काठमाडौं- दुईजना मन्त्री घुस प्रकरणमा मुछिएर सरकार घेराउमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल बढाएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी ७८ लाख रुपैयाँको घुस प्रकरणले विवादमा परेपछि अलमलमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार साँझ सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्न लागेका हुन् ।

ओलीले सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सात दलीय गठबन्धनको असन्तुष्ट दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग संवाद गर्न लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार देउवाले विवादमा तानिएका मन्त्रीहरू हेरफेर र नयाँ सम्भावित मन्त्रीहरूबारे देउवासँग संवाद गर्न सक्नेछन् । उनले देउवासँगको आवश्यक परामर्शपछि मन्त्रीहरूबारे आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अरू दुई मन्त्री घुस प्रकरणमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा छन् । दुवै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज चर्किएका बेला ओलीले बरु सबै मन्त्रीको सेट फेर्ने रणनीति बनाएका छन् । उनले कांग्रेस सभापति देउवाबाट पनि सूची लिएर दुवै दलका मन्त्रीको सेट फेर्ने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई लिएर संसद्‍बाट घेरेका छन् । दाहालले सरकार पूरै असफल भएको निष्कर्ष सुनाएको अवस्थामा ओलीले देउवासँग बसेर कामको समीक्षा पनि गर्ने भएका छन् ।

अर्कातिर यादवसँग सरकारको जिम्मेवारी दिनेबारे कुराकानी हुन सक्ने श्रोतले जनाएको छ । यसअघि सात दलीय गठबन्धनको सदस्य रहेर पनि जसपा सरकारमा सहभागी छैन ।

सरकारसँग असन्तुष्ट जसपाले यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिने भनेको थियो । अध्यक्ष यादव आफैंले घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार देउवा र ओलीले यादवलाई नै मन्त्री बनाउने गरी जसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा यादवलाई कुनै राम्रो मन्त्रालय दिएर जसपालाई सरकारमा भित्र्याउने योजना दुई नेताको छ । उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ताको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा लगिसकेको छ ।

यता यादवलाई सरकारमा भित्र्याउन सकेमा राष्ट्रियसभामा रहेको अल्पमतको अवस्था पनि हट्ने हिसाब दुई नेताले गरेका छन् । यादवलाई नै सरकारमा भित्र्याएमा संसद्मा अड्किएका कतिपय विधेयकहरू माथिल्लो सदनबाट पास गराउन पनि सजिलो हुनेछ ।