काठमाडौं – महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ (१) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षकको बासट्टिऔं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि सार्वजनिक गरिएको हो ।
संविधानको धारा २९४ (२) को प्रावधान तथा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ (१) मा उल्लेख भएका वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने विषयहरू समावेश गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको महालेखापरीक्षक तोयम रायले जानकारी दिएका छन् ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख बेहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालय गतिविधिलाई अलग अलग परिच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिएको छ। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० (२) बमोजिम स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सो प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जारी गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यो वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ। लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको, सोमध्ये तीन हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको कार्यालयको ठहर छ ।
प्रदेशतर्फ एक हजार १६५ कार्यालयको तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट चार अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता आठसमेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ४३ सङ्गठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको पनि कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको बासट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ :
प्रतिक्रिया