काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन (आर्थिक सुधारको मार्गचित्र) बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा आयोगले नेपालको वर्तमान अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका निम्ति सुझावहरु दिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अझै डेढ महिना बाँकी रहेको अवधिमा आयोगले दिएका कतिपय सुझावहरु आगामी बजेटमै सम्बोधन गरेर जान सकिने प्रकृतिका छन् । केही सुझावहरु चाहिँ एकै वर्षमा पूरा हुने खालका छैनन् ।

सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा आगामी बजेटबाट नै चालु खर्च कटौती, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, नीतिगत एवं कानुनी सुधारको पहल लगायतका विषयमा आयोगले दिएका सुझावलाई अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा समावेश गर्न सक्लान् ? यो प्रश्नको वस्तुनिष्ट उत्तरका लागि अगामी बजेटसम्म पर्खनैपर्छ ।

विगतमा पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारका लागि यस्ता आयोगहरु बन्ने गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन नभई दराजमा थन्क्याइने गरेको तीतो यथार्थ छ । दुई ठूला राजनीतिक दलको गठबन्धनले पनि विगतमा जस्तै प्रतिवेदनहरु थक्याउला या कार्यान्वयन गर्ला ? आगामी बजेटमा सरकारले यी सुझावहरु समेट्न के गर्नुपर्ला ? यिनै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग खबरहबकर्मी नारायण अर्यालले गरेको कुराकानी

अर्थमन्त्रीलाई शुक्रबार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । पटक–पटक आयोगहरु बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने तर कार्यान्वयन नहुने विगत छ । यो आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई तपाइँले कसरी लिनुभएको छ ?

यस्तो धेरैपटक अध्ययन भएको छ । यसभन्दा अगाडि पनि डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगले पनि प्रतिवेदन दिएको थियो । सबैभन्दा पहिला हाम्रो समस्या हामी आफैँले खोतल्नुपर्‍यो नि । कार्यदल, आयोग र समितिहरू मात्रै बनाउँदै जाने तर त्यसका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो विगत छ ।

पहिला सरकारले आफ्नै अनुहार हेर्नुर्‍यो । आफैँले गरेका कामहरूको चिरफार गर्नुपर्यो । हिजोका सिफारिसहरू बेठिक थिए भने यस कारणले बेठिक भए भन्नुपर्थ्यो । ठिक छ भने कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । एउटा सरकार होइन, जुनसुकै सरकारको कुरा गर्दैछु म ।

अझ कतिपय यस्ता कार्यदलमा सबै राजनीतिक पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । कुनै एउटा दलको वा मिलिजुली सरकार भएको वा कुनै दल विपक्षीमा हुँदाको अवस्थामा पनि ती सबैको सहभागितामा त्यस्तो कार्यदल बन्ने गरेको छ ।

सअर्थमा त्यसरी बनेका प्रतिवेदन सबैका साझा दस्तावेज हुन् । मेरो पार्टीका बेलामा गठन भएको वा अर्काले गरेको भन्नुपर्ने अवस्था पनि होइन ।

तैपनि अहिलेसम्मको हाम्रो आम चलन के छ भने यसरी बनेका कार्यदलका कुनै पनि अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । यो कार्यदलको प्रतिवेदनको अवस्था त्यस्तो नहोस् भन्छु म । किनभने, अहिले दुई मुख्य दलको सरकार छ, सरकार दिगो र टिकाउको अवस्था पनि छ । सरकारमाथि कुनै चुनौती नभएको हुनाले अरु सरकारको अवस्थामा जस्तै हामीले कार्यदल बनायौँ, सरकार गयो, सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेन भन्ने एउटा ग्राउन्ड थियो तर, अहिले त्यो स्थिति छैन ।

आयोगको प्रतिवेदनले जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट बढाएर पुन: ७० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । के सरकारले आगामी बजेटमार्फत् यो सुझाव कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सक्छ ?

यो विचार राम्रो हो । पहिल्यै पनि ६८ वर्षमा झार्न हुँदैनथ्यो । शेरबहादुर देउवाजीले नै त्यसलाई घटाउनका लागि बडो जोड गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री हुने मान्छे, सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेले देशको अवस्था के छ भन्ने कुरा राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययनबिना म यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर घोषणा गर्दा कार्यान्वयन हुँदैन । तर, हुने चाहिँ के गरेको छ भने समस्या एकातिर छ, घोषणा अर्कोतिर हुने गरेको छ । त्यसकारणले त्यो दिगो हुँदैन । त्यो सिफारिस ७० वर्षमा नै हुने कुरा ठीक हो ।

भरतमोहनजीले यो ७० वर्षको उमेर हद राखेर त्यसबेलाका राजालाई सुनाउने बेलामा ‘देशले ७० वर्ष धान्छ ? यसलाई ७५ बनाउनुस् मिनिस्टर’, भनेर सुझाव दिएको भन्नेकुरा उहाँले पछि भन्नुभएको थियो । ७५ वर्ष बनाउनु भनेपछि ७५ नै आयो । पछि त्यसलाई घटाएर ७० मा झारियो । एकातिर नागरिकहरूको बाँच्ने उमेर बढिरहेको छ, सुविधा दिने उमेर घटाउन थाल्यौँ भने त धान्नै गाह्रो छ ।

एउटा तथ्यांकमा के अनुमान छ भने अबको १५ वर्षमा नेपालको जनसंख्यामा चार जनामा एकजना ६५ वर्ष नाघेको मान्छे हुन्छ । एकातिर ६५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकको संख्या बढ्ने, युवाहरू विदेश जाने अनि हामीचाहिँ सुविधा बाँड्ने कुरामा होडबाजी गर्‍यौं भने देशले धान्दैन ।

सरकारको चालु खर्च कटौती गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना गर्न आयोगले प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव दिएको छ । लामो समयदेखि उठ्दै आएको सो विषयलाई के सरकारले अब कार्यान्वयन गर्ला ?

यो कस्तो चिज हो भने हामी सहज स्थितिमा गर्ने अवस्थामा छैनौं । संकट पर्‍यो भने, महामारी आयो भने के हुन्छ ? महामारी नआइकन नेपालमा केही पनि सुधार हुँदैन । कोभिड महामारी आएको हुनाले मान्छे घरमा बस्यो, नत्र कोही बस्न मान्छ ? मान्दैन । हामी सबै त्यस्तै हौं । सरकार पनि त्यस्तै हो । बाध्यता नपरिकन यहाँ हुँदैन । त्यो कोभिड कहिले आउने थाछैन । तर, ढिलो छिटो आउँछ कुनै दिन । दिने पैसा नै नभएपछि के गर्ने ? वित्तीय संकट आउँछ नि, त्यो भनेको कोभिड जस्तै हो ।

एकजना राजकुमार भन्ने भारतीय अर्थशास्त्रीले १९९७ मा भारतीय अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिको खण्डन गर्दैै उनले यो ‘पुरेत अर्थतन्त्र’ हो भन्दै जवाहरलाल नेहरुको आर्थिक नीतिमाथि टिप्पणी गरेका थिए । यो पुरेत अर्थतन्त्र हो, पुरेतलाई धेरै पनि चाहिँदैन, ३÷४ प्रतिशतको वृद्धि भए पुग्छ । यसो टीका लगाएर गोजीमा अलिकति हाल्दिए पुग्छ, पेटभरि खान पनि पर्दैन ।

त्यहाँ के पनि वकालत हुन्थ्यो रे भने धेरै धनी हुन हुँदैन, धेरै धनी भइयो भने हामी ब्रिटिस जस्तै धनी हुन्छौं, लोभी हुन्छौं भन्थे रे ।
हाम्रो देश पनि पुरेत अर्थतन्त्रको ढाँचामा चलिरहेको छ । पुरेत संस्कार हाम्रो मुख्य संस्कार हो । पुरेत अर्थतन्त्र यसैको परिणति पनि हो । यो संस्कार नबदलेसम्म अर्थतन्त्रको ‘प्याट्रन’ पनि परिवर्तन हुँदैन, हाम्रो आचरण पनि परिवर्तन हुँदैन ।

आयोगको प्रतिवेदनले सरकारलाई खर्च र वित्तीय संघीयताको विषयमा पनि केही महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । जस्तो– साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढीरहेको सन्दर्भमा प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने साना र मझौला स्तरका आयोजना संघीय सरकारले सञ्चालन नगर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व फरफारक नगरी नयाँ आयोजना छनोट नगर्ने । पर्याप्त तयारी भएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने । तीनै तहमा आयोजना बैंक स्थापना गर्नुपर्ने । वित्तीय समानीकरण अनुदान बाहेक अन्य अनुदान नपठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आदि । अब आयोगका यी सुझावहरुलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्न सम्भव छ ?

बजेट भनेको हरेक वर्षको आम्दानी खर्चको दस्ताबेज मात्रै होइन । त्यो वर्षको हिसाब–किताब त उसले गर्छ, सँगसँगै बजेट भनेको एउटा नीति अर्थात् दृष्टिकोण दिने दस्ताबेज पनि हो । दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिगत परिवर्तन पनि बजेटले ल्याउँछ ।
बजेटले थुप्रै नीतिहरू बनाउँछ, ती नीतिहरू त्यो वर्षमात्रै लागू हुने नभएर त्यसले दीर्घकालीन प्रकृतिका नीतिहरू पनि बनाउँछ । जस्तो– बजेट भाषणमा यस्तो कुराको अप्ठ्यारो परेको हुनाले म यो गर्छु भनेर घोषणा गर्यो भने त्यसले ऐन संशोधनको माग गर्छ । त्यो बजेटका आधारमा पछि सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेटमा एउटा आर्थिक विधेयक पनि सँगसँगै गएको हुन्छ । अर्थमन्त्रीले चाहँदाखेरि कतिपय कानुन र करनीतिहरू नै संशोधन गर्दिन्छ । त्यो कानुन एक वर्षका लागि मात्रै हुन्छ त ? त्यसकारण बजेट दुवै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले । यसले नीतिगत काम पनि गर्छ र एक वर्षको योजना पनि बनाउँछ ।

तपाईले गर्नुभएको प्रश्नमा यसमा मैले यो सिफारिसलाई ध्यानमा राखेर यो गरेको छु भनेर भन्यो भने त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले सो विषयलाई विधेयकका रूपमा लैजानुपर्ने हो कि, अरू नै प्रकृतिको हो कि भनेर हेरेर त्यसको मस्यौदातिर लाग्नुपर्छ ।

साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन, म व्यक्तिगत रूपमा के मा छु भने संघले पनि अब धेरै योजना बनाउने, ठूला कुरा गर्ने दिन गए । त्यसो गर्नुहुँदैन । त्यसो भयो भने नेपालको पैसाको दुरुपयोग हुने बाहेक केही पनि हुँदैन । यो प्रतिवेदनले ठूला आयोजना चाहिँ गर्नुपर्छ भन्यो, मचाहिँ ठूला आयोजना पनि ४÷५ वटामा झार्नुपर्छ भन्छु । यहि नीति र यही तरिका प्रदेशले पनि गर्नुपर्‍यो ।

पहिला स्थानीय तह, प्रदेश र संघका योजना भनेका के हुन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय म्यापिङ एक ठाउँबाट गर्नुपर्छ । त्यो राष्ट्रिय म्यापिङ भन्दा एक कदम बाहिर जान नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन म्यापिङ लगाएको छ, त्यसलाई त्यही एजेन्सीले सिफारिस गर्ने हुनुपर्छ ।

अहिले हामीले बनाइरहेको योजना र मानिसहरूको आवश्यकताबीच ठूलो खाडल बनेको छ । त्यस्तो प्रकृतिको खर्च पनि कटौती गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ ।

कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा निर्माणका काम अगाडि बढाउँदा पनि इमर्जिङ ट्रेन के छ, समाज के भइरहेको छ, कता गइरहेको छ, पूर्वाधारका कारणले हाम्रो कनेक्टिभिटी कति बढिरहेको छ ? यस्ता कुराले कस्तो खर्चको माग गर्छ ? यस्ता कुराहरूसहित पुँजीगत खर्च पनि गर्न जरूरी छ । ठिक ढंगले खर्च गरिएन भने पुँजीगत खर्च पनि चालु खर्च जस्तै हुन्छ ।

समानीकरण अनुदान बाहेकका अनुदान नपठाउने भन्ने विषयलाई संविधानले दिँदैन । तर, प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा पैसा केन्द्रले दिनुपर्छ, विकास म गर्छु भन्ने जुन सोचाइ छ नि, पैसा नदिएको भएर मैले गर्न पाइनँ भनेर गाली गर्ने, आफ्नो कमाइ केही पनि नहुने । आफूले पौरख चाहिँ नगर्ने, अरूले दियो भने खर्च गर्छु भन्ने कुरा मिल्दैन । यो संघीयता भनेको त अधिकार मात्रै खोज्ने होइन कि दायित्व पनि लिनुपर्‍यो नि । उनीहरूलाई अहिले नै यो सबै गर्न गाह्रो होला तर विस्तारै अधिकार र कर्तव्य सबैलाई बाँड्न सक्यो भने मात्रै संघीयता बलियो हुन्छ ।

आयोगले केही सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारीकरण, केहीलाई निजीकरण र केहीलाई गाभ्न सुझाव दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगममा विदेशी साझेदार भित्र्याउने र दुग्ध विकास संस्थानलाई ७ वटै प्रदेशको संस्थानका रूपमा विकास गर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ । के यो कार्यान्वयन गरेर जान सम्भव छ ?

यी सैद्धान्तिक चलनचल्तीकै भाषाका रूपमा चल्दै आएका कुराहरू हुन् । गर्न त सरकारले के गर्ला र ? तर, फाइनल कुरा अहिलेसम्मका अनुभवले देखाएको के छ भने नेपाल सरकारका अधीनमा रहेका कुनैपनि कर्पोरेशनहरूले सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था राखेको छैन । किन ? त्यसमा तीनवटा कुरा मिलेको छैन ।

एउटा– सरकारी संयन्त्र । अर्को–राजनीतिक । र, तेस्रो– कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारीले ट्रेड युनियन बनाउने, अदक्ष मानिसले बिजनेस गर्ने । नीति बनाइदिने मान्छेहरू पनि दक्ष हुँदैनन् तर, दुईवटा कर्मचारी राख्दिने लोभमा उसले के गर्छ भने सरकारले नै चलाउनुपर्छ भन्ने ठान्छ । यस्तो मिलेमतोमा अहिलेको हाम्रो कुनै कर्पोरेशनले गरिखाला र ? म त त्यस्तो देख्दिनँ । अपवादका रूपमा सर्भिस बिक्री गर्ने टेलिकम र बैंकहरू छन्, उत्पादन क्षेत्र त एउटा कुनै नाफामा छ ? त्यसकारण उत्पादन क्षेत्र सरकारले चलाएर व्यवसाय गरेर हुँदैन । व्यापार गर्ने क्षेत्र पनि ठीक ढंगले चलाएन भने चल्दैन । यो बीचमा कति सरकार बने गए, कुनै बेला पनि यो सुधार भएको छ र ? पहिला कर्मचारी धेरै राख्यो भने हड्ताल जुलुस नगर्लान् र पञ्चायती व्यवस्था जिउँदै रहला भन्ने थियो । तर, अहिले युवाजति विदेश गएर सरकारलाई निकै हाइसञ्चो भएको छ ।

अब ठिक समय हो कि यस्ता कर्पोरेशनलाई निजीकरण गर्ने । किनभने त्यत्रो ठूलो विरोध र दबाब आउँदैन अब । हिजो चाहिँ रोजगारी खत्तम गर्‍यो भन्ने थियो, अब त्यो स्थिति छैन । समाचारहरू आइरहेका छन्, प्रहरीमा आवेदन कम पर्‍यो । भनेपछि त मान्छेले निवेदन दिनै छोड्यो । अब कस्तो बनाउने भन्नेमा पुनर्विचार गर्नुपर्दैन ?

विगतमा पनि सहकारी क्षेत्रमा साना बचतकर्तालाई लक्षित गरेर सरकारले ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गरेर ५ लाखमुनिका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गनुपर्र्ने सुझावहरु आएका थिए । तर, यसको कार्यान्वयनमा सरकारको तदारुकता देखिएन । अबको बजेटमा यो सुझाव कार्यान्वयन होला ?

सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले मलाई पनि बोलाएको थियो । सो समितिमा मैले दुई–तीनवटा कुरा राखेको थिएँ । एउटा, सरकारको कारणले सहकारीमा परेको असर सरकारले नै समाधान गर्दिनुपर्छ । त्यो भनेको, कुनैबेला सहकारीको ब्याज बढी थियो, बैंकको ब्याज कम थियो । मानिसहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि सहकारीले आकर्षक ब्याज दिन्थे । पछि सरकारले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्यामज लिन नपाउने भन्ने घोषणा गर्‍यो । तर, बैंकले नै १४/१५ प्रतिशत ब्याज दिन थाले । त्यो अवस्थामा त बैंकको नै आकर्षक भयो नि । किनभने, त्यो सुरक्षित पनि छ, ग्यारेन्टेड पनि छ । अनि सहकारीको बचत निकालेर बैंकमा लगे मान्छेहरूले । यसबाट सिर्जित समस्याको समाधान त सरकारले खोज्नुपर्‍यो । यो सरकारको नीतिको कारणले भएको असर हो सहकारीलाई ।

दोस्रो, बदमासी गर्ने जो सहकारी छन्, तिनका सञ्चालकको सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का गर्नुपर्‍यो । जसले बचत गरेको छ, तिनको पैसा फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गर्नपर्‍यो ।

तेस्रो चाहिँ सहकारीले ऋण प्रवाह गरेको होला, त्यो ऋण असुल गर्न पनि त सरकारको सहयोग चाहियो नि । त्यो ऋण असुल गर्ने कुरामा सरकारको सहयोग भएन भने त सहकारी यसै पनि डुबिहाल्छ ।

त्यसैले तीनवटा कुरामा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्यो । एउटा–ऋण असुल गर्न सहयोग गर्नपर्यो । दोस्रो– बदमासी गर्नेलाई उसको सम्पत्ति रोकेर कारबाही गर्नपर्यो । र, तेस्रो– सरकारको ब्याजनीतिका कारणले परेको प्रभाव हो भने उनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म एउटा ‘म्याचिङ फन्ड’ दिँदै राहत हुने प्याकेज दिनुपर्‍यो । अहिले पनि मलाई लाग्छ, यी तीनवटा काम गर्नुपर्छ ।

आयोगको प्रतिवेदन नयाँ बजेट आउनुभन्दा डेढ महिना अगाडि आएको छ । ४० को दशकको अन्त्यतिर एउटा आर्थिक सुधारको पहल भएको र अर्को आर्थिक सुधारको पहल ०५१ पछि भएको थियो । तर, ती सुधारहरु निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आम जनताले अनुभूत गर्ने गरी निजी क्षेत्रको माग पनि सम्बोधन हुने गरी आगामी बजेटले आर्थिक सुधारको पहल गर्न सक्ला ?

चालीसको दशकको भनेको वर्ल्ड बैंक र आइएमफले ‘अब सरकारी कर्पोरेशनहरू टाट पल्टिए, सरकारको बजेट घाटा बढेर गयो, त्यसैले अब यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी कर्पोरेशन निजी क्षेत्रलाई बेच, सरकारी खर्च घाटा लाग्ने कर्पोरेसनका कर्मचारी पाल्ने काम नगर भन्यो ।

सरकारी खर्च तीनवटा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार) मा खर्च गर भनेर उनीहरूले यसमा ‘संरचनागत समायोजन कार्यक्रम’ लागू गर्न भने । पहिलो सुधार भनेको त्यही हो । नेपालमा त्यसअन्तर्गत प्रकाशचन्द्र लोहनी मन्त्री हुँदा त्यसबेला नै निजीकरण गर्नुपर्ने बाहिरी दबाबले केही बैंकहरु खुले ।

पछि बहुदल आएपछि त्यसले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहजीकरण गर्यो । सरकारमा नेपाली कांग्रेस आयो । विश्व बैंकको दबाब पनि त्यत्तिकै हो । ९० को दशकको राजनीतिक परिवर्तनले पनि त्यसलाई थप दबाब दियो र नेपालले पनि त्यो बाटो लियो ।

अहिलेको सुझाव भनेको उदारीकरणलाई नै अगाडि बढाउने भन्ने हुन सक्छ । यहाँ उहाँहरूले यो सिफारिस गर्नुभएको छ, उता जसले यो नीति बनाएको हो, उहाँहरु (डोनाल्ड ट्रम्प) नै अर्कै बाटो लाग्नुभएको छ ।