काठमाडौं – ‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु’, ‘भ्रष्टाचार गर्दैगर्दिनँ गरेँ भने बीच बजारमा झुण्ड्याउनू’ जस्ता भाषण गर्दै निर्वाचित हुने स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले अबण्डा बजेट विनियोजन गरी अनियमितता गर्दै आएका छन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले ‘मेयर कोष’ भनेर विनियोजन गरेको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ महालेखाले ‘अबण्डा’ मा राखी अनियमितता गरेको टिप्पणी गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा धरान उपमहानगरपालिकाले २ करोड २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ अबण्डा बजेट खर्च गरेको थियो । महालेखाले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

यस्तै सुनसरीकै इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थि वर्ष २०७९–८० मै विविध कार्यक्रम खर्च, मेयर कोष, उपमेयर आत्मनिर्भर कार्यक्रम, नगरको समपुरक हिस्सा, सवारी साधनलगायत शीर्षकमा १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अबण्डामा राखेको थियो ।

सुनसरीका यी दुई स्थानीय तह उदाहरण मात्रै हुन् । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा समेत ३१५ स्थानीय तहले ६ अर्ब ५९ करोड ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अबण्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन् । अबण्डामा राखेको बजेटको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २९१ स्थानीय तहले ७ अर्ब ४४ करोड २३ लाख ९८ हजार अबण्डामा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका थिए । महालेखा प्रतिवेदनले ‘अबण्डा’ मा राखेर बजेट खर्च गर्नु ‘अनियमितता’ भएको सुझाव दिए पनि स्थानीय सरकार सुध्रिएको देखिँदैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बैसट्ठीऔँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा समेत ३१५ स्थानीय तहले ६ अर्ब ५९ करोड ३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अबण्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखाले अबण्डा बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय अनुशासन पालना नहुने भन्दै आएको छ ।

स्थानीय सरकार स्वायत्त हुँदा अबण्डामा विनियोजित रकम खर्च गर्न नदिने वा नियन्त्रण गर्ने नियामक निकाय नहुँदा स्थानीय सरकारको अपारदर्शिता बढ्दै गएको छ । अबण्डामा खर्च गरेको रकम असुलउपर गर्ने वा खर्च गर्नै नपाउने कानुनसमेत छैन ।

अबण्डा रकम कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने, वित्तीय अनुशासन पालना नहुने लगायतका अवस्था विद्यमान रहने हुँदा अबण्डा राखी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिँदै आएको छ । तर स्थानीय सरकारले अटेर गरिरहेका छन् ।