काठमाडौं– वर्षमा छवटा ऋतुहरू हुन्छन् । चैत–वैशाखलाई वसन्त, जेठ–असारलाई गृष्म, साउन–भदौलाई वर्षा, असोज–कात्तिकलाई शरद, मंसिर–पुसलाई हेमन्त र माघ–फागुनलाई शिशिर ऋतु भनिन्छ । एक वर्षको अवधिलाई समग्रमा हिउँद र वर्षायाम गरी दुई भागमा बाँडेर हेरिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा भने हेमन्त, शिशिर वा वसन्त ऋतुमा अनेक घटना–परिघटना भएका छन् । ती घटना–परिघटनाले समय–समयमा शासकहरूलाई हल्लाउनेदेखि शासन प्रणाली नै परिवर्तन गरेका उदाहरणहरू छन् । अर्थात् नेपालमा जति पनि सत्तापलट हुने गरेको छ, त्यो प्रायः हिउँदमै हुने गरेको छ ।

नेपालमा चल्दै आएको शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि हिउँद याम अर्थात हेमन्त ऋतुदेखि वसन्त ऋतुअन्तर्गत पर्ने महिनामा सुरु भएका विभिन्न आन्दोलनहरू निर्णायक बन्न पुगेका छन् ।

हिउँदे आन्दोलनको संयोग

नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनमा हिउँद याममा हुने आन्दोलनको खास महत्व रहने गरेको छ । हिउँद याममै तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित सरकारविरुद्ध ०१७ पुस १ मा ‘कू’ गरेर शासन सत्ता हातमा लिएका थिए ।

त्यसको ४४ वर्षपछि उनका छोरा ज्ञानेन्द्रले हिउँदमै अर्थात् ०६१ माघ १९ मा ‘कू’ गरेका निरंकुश शासनको सुरुवात गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि ०६२ चैत २४ मा दलहरूले उनीविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन चर्काएका थिए ।

विगतदेखि नै नेपाली राजनीतिको आन्दोलनका लागि ‘उर्वर समय’ मानिने हिउँद याममै नेकपा माओवादीले तत्कालीन राज्यसत्ता विरुद्ध हतियार उठाएका थियो । ०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह १० वर्षसम्म चलेको थियो ।

दुई सय ४० वर्षे राजसंस्था अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण सावित भएको जनआन्दोलन–२ पनि हिउँदमै सुरु भएको थियो । ०६२ चैत २४ बाट सुरु भएको जनआन्दोलन–२ वैशाख ११ सम्म चलेको थियो । जनआन्दोलनका अघि सिप नचल्ने देखिएपछि १९औँ दिनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित संसद् पुनर्स्थापनाका लागि घुँडा टेकेका थिए ।

एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि भएको पहिलो जनआन्दोलन पनि हिउँदमै सुरु भएको थियो । ०४६ पुस ७ देखि सुरु भएको जनआन्दोलन चैत २६ मा गएर सफल भएको थियो । आन्दोलनकै कारण तत्कालीन राजा वीरेन्द्र दलहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए ।

चैते आन्दोलनको तयारी

आज चैत १ (शुक्रबारदेखि) वसन्त ऋतुको सुरुवात भएको छ । वसन्त ऋतुको पहिलो महिना आन्दोलनमय बन्ने संकेत देखिएको छ । चैत महिनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती शक्तिदेखि विरोधी शक्तिहरू (राजावादी) समेत सडकमा उत्रिने तयारीमा छन् ।

पूर्वराजाको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको निष्कर्षमा पुगेको प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजतन्त्रको पक्षमा आन्लदोलन चर्काउन महामन्त्री धवल शम्शेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति नै गठन गरेको छ ।

फागुन २५ को शक्ति प्रदर्शनपछि हौसिएको राप्रपाले राष्ट्र, धर्म, संस्कृतिको रक्षा तथा स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि भन्दै चैत १ देखि बृहत् राष्ट्रवादी जन–आन्दोलनको सुरुवात गरिने घोषणा नै गरिसकेको छ ।

राप्रपाको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक महामन्त्री राणाले चैत २६ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आन्दोलनको पक्षमा ऐक्यवद्धता जनाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका थिए ।

‘अब राष्ट्र, धर्म, संस्कृतिको रक्षा तथा स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि आउँदो चैत महिनाको १ गतेदेखि बृहत् राष्ट्रवादी जन–आन्दोलनको सुरुवात गरिँदैछ,’ राणाले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘सनातन धर्म र राजसंस्थाको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन सबै राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरूलाई सक्रिय सहभागिताको लागि आह्वान गर्दछु ।’

राप्रपाले पूर्ववर्ती सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ०८० फागुन ९ गते ‘अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था’को मुख्य मागसहित ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो ।

राप्रपाले सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापना गरेर प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा रोक लगाउनुपर्ने र प्रदेश संरचनाको खारेज गरेर दुई तह (केन्द्र र अधिकार प्राप्त स्थानीय तह)को सरकार गठनलाई मागपत्रको दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था र जनप्रतिनिधिहरूको संख्या तथा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको संख्यामा कटौतीको माग पनि अघि सारेको थियो ।

राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल पनि चैत महिनामा भरी आन्दोलन चर्काउने ‘मुड’मा छ । उसले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत् आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ ।

‘भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन, हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्थार्पना गर्न, संघीयता खारेज गर्न, धर्म परिवर्तन अन्त्य गर्न, मिटरव्याज र सहकारीबाट पिडितहरुलाई राहत प्रदान गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्न राप्रपा नेपालले जनपरिचालन र जनदवाव कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ,’ बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न फागुन १९ गते जारी राप्रपा नेपालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

घोषित आन्दोलनअनुसार राप्रपा नेपालले चैत १ मा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना र प्रदर्शन गर्ने भएको छ (गरेको छ) । आन्दोलनअन्तर्गत नै राप्रपा नेपालले चैत ८ र ९ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा साविकको मध्यमाञ्चल क्षेत्रस्तरीय भेला र प्रशिक्षण आयोजनाको तयारी गरेको छ ।

राप्रपा नेपालले चैत १४ देखि १८ सम्म काठमाडौं उपत्यकाका १० वटै निर्वाचन क्षेत्र र पालिकाहरू समावेश हुने गरी ‘साँखुदेखि चाँगुनारायण जनजागरण यात्रा’ सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको महामन्त्री बर्तौलाले जानकारी दिए ।

बर्तौलाका अनुसार चैत २२ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा संयोजित संगठन समन्वय विभागको आयोजनामा पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरूको संयुक्त भेला हुनेछ । राप्रपा नेपालले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्थार्पनाका लागि चैत २६ गते काठमाडौंमा बृहत जनप्रदर्शन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

यो पनि-
राप्रपा नेपालले राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न जनदबाब दिने

एकल आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको राप्रपा नेपालले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापना तथा संघीयता खारेजीका लागि जुनसुकै दल र समूहले पनि गर्ने संघर्षका कार्यक्रममा नैतिक समर्थन जनाउने समेत निर्णय गरेको छ । तर, त्यसका लागि उसले पार्टीको भौतिक उपस्थिति हुनका लागि कुनै एक पार्टी वा समूहको झण्डा वा ब्यानर प्रयोग हुन नहुने सर्त भने राखेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)मा सक्रिय हुँदै पछिल्लो समय आफूलाई अभियन्ताका रुपमा चिनाउँदै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पनि सनातन हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउन चरणबद्ध रूपमा सडक संघर्षमा छन् ।

शाह वंशीय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि तेस्रोपल्ट राजा बनाउने भन्दै फागुन २५ मा भएको राजावादीको शक्ति प्रदर्शनलाई ‘काउन्टर’ दिन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चैत १५ गते काठमाडौंमा बृहत विरोध सभाको तयारी गरेको छ ।

राजावादीका पछिल्ला गतिविधिबाट झस्किएको माओवादी समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)सँग मिलेर आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेसपाले संयुक्त मोर्चा बनाएर गतिविधिहरू गर्दै आएका छन् ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको प्रयास गरेको भन्दै मोर्चाले चैत २ (शनिबार) काठमाडौंमा बौद्धिक जमातसँग अन्तरक्रिया गर्न लागेको छ ।

बुद्धिजीवी र नागरिक समाजसँग शनिबार अन्तक्रिया सम्पन्न भएलगत्तै मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गरेर चैत १५ का लागि तय गरिएको विरोध सभाबारे जानकारी दिइने जनाएको छ ।

मोर्चामै रहेको एकीकृत समाजवादीले चैतमा आन्दोलन गर्न महासचिव घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आन्दोलन संयोजन कमिटी गठन गरेको छ । उसले शुक्रबारबाट विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित भएर शुक्रबारबाट आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ।

यो पनि-
शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरियोस्

राजनीतिलाई सत्ताको खेल र आगामी निर्वाचनको जोड–घटाउबाट मुक्त गर्न आन्दोलन सुरुवात गरिएको उसको भनाइ छ । ‘यो आन्दोलन राजनीतिलाई सत्ताको खेल वा आगामी निर्वाचनको जोड–घटाउबाट मुक्त गर्न थालिएको आन्दोलन हो,’ महासचिव भुसालले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै भनिन् ।

आन्दोलनलाई बेरोजगारी र कुशासनविरुद्धको क्रान्तिकारी पहलकदमीका रुपमा ब्याख्या गर्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने उद्देश्य भएका क्रान्तिकारीहरूबीच सहकार्य र एकताको अभियानका रुपमा पनि अर्थ्याए।

आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत चैत्र १ गते पत्रकार सम्मेलन गरेको एकीकृत समाजवादीले चैत २ देखि ६ गतेसम्म मातहत कमिटीहरूमा छलफल, चैत्र ७ देखि १५ सम्म केन्द्रीय तहमा विभिन्न क्षेत्रका संघ–संगठन तथा व्यक्तिहरूसँग सम्वाद तथा सुझाव संकलन गर्ने छ ।

चैत २० गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर चैत मसान्तसम्म प्रदेश र जिल्ला तहमा सार्वजनिक सम्वाद तथा सुझाव संकलन गरिने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ । आन्दोलनकै क्रममा वैशाख ५ गते प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेश गरिने, वैशाख १५ सम्म पालिका र वडा तहमा सार्वजनिक सम्वाद तथा सुझाव संकलन गरिने महासचिव भुसालले जानकारी दिए ।

उनले वैशाख १९ देखि २२ सम्म पालिका र वडा कार्यालयहरुमा ज्ञापन पत्र पेश गर्ने र वैशाख २५ गते दोश्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने पनि बताएका छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दल र हिन्दुराष्ट्र तथा राजसंस्थाका पक्षधरहरूले चैतमा तताउन लागेको आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिलाई कहाँ पुर्‍याउला ? अहिले यसबारे अनुमान लगाउन सकिँदैन ।

तर, यसअघि हिउँद याममा सुरु भएका विभिन्न आन्दोलनहरू लक्ष्यमै पुगेर सम्पन्न भएका छन् । काठमाडौंको मात्र होइन, मधेस आन्दोलनको (०६३ माघ) को हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।