले तेस्रो पुस्ताको मोबाइल सेवा (थ्री जी) भित्र्याएको नेपाल पाँचौँ पुस्ताको इन्टरनेट (फाइभ जी) सेवा सञ्चालनमा भने निकै पछाडि परेको छ । दक्षिण एशियाका अधिकांश मुलुकहरूले फाइभ–जी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्दा नेपालले भने सुरसार नै झिकेको छैन ।

नेपालमा फाइभ–जी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सेवा प्रदायकहरू नै अनिच्छुक रहेका सरोकारवालाले बताइरहेका छन्‌ । उनीहरूका अनुसार; सरकारीले नै इच्छाशक्ति नदेखाउँदा नेपालमा फाइभ–जी सेवा विस्तार हुन नसकेको हो ।

खुम्चिँदैछ मोबाइल प्रदायक व्यवसाय

सरकारले नीतिगत सहजीकरण नगर्ने र सेवा प्रदायकले थप लागत पछिको नाफा नदेख्दा फाइभ–जी सेवा अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

सरकारले वि.सं. २०७६ मा नै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ ल्याएको थियो; जसमा सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । 

ज्ञानमा आधारित समाज, डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्ने उक्त फ्रेमवर्कको उद्देश्य थियो ।

तर, सोही फ्रेमवर्कमा निर्धारण गरिएको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुख्य अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुने इन्टरनेट प्रविधि स्तरोन्नति गर्ने विषयमा भने सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।

सरकारले दूरसञ्चार सम्बन्धी भएका ऐन, कानून र नीतिलाई नयाँ परिवेश, प्रविधिको अपग्रेड र व्यवसायमैत्री बनाउने विषयमा पहल गरेको देखिँदैन, जसले सरकारको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क र व्यवहारमा विरोधाभास देखाउँछ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको व्यवसाय विस्तारसँगै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको व्यवसाय चाहिँ खुम्चिँदै गएको छ । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार केही वर्षयता नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकको नाफामा निरन्तर गिरावट छ ।

हाल अधिकांश स्थानमा फोर–जी सेवा प्रदान गरिरहेका ती कम्पनीले प्रविधिमा अपग्रेड गर्दा थप लागत लाग्छ । प्रविधिको अपग्रेडमा थप लागतपछि पनि नाफामा विस्तार हुनसक्ने सम्भावना सेवा प्रदायकले देखेका छैनन् ।

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८०/०८१)

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट गत आवसम्म अर्थात् बितेका पाँ वर्षमा मोबाइल ब्रोडब्याण्डको विस्तार ५४.०५ प्रतिशतबाट १०७.०२ प्रतिशतमा पुगेको छ । तर, ०७५/७६ मा दूरसञ्चार क्षेत्रले ९२ अर्ब १२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ०७९/८० सम्म आइपुग्दा ७२ अर्ब ८४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ झरेको छ ।

तर, सोही समयावधिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आम्दानी भने दोब्बर भएको छ । तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गएको ओटीटी प्लेटफर्मका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवसायमा थप गिरावट आउने अनुमान सेवाप्रदायकले गरेका छन् ।

सरकारले ०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि व्यवस्था गरेको अनुमतिपत्र र नवीकरण शुल्कमा हालसम्म पुनर्विचार गरेको छैन । जसकारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र लिनका लागि ३५ करोड ७५ लाख र प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जुन सेवाप्रदायकको वर्तमान नाफाको अनुपातमा नै देखिन्छ ।

अहिलेकै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा फाइभ–जी सेवा अपग्रेड गर्दा भौतिक पूर्वाधार, फ्रिक्वेन्सी लगायतका विषयमा सेवा प्रदायकको लागत बढ्न जाने अनुमान छ । यद्यपी फाइभ–जी को सन्दर्भमा भने प्राधिकरणले नयाँ शुल्क तय गरिसकेको छैन । तर, प्रविधि अपग्रेड गर्दा लाग्ने लागत अनुपातमा आम्दानीमा वृद्धि हुने सम्भावना सेवा प्रदायकले कम देखेका छन् ।

फाइभ-जीमा जान राज्यको नीतिमै परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकार वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभ–जी को विषयमा स्पष्ट नीति घोषणा गरिनसकेको कारण उनीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा समेत रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले फाइभ–जी अपग्रेड गर्ने सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लगायतका विषयमा लिने शुल्कको कुनै नीति तय गरिनसकेको कारण आफूहरू फाइभ–जी अपग्रेडको लागि तयारी अवस्थामा भए पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

‘फाइभ–जी मा सरकारको नीति के हुन्छ, फाइभ–जी बापत कति शुल्क तिर्नुपर्ने हो ? यी विषयहरू प्राधिकरणबाट अहिलेसम्म आएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘फाइभ–जी लञ्च गर्न चाहिँ गर्ने हो हामीले तयारी गरिरहेका छौं, तर प्राधिकरणको के कति तिर्नुपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट आयो भने हामी अगाडि बढ्ने तयारीमा नै छौं ।’

त्यस्तै, एनसेलले पनि नेपालमा फाइभजीको विस्तार गर्न अहिले सञ्चालनमा रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले कम्तिमा ३ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने जनाएको छ । अहिलेको व्यवसायको अवस्थाले सो सम्भव नभएको एनसेलको तर्क छ ।

सरकारी कार्ययोजनाको खाँचो

सरकारले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म इन्टरनेट पहुँचमा ६९.२ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या रहेकोमा २१०० सम्म सय प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०७६ कात्तिक ५ गते नै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ स्वीकृत गरेको थियो । सोही फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन’ परियोजना सञ्चालन गर्नेगरी १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता समेत गरेको थियो ।

तर, सो सम्झौता भने कार्यान्वयन हुन नसकेर रद्द भइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तकाअनुसार फेरि अहिले सरकार र विश्व बैंकले ‘डिजिटल नेपाल’ परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा सहकार्यको लागि छलफल गरिरहेका छन् । यद्यपि सो विषय टुंगिसकेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्षमता वृद्धि गर्न इन्टरनेट क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्ने स्वाभाविक देखिन्छ । जसका लागि सरकारले नै दूरसञ्चार क्षेत्रको अपग्रेडको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा फाइभ–जी को विस्तारका लागि विभिन्न सरकारहरूले फरक मोडेल अपनाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक जना अधिकारीका अनुसार मलेसिया सरकारले हरेक क्षेत्रको व्यवसायलाई विकास गर्ने उद्देश्यका साथ फाइभ–जी प्रविधिमा आफैँले लगानी गरेको छ । भारतमा भने निजी क्षेत्रले नै फाइभ–जीमा लगानी गरेर अगाडि बढिरहेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा सेवा प्रदायकलाई भन्दा पनि सरकारलाई फाइभ–जी चाहिएको भन्दै सहजीकरण गर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको छ तर, फाइभ–जी विस्तार गर्ने विषयमा भने कुनै चासो राखेको देखिँदैन, अहिले सेवा प्रदायक कम्पनीले आफूलाई समयानुकुल बनाउन सकेका छैनन्, उनीहरूलाई फाइभ–जी चाहिएको पनि छैन’, उनले भने, ‘फाइभ–जी चाहिएको राज्यलाई हो, सरकारले पनि यो विषयमा कुनै निर्णय गर्दैन, हामीले सेवा प्रदायकलाई निर्णय गरेर स्कीम दिन सक्ने विषय पनि भएन ।’

नेपालको टेलिकम क्षेत्र केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा विवादित पनि बन्दै आएको छ । जसले गर्दा सो क्षेत्रमा स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण पनि बन्न सकेको देखिँदैन । सोही कारण अपरेटहरूले स्वस्थ नीतिगत सहजीकरणको लागि पहल गर्न सकिरहेका छैनन् भने राज्य समेत अगाडि सर्न गाह्रो मानिरहेको देखिन्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार सेवा प्रदायकहरूले मन्त्रालयमा फाइभ–जी अपग्रेड गर्दा लाग्ने लागतको विषयमा अनौपचारिक रूपमा विषय उठाइरहेका छन् । औपचारिक रूपमा भने उनीहरूले कुनै प्रस्ताव लगेका छैनन् । तर, सो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल पनि गरेको छैन ।

तर, फाइभ–जी अपग्रेड गर्दा लागत बढ्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरूले (सेवा प्रदायक)ले फाइभ–जी अपग्रेड गर्दा लाग्ने लागत बारेमा अनौपचारिक रूपमा विषय उठाइरहनुभएको छ, औपचारिकरूपमा कुनै प्रस्ताव त ल्याउनु भएको छैन’, प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘फाइभ–जी मा अपग्रेड गर्नु नै पर्ने छ, लागतको सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट गुनासो आइसकेको छ, तर, कसरी जाने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।’

टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल फाइभ–जी मा हुने ठूलो लगानीको कारण पनि एकै पटक देशैभर सो सेवा ल्याउन नसकिने बताउँछन् । 

देशभर छैन फोरजी इन्टरनेटकै पहुँच

फाइभ–जी इन्टरनेटको सञ्चालनमा ढिलाइ भएपनि अहिलेसम्म देशका सबै ठाउँमा भने फोरजी सेवा नै पुग्न सकेको देखिँदैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ७६.२३ प्रतिशत नेपालीसमक्ष मात्रै फोरजी सेवाको पहुँच पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्त्यसम्म नेपालमा मोबाइल सेवा प्रयोग गर्ने नेपालीको सङ्ख्या तीन करोड १२ लाख ११ हजार ७४ जना पुगेको छ । 

जसमध्ये कूल प्रयोगकर्तालाई १०७.०२ प्रतिशत मान्दा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्त्यसम्म ५ प्रतिशत ग्राहकले टु–जी, २५.७८ प्रतिशत ग्राहकले थ्री–जी र ७६.२३ प्रतिशत ग्राहकले थ्री–जी सेवा प्रयोग गर्छन् ।

विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकमा फाइभ–जी भन्दा पनि द्रुत गतिको इन्टरनेट सिक्स–जी तयारी भइरहेको देखिन्छ । जापानले गत मे महिनामै सिक्स–जी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

फाइभ–जी कार्यान्वयनमा परीक्षण गर्नु नपर्ने

टेलिकम कम्पनीहरूले फाइभ–जी कार्यान्वयनमा ल्याउन अब परीक्षण गर्नुपर्दैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘फाइभ–जी लगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई फाइभ–जी परीक्षणको लागि अनुमति दिएको थियो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० :

प्राधिकरणले ०७८ कात्तिक २९ गते ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ पारित गरी नेपाल टेलिकमलाई फाइभ–जी परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको थियो । सो अघि पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङको नेतृत्वको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले टेलिकमलाई फाइभ–जी सेवा परीक्षणका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त गरेर ०७९ माघदेखि टेलिकमले काठमाडौंको सुन्धारा, बबरमहल, कास्कीको पोखरा र पर्साको वीरगन्जमा फाइभ–जी परीक्षण पनि गरिसकेको छ । तर, अब भने फाइभ–जी सेवा सञ्चालन गर्न परीक्षण गर्नु नपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक डा. प्रदीप पौड्यालले विश्वका अधिकांश मुलुकमा फाइभ–जी इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आइसकेकाले नेपालमा पनि टेलिकम कम्पनीहरूले सो प्रविधि सञ्चालनको लागि परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

साथै; पहिले प्रविधिअनुसार फ्रिक्वेन्सी दिने अभ्यास रहेकोमा अहिले भने पूर्ववत् अवस्थामा दिइएका फ्रिक्वेन्सीलाई पनि नयाँ प्रविधिमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।

जसका कारण अहिले टेलिकम कम्पनीहरूले लिएको फ्रिक्वेन्सीलाई नै उनीहरूले फाइभ–जीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । साथै, नपुग्ने फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि थप फ्रिक्वेसी दिन तयारी रहेको समेत उनको भनाइ छ ।

‘प्राधिकरणले अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई दिएको फ्रिक्वेन्सीमा फाइभ–जी चलाउन सकिन्छ, तर त्यसले पुग्दैन, बाँकी फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्न तयारी गरेका छौं’, उनले भने, तर, थप प्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्न पहिलेको बक्यौता पूरा गर्नुपर्छ ।’ उनकाअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई फाइभ–जी प्रविधिको लागि प्रदान गर्नेगरी २६००, ७०० र ३५०० का नयाँ फ्रिक्वेन्सी तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

उपनिर्देशक पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसले दुवैले केही समयदेखि फ्रिक्वेन्सी बापत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बुझाएका छैनन् । साथै उनीहरू सो सम्बन्धमा अदालतमा गएकोमा नेपाल टेलिकमको मुद्दा भने खारेज भएको छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘नेपालमा फाइभ–जी परीक्षणको तयारी हुँदै गर्दा सोको लागि आवश्यक नीतिगत तथा पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्न’ चुनौती देखिएको आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।