काठमाडौं – लोकरिझ्याइँमा टिक्न महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेर ल्याउने गरेको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमै सरकार चुकिरहेको सरकारी लेखापरीक्षण निकायले ठहर गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो बासट्ठिऔँ प्रतिवेदनमा बजेट वक्तव्य कार्यान्वयनतर्फ सरकारी हेल्चेक्य्राइँ औँल्याइदिएको हो ।

कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी बुधबार वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

बजेट वक्तव्य २०८०/८१ मा उल्लेख भएका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रममध्ये जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन तथा मुआब्जा निर्धारणको मापदण्ड कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन र कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने एवम्‌ असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणालाई सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने र नयाँ सवारीसाधन तथा फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग खरिद नगर्ने काम, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्राथमिकीकरण नगरी साना आयोजनामा स्रोतसाधन छर्ने प्रवृत्ति रोक्न बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न सरकार चुकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिए बमोजिम स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित बण्ड, ऊर्जा बण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी योग्य पुँजी जुटाउने, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनलगायतका कानुन सुधार र परिमार्जन गर्ने र रेमिटान्स बण्ड जारी गर्ने प्रतिवद्धता पनि सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छैन ।

‘वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभवको आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर-सरकारी वित्त
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगमलगायत सार्वजनिक संस्थानको निश्चित प्रतिशत सेयर विनिवेश गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्ने, आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्राविधिक सहायताको परिचालन कम गर्दै लाने, आयोजना विकासका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि मात्र विकास सहायताको सम्झौता गर्ने प्रणाली विकास गर्नेलगायतका कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।