काठमाडौं– सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन जारी गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको बचत र ऋण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डसहितको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । 

पछिल्लो समय ठूलो समस्या देखिएको सहकारी क्षेत्रको वित्तीय गतिविधिमा पारदर्शीता र सन्तुलन ल्याउन राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । 

उक्त मापदण्डको मस्यौदामा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत संकलन गर्न पाउने, कार्यक्षेत्रअनुसार बचत संकलन सीमा तोक्ने, ऋण लगानीका कडाइ गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा जोड दिनेलगायत विषय राखिएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रको अनुशासन र पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न यो मस्यौदा ल्याएको जनाएको छ । माघ मसान्तभित्रमा यो मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । मस्यौदा मापदण्डमा राखिएको सदस्य बाहेकबाट बचत संकलन गर्न पूर्णतः निषेध गर्ने तथा निश्चित सीमाभित्र मात्रै संकलन गर्न पाउने प्रावधानले गैर–सदस्यबाट हुने जोखिमपूर्ण बचत संकलनको अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छ भने यस्तो संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कूल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ । 

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको बचत संकलन सीमा पनि तोकिएको छ । एउटा जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले रु १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएमा २५  लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा ५० लाखसम्म मात्र बचत संकलन गर्नसक्नेछ । संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने र सहकारीका सदस्यले  १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्ने तथा सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डको मस्यौदामा राखिएको छ । यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर, डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन । 

सहकारी संस्थालाई घरजग्गा खरिदमा पनि कडाइ गर्न लागिएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थालाई क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा जोड दिइएको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रहको धितोको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्रतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि मापदण्डको मस्यौदामा राखिएको छ ।