काठमाडौं – बजेट ल्याउने क्रममा विगतदेखि नै सरकारले कर क्षेत्रमा सुधार, विस्तार र सहजीकरण गर्नेजस्ता विषय अगाडि सार्ने गरेको छ ।
यसपटक पनि सरकारले करका विषयलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने कुरामा जोड दिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै निजी क्षेत्रमैत्री बन्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको तथ्यहरूले देखाएका छन् ।
विगतका सरकारदेखि नै निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले तीव्र गतिमा कानुनको सुधारको काम गरिरहेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा नै निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् निजी कानुनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने कोसिस गरेको थियो ।
यद्यपि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि लगानी प्रवर्धन र सुरक्षाको सन्दर्भमा थुप्रै ऐन कानुन बाधक रहेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
आगामी बजेटलाई लक्षित गरेर फेरि पनि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष विशेष गरी कर सहजीकरण र सहुलियतको सन्दर्भमा थुप्रै मागहरू राखेका छन् ।
उनीहरूले व्यक्तिगत आयकरको दायरा बढाउनेदेखि निजी क्षेत्रले गरेको नाफामाथि आयकर घटाउनेसम्मका थुप्रै मागहरू मन्त्री पौडेलसमक्ष लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कर सुधारका लागि निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव
निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको मुख्य तीन वटा संगठनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै औपचारिक रूपमा सुझाव दिइसकेका छन् ।
ती संगठनले मन्त्री पौडेललाई बुझाएका कतिपय सुझाव समान प्रकृतिका छन् भने कतिपय सुझाव संगठनअनुसार विशिष्ट प्रकृतिका देखिन्छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री पौडेललाई बजेटमा सुझाव दिँदै स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि एकीकृत राजस्व कानुन संहिता लागू गर्न माग गरेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकरलाई पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने र मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम सोही कम्पनीमा लगानी गरेमा आयरकर छुट हुनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
व्यक्तिगत आयकरतर्फ ३० प्रतिशतले ननाघ्ने गरी हुनुपर्ने, व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर छुट हुनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी १० वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति लिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।
तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दरभन्दा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न र भन्सार पुस्तिकाको अभ्यास खारेज गर्न संघले मन्त्री पौडेललाई सुझाव दिएको छ ।
आयकरको दफा ५७ र ९५ को दोहोरोपना हटाउनुपर्ने, नाफामा लाग्ने आयकरको दर क्रमशः घटाउँदै १० प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू हुनुपर्ने, आम उपभोग्य र विलासिताका वस्तुमा फरक दर कायम गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ ।
चेम्बरले मूल्य अभिवृद्धि करमा थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकासँग टीडीएस कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझेर प्रशासकीय अदालत जाँदा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राजस्वसम्बन्धी विवाद निराकरण गर्नका लागि ट्याक्स सेटलमेन्ट कमिटी नामको स्थायी संरचना स्थापना गर्नुपर्ने, अग्रिम आयकर १ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरको छ ।
साथै, भन्सार महसुल २५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने र आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्न नहुने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।
कर सुधारमा सरकार
यसपटक सरकारले करका विषयलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने कुरामा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बारम्बार निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने विषय दोहोर्याइरहेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा नै निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ ।
‘निजी लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण’ गरिने विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
साथै, नीति तथा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने र अध्यादेशबाट सुरु गरिएका सुधारका कार्यक्रमका आधारमा अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।
‘व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारबाट अध्यादेशमार्फत् सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमको आधारमा उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवर्धन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले करको विषयलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने कुरालाई विनियोजन विधेयक, २०८२ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पनि उत्तिकै जोड दिएको पाइन्छ ।
‘जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ र बेमेलको निराकरण गरिनेछ’, सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ ।
नियतवस कर छल्ने प्रवृत्ति कडाइसाथ नियन्त्रण गर्ने तर, कर कानुनहरूमा रहेका अस्पष्टता र द्विविधा हटाउन आवश्यक परिमार्जन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संसददेखि विभिन्न मञ्चहरूमा उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भनिरहेका समस्या अन्त्य गर्न कानुन संशोधनलगायतका महत्वपूर्ण प्रयास भएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय लिएर अघि बढिरहेका छौँ, आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले आत्मसात गर्नेछ’, सोमबार चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव समूहसँग भेट्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन् ।
निजी क्षेत्रमैत्री कर सुधारको विषयमा के भन्छन् विज्ञ ?
सरकारले अहिले कर सुधारको क्षेत्रमा देखाएको गति नयाँ नभएको अर्थविद् तथा करसम्बन्धी विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
विगतमा पनि सरकारले बजेट ल्याउने बेलामा कर सुधार र विस्तारको प्रसङ्ग उठाउने गरेको, तर काम भने उल्टो गर्ने गरेको बताउँछन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा यसो गरिनेछ भन्ने आधारमा नै सरकारले कर क्षेत्र गर्नुपर्ने सुधारमा यी–यी काम गर्छ भनेर भन्न सकिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘किनभने यस्ता कुरा विगतमा पनि आएका हुन्, करमा सुधार गरिनेछ, दायरा बढाइनेछ, प्रगतिशील बनाइनेछ भनिन्छ, तर उल्टो काम भइरहेको छ ।’
उनले अहिले तीनवटा तहमा २२ प्रकारका कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको, शुल्कसमेत गर्दा ३६ प्रकारका कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘अहिले मूल्य अभिवृद्धि करमा एउटा मात्रै दर छ, त्यसलाई कम्तिमा दुईवटा बनाउँछ कि बनाउँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
अहिलेको भ्याटमा सामाजिक न्याय नभएको भन्दै उनले करका क्षेत्रमा सुधार गर्दा राजस्व पनि नघट्ने र मान्छेलाई सुविधा हुनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘एउटा ज्याला गर्ने मान्छेले पनि सामाजिक सुरक्षा कर तिरिरहेको छ, तर उसले त्यसबाट फाइदा लिएको छ त ?’, उनी भन्छन्, ‘आयकरको दर पनि ३९ प्रतिशतसम्म पुगिसक्यो, त्यसले मान्छेमा आम्दानी गर्न निरुत्साहित गर्छ, कर छली गर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नपर्याे नि !’
बजेट भाषणमा मात्रै भनेर पनि नहुने, आर्थिक ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर ऐनमा पनि ती विषयवस्तु सम्बोधन भएर आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डा. अधिकारीले व्यवसाय धेरै ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने लगायतका झन्झट भएकाले सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘प्रशासनिक हडल हटाउनुपर्याे, कम्पनी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्याे, व्यवसाय नै गरेको छैन भने कर नलिने व्यवस्था गर्नुपर्याे’ , उनी भन्छन्, ‘अहिलेको युवालाई, मध्यमस्तरको व्यवसाय गर्ने वर्गलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ, यहाँ त साधन र स्रोतभन्दा पनि झन्झट बनाउने काम भएको छ, त्यसमा पनि सक्नेलाई कानुन लाग्ने, नसक्नेलाई कानुन नलाग्ने अवस्था छ ।’
मझौला तथा घरेलु उद्योगमा न्यूनतम कर लिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, निजी क्षेत्रले भन्सारमा चल्तीको मूल्य कायम गर्नुपर्ने माग सकारात्मक रहेको तर, मूल्यको अनुगमन राज्यले गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘साना, मझौला, लघु उद्योगी, व्यवसायीको हितमा हुनेगरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्याे, यहाँ निजी क्षेत्रले पनि कुरा गर्दा ठूला व्यवसायीको हितको पक्षमा कुरा गरिराखेको छ, त्यसलाई सरकारले पर्गेल्याइँ गर्न सक्नुपर्याे, माग गरेको कुरा पनि तल्लो तहमा जान्छ कि जाँदैन हेर्नुपर्याे’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया