काठमाडौं– आजभन्दा ६ वर्षअघि, ०७५ सालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । त्यसबेला ओली सरकारले व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको ‘यती होल्डिङ्स’ लाई पोसेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । ठीक त्यहीबेला ओली सरकारले पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङका दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पा अध्यक्ष रहेको ‘पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालि’ लाई पाथीभरा–मुक्कुम्लुङ क्षेत्रको ४.७९ हेक्टर राष्ट्रिय वन ३० वर्षका लागि सित्तैमा दिने सम्झौता गर्‍यो ।

कुल २४ वटा बुँदा रहेको उक्त सम्झौता निकै रोचक छ । सम्झौताको बुँदानम्बर १३ ले वन क्षेत्रको जग्गा अरुलाई हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने भनेको छ । जबकि अहिले त्यहाँ सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता सोनाम शेर्पाले नभएर चन्द्र ढकालले केबलकार बनाउँदैछन् ।

त्यस्तै, सम्झौताको १० नम्बर बुँदामा आयोजनाको दर्ता खारेज भएमा वा लिक्वडेसन भएमा सो मितिबाट सम्झौता खारेज भएको मानिने भनिएको छ । यतिबेला सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता शेर्पाका हातमा यो कम्पनी छैन र उसले केबलकार बनाइरहेको छैन ।

त्यसैगरी, सम्झौताको १४ नम्बर बुँदामा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘सम्झौता भएको २ वर्षसम्म केबलकार आयोजना निर्माण शुरु नभएमा जग्गा प्रयोग गर्न पाएको यो अनुमति स्वतः समाप्त हुनेछ ।’

सबैलाई विदितै भएको कुरा हो, शेर्पाले सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म पाथीभरामा केबलकार निर्माणको काम सुरु गरेनन् ।

बरु, दुःखद घटना के भयो भने सरकारसँग सम्झौता गरेको डेढ महिनापछि नै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई आफ्नो परियोजना देखाउन पाथीभरा पुगेका आङछिरिङ शेर्पासहितको टोली फर्कनेक्रममा एयर डाइनेस्टीको हेलीकोप्टर दुर्घटनामा पर्‍यो ।

फागुन महिना भएता पनि वर्षायाम जस्तो पानी परेको र कुहिरो लागेको अवस्थामा पाथीभरामा उक्त दुर्घटना भएको थियो ।

दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी र व्यवसायी आङछिरिङसहित नेपाल सरकारका उपसचिव युवराज दाहाल, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपनिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक ध्रुव भोछिभोया, पाइलट प्रभाकर केसी र सुरक्षाकर्मी अर्जुन घिमिरेको ज्यान गयो ।

चर्चित पर्यटन व्यवसायी रहेका आफ्ना भाइको अप्रत्याशित निधनपछि सोनाम शेर्पाले पाथीभरामा यो परियोजना अगाडि बढाएनन् । तर, ०७५ सालको सम्झौता हेर्दा शेर्पाले परियोजना अगाडि नबढाएपछि सम्झौता खारेज भएर उक्त स्थान खाली गराइनुपर्ने ( दफा १०) थियो । तर, उक्त क्षेत्र खाली गरिएन ।

एउटा कम्पनीको सञ्चालकले खास परियोजना सञ्चालनको लागि लिएको प्राकृतिक स्रोत अर्थात् राष्ट्रिय वन सित्तैमा प्रयोग गर्ने अधिकार अन्यलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? शेर्पाले सरकारबाट सित्तैमा पाएको परियोजना चन्द्र ढकालले कतिमा किने ? ०७५ सालको उक्त सम्झौतापछि चन्द्र ढकालसँग कहिले र कसरी गरिएको सम्झौता अनुसार पाथीभरामा केबलकार बनिरहेको छ ? यसको औपचारिक दस्तावेज वन विभागले सार्वजनिक गरेको छैन ।

चन्द्र ढकाल र सरकारबीच के–कस्तो सम्झौता भएको छ, त्यो रहस्यमै रहे पनि यती समूहसँग जोडिएका लाक्पा सोनाम शेर्पाले सरकारसँग गरेको ०७५ सालको ‘डेट एक्स्पायर्ड’ सम्झौता भने खबरहबले फेला पारेको छ ।

हेर्नुहोस् सम्झौताको पूर्णपाठ–

पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिन र सोमा रहेका रुखबिरुवाहरु हटाउनेसम्बन्धी वन तथा भू–संरक्षण विभाग र पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि. नक्साल, काठमाण्डौंबीच भएको सम्झौता पत्र २०७५

सम्झौता– पत्र

वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ अनुमार पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा लि काठमाडौंलाई (कम्पनी दर्ता न १४०५१७ ०७२/०७३) ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका–११ लाई ४.९७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७५/०९/१६ मा निर्णय भए बमोजिम तपसीलको विवरण रहेको वन क्षेत्रको जग्गा निम्न शर्तहरूको अधीनमा रही १०/१० वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी प्रालिको अनुमति कायम रहेसम्म बढीमा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न गराउन र त्यहाँ रहेका जम्मा १०२३१ वटा बिरुवाहरु हटाउनसमेत नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–सरक्षण विभाग (यसपछि विभाग भनिएको) र पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि., काठमाडौं (यसपछि आयोजना भनिएको) दुवै पक्ष सहमत भएकाले विभाग र आयोजनाबीच यो सम्झौता गरी १/१ प्रति लियौं दियौं ।

शर्तहरू
१. पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार आयोजना निर्माण कार्य गर्नका लागि वन ऐन, २०४९ को दफा ६७ अनुसार वन क्षेत्रको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार निम्न तालिकामा उल्लेखित विवरण बमोजिम पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालि काठमाडौंलाई ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नपा–११ को ४.९७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न निम्न तोकिएबमोजिम उपयोग गर्न भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको छ ।

२. आयोजनाले अनुमति पत्रमा तोकिएका शर्त व्यवस्थाहरु, स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE Report, 2017), प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित शर्तहरु र क्षति न्यूनीकरणका उपायहरु, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु एवं वातावरणीय व्यवस्थापन योजनालाई अनिवार्य रुपमा आफ्नै लगत खर्चमा पालना गर्नु पर्नेछ । वातावरण संरक्षण क्रियाकलाप गर्दा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित रकम अपुग भएमा प्रवर्धकले आफैँ लागत खर्चको थप व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

३. प्रवर्धकले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ बमोजिम उक्त केबलकार योजनाले वन क्षेत्रमा ओगट्ने कुल क्षेत्रफल ४.९७ हेक्टर भन्दा कम नहुने गरी नेपाल सरकारलाई सट्टाभर्ना स्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उक्त जग्गा नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण विभागको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनु पर्नेछ । उक्त जग्गा ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा पर्ने समान परिस्थितीकीय क्षेत्र भएको र राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको हुनु पर्नेछ । यो सट्टाभर्ना वापतको जग्गा नेपाल सरकारले प्राप्त नगरेसम्म प्रयोग गर्न पाएको उक्त राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै पनि कार्यहरु गर्न पाइने छैन ।

४. आयोजनाले केवलकार निर्माण गर्दा हटाउन पर्ने भनी डिभिजन वन कार्यालय, ताप्लेजुङबाट पेश भएको लगतमा पर्ने १०२३१ वटा रुख बिरुवाहरु ( रुख ११२ वटा, पोल ५०३ वटा, लाथ्रा २९९५ वटा र विरुवा ६६२१ वटा) मात्र हटाउनु पर्नेछ । योजनाले आफ्नै खर्चमा बजार मागवमोजिम गोलिया काठहरु उत्पादन हुने गरी उक्त रुखहरुको कटान मुछान गर्नु पर्नेछ । कटान मुछान कार्य गर्नुपूर्व सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङसँग समन्वय गरी हटाउनु पर्नेछ । उत्पादन हुने काठ दाउराको नियमानुसार व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्वन्धित डिभिजन वन कार्यालयले गर्नेछ ।

५. नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना उपलब्ध गराएको जग्गामा आयोजनाले आफ्नै लागत खर्चमा प्रतिहेक्टर १६०० गोटाका दरले वृक्षरोपण गरी ५ वर्षसम्म सोको स्याहार सम्भार, संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयलाई हस्तारण गर्नुपर्नेछ ।

६. हटाउने १०२३१ वटा रुखहरुको सट्टा आयोजनाले १ः२५ का दरले डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले तोकिदिएबमोजिम प्रतिहेक्टर १६०० विरुवाको दरले आयोजनाले आफ्नै लागतमा वृक्षरोपण गरी विरुवाको पाँच वर्षसम्म स्याहार सभार, संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यस्तो वृक्षरोपणको कार्य २ वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

७. सम्झौतामा उल्लिखित क्षेत्रमा कार्य सञ्चालन गर्दा स्थानीय व्यक्ति वा समुदायलाई प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था आयोजना आफैँले मिलाउनु पर्नेछ । आयोजनाले उपलब्ध गराइएको उक्त वन क्षेत्र उपभोग गर्दा तोकिए बाहेक वन नियमावली २०५१ को ३९ (क) (९) वमोजिम देहाय कार्यहरु गर्न पाउने छैन ।

(क) वन विभागको पूर्वस्वीकृति नलिई अन्यथा वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीनाला, खोलाको स्रोत थुनछेक गर्ने वा फर्काउने ।

(ख) वनस्पतिहरुको विकासमा अवरोध पुर्‍याउने, जीवजन्तुको बासस्थानमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने, प्राकृतिक वा भौतिक स्वरुप बिगार्ने वा सिमसार क्षेत्रको पर्यावरणीय स्थितिमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने ।

(ग) जलचर तथा अन्य कुनै किसिमको जनावर, पशुपंछी वा जीवजन्तुलाई हानिनोक्सानी हुने गरी कुनै किसिमको विषादी प्रयोग गर्ने ।

(घ) तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम उपभोग गर्नु बाहेक ढुङ्गा, बालुवा, झिक्ने वा खानी सञ्चालन गर्ने, वरिपरिका स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक रीतिरिवाजमा अवरोध पुग्ने कार्य गर्ने गराउने वा बाटोघाटो, खोलानालाको निर्वाध उपयोगजस्ता पारम्पारिक अधिकारको उपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गराउने ।

८. आयोजनाले कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा माटो बगाउने, प्राकृतिक सम्पदाहरु खोतल्ने, निकाल्ने, भूस्खलन हुने जस्ता कार्यलाई ध्यानमा राखेर प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण हुने किसिमले संरचना निर्माण गर्नु पर्नेछ । प्रतिकुल अवस्था आएमा आयोजना आफैँले रोक्ने र संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

९. आयोजनाले वन ऐन २०४९, वन नियमावली २०५१, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयाग गर्नेसम्वन्धी कार्यविधि, २०७४ लगायतका सबै प्रचलित कानूनहरुको पूर्ण पालना गर्नु पर्नेछ । साथै विभागसँग हुने सम्झौतामा रहेका सबै शर्तहरु एवं नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाट दिइने/दिइएका निर्देशनहरु समेत पालना गर्नु पर्नेछ । उल्लेखित शर्त एवं निर्देशनहरु योजनाले पालना नगरेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट एकपक्षीय रुपमा दिएका अनुमति, निर्णय तथा सम्झौता समेत बदर गरिने छ ।

१०. उल्लेखित वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा भविष्यमा कुनै थप व्यवस्था गर्नु परेमा वा बाधा अडकाऊ परेमा वन तवा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय गरी निर्देशन दिन सक्नेछ । साथै, यस केबलकार योजनाको अनुमति नरहेको देखिन आएका खण्डमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाएको यो स्वीकृक्ति समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खारेज गर्न सक्नेछ । आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग हुन नपाउँदै आयोजनाको दर्ता खारेज भएमा वा लिक्विडेसन भएमा सो मितिबाट सम्झौता खारेज भएको मानिनेछ । आयोजना नै खारेज वा लिक्विडेसन भएको अवस्थामा आयोजनाले वन क्षेत्र खाली गराउनु पर्नेछ । खाली नगराएमा नेपाल सरकारद्वारा खाली गराउन बाध्य भएमा खाली गराउँदा लाग्ने खर्च जग्गा प्राप्त गर्ने आयोजना आफैँले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

११ आयोजनाले प्रयोग गर्न प्राप्त वन क्षेत्रमा सम्झौता वमोजिम हटाई बाँकी रहने रुखविरुवाहरुको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ भने ती रुखहरुको संरक्षण गर्ने जिम्मा आयोजनाको हुनेछ । आयोजनाको प्रतिनिधि वा निजका कामदारले यो सम्झौता बमोजिमको कार्य बाहेक आयोजनालाई उपलव्ध गराइएको वन क्षेत्रको जग्गामा वन्यजन्तु तथा वन पैदावारको हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गर्न गराउन हुँदैन । यस्तो वन्यजन्तु तथा वन पैदावारको हानिनोक्सानी हुने कार्य वा अनियमित कार्य गरेमा आयोजना प्रमुख/प्रवर्धकलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न यो सम्झौताले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१२. प्रवर्धक वातावरणीय सेवा शुल्क (PES) बापत खूदमुनाफाको १ प्रतिशत रकम तोकिए बमोजिम बुझाउनु पर्नेछ । सो रकम वन संरक्षण लगायत जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणमा खर्च गरिनेछ ।

१३. आयोजनाले उक्त वन क्षेत्रको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । सो जग्गाको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै रहने छ । यस जग्गाको अन्यथा हुने गरी प्रयोग गर्न, कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न र दर्ता गर्न समेत पाइने छैन । वरपर अतिक्रमण भएमा वा कुनै पनि भू–उपयोग बदलिएमा आयोजना प्रमुख उपर प्रचलित ऐन कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ ।

१४. सम्झौता भएको २ वर्ष सम्म केबलकार आयोजना निर्माण शुरु नभएमा जग्गा प्रयोग गर्न पाएको यो अनुमति स्वतः समाप्त हुनेछ ।

१५. आयोजनाले रज्जुमार्ग निर्माण गर्न प्रदान भएको अनुमतिपत्र बमोजिम हुनेगरी उक्त केबलकार निर्माण हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यस आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र तोकिएका संरचनामा कुनै किसिमको परिमार्जन वा फेरबदल गर्न परेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

१६. तोकिएको शर्तहरु पालना गरे नगरेको स्थितिको बारेमा अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायहरुमा प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि देहाय बमोजिमको अनुगमन संयन्त्र हुनेछ । अनुगमन संयन्त्रले कम्तिमा वर्षको एकपटक अनिवार्य रुपमा अनुगमन गरी सम्वन्धित निकायहरुमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने छ । यस बाहेक आवश्यक परेको बखत वन तथा भू–संरक्षण विभाग तथा मातहतका निकायले अनुगमन गर्न सक्नेछ । साथै उपरोक्त अनुगमन कार्यहरुको सम्पूर्ण खर्च आयोजनाले व्यहोर्नु पर्ने छ ।

१७. सम्झौता बमोजिमको कार्य प्रारम्भ भएको १ (एक) महिनाभित्र कार्य प्रारम्भको प्राविधिक प्रतिवेदन तथा कार्य विवरण अनिवार्य रुपमा आयोजनाले सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र प्रदेशस्थित वन हेर्ने निर्देशनालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । साथै, आयोजनाले वन क्षेत्रमा कार्य प्रारम्भ भएको बखतदेखि नसकिँदासम्म वन क्षेत्रमा भएको प्रगति तथा कार्य विवरण, कार्य अवस्था झल्किने फोटोसमेत प्रत्येक २–२ महिनामा सम्वन्धित डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र प्रदेशस्थित वन हेर्ने निर्देशनालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१८. आयोजनाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले २ महिनाभित्र यस सम्झौता कार्यान्वयन अवस्था, भोगाधिकार प्राप्त वन क्षेत्रमा भए गरेको प्रगति विवरण र वातावरण संरक्षण व्यवस्थापनको अनुगमनको वार्षिक प्रतिवेदन सम्वन्धित डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र प्रदेशस्थित वन हेर्ने निर्देशनालयमा पेश गर्न पर्नेछ ।

१९. निर्णय अनुसार प्रयोग गर्न पाएको वन क्षेत्रको जग्गा भन्दा थप वन क्षेत्र प्रयोग गरेमा वा अनुमतिभन्दा बढी रुख कटान गरेमा वन ऐन २०४९ को दफा ४९ को कसूर मानी आयोजना प्रमुखलाई कारबाही हुनेछ ।

२०. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७५/०९/१६ को निर्णय र सोसँग संलग्न अनुसूची यस सम्झौताको अभिन्न अंग हुनेछ।

२१. यो सम्झौता वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति लिई हरेक १०/१० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।

२२. यो सम्झौतामा उल्लेख भएको विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ र यसमा उल्लेख नभएको विषयहरुमा प्रचलित ऐन कानून बमोजिम हुनेछ ।

२३. यो सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा कुनै मतभिन्नता, द्विविधा वा विवाद उत्पन्न हुन गएमा दुवै पक्षको आपसी छलफलका आधारमा निराकरण गरिनेछ । विवाद छलफलबाट निराकरण हुन नसकेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय मान्य हुनेछ।

२४. यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

इति सम्बत् २०७५ साल पौष महिना २९ गते रोज १ मा शुभम् ।

हेर्नुहोस् सरकारी छापसहितको सम्झौताको कपी–