काठमाडौं– युवाहरूको आन्दोलनपछि देशले निकास खोजिरहेको छ । सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारी भग्नावशेष संरचनाको सफाइ र पुनःनिर्माणमा जुटेका छन् । सर्वसाधारण पनि स्वतःस्फूर्त सरकारलाई सघाउन लागि परेका छन् । 

संकटको समयमा जुटेको यो सहकार्यपछि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका कार्यालयले पाल मुनिबाटै भए पनि आम नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न थालेका छन् । 

सर्वोच्च अदालत 

गत २४ गते जेन–जी प्रदर्शनकारीको तोडफोड र आगजनीले सर्वोच्च अदालत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो । आगजनीको भोलिपल्टैदेखि कर्मचारी, न्याय क्षेत्र र सर्वसाधारणको सक्रियतामा भग्नावशेष हटाउने र बचेखुचेका कागजात संकलन गर्न थालियो ।

जसकारण आगजनी भएको पाँचौँ दिनमा नै सर्वोच्चले पालमा ओत लागेरै सेवा दिन थालेको छ । आइतबार पहिलो दिन आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता शुरू भएको छ । सोमबारदेखि इजलास सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । 

सर्वोच्चसँगै जेन–जीहरुले उच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग लगायतका संरक्षनामा क्षति पुर्‍याएका थिए ।

दुई वर्ष पहिले मात्रै बबरमहल सरेको सडक विभागले पुनः ललितपुरको चाकुपातबाट सेवा दिन थालिसकेको छ । अन्य कार्यालय सञ्चालनबारे कुनै जानकारी आएको छैन । 

सिंहदरबार 

सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयसहित देशकै केन्द्रीय कार्यालय रहेको सिंहदरबारमा पनि तोडफोड र आगजनीबाट अपूरणीय क्षति पुगेको छ । तर पनि भग्नावशेष हटाएर र सरसफाइपछि कर्मचारीहरूले अत्यावश्यकीय सेवा सुचारू गरेका छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवासमा पनि आगजनी गरिएको थियो । त्यहाँ पनि जोगिएका संरचनाबाट सेवा सुरु गरिएको छ । 

नेपालगन्ज 

नेपालगञ्जमा पनि मुख्य कार्यालय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, भन्सार कार्यालय र उच्च अदालत तुलसीपुर क्षतिग्रस्त बनेका थिए ।

आइतबारबाट यी कार्यालयले पनि त्रिपाल मुनिबाटै सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् । कार्यालयमा सरसफाइ र व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ । 

कैलाली 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले पनि क्षतिपछि सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै यति बेला पालबाटै सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी र जेन–जी पुस्ता संयुक्त रूपमा सफाइमा जुटेपछि कार्यालय दिने सेवा सुचारु गर्न सम्भव भएको हो ।

तत्कालका लागि नागरिकता र विभिन्न सिफारिस लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू प्रदान गरिने प्रशासनले जनाएको छ । आगजनीका कारण कार्यालय भवन, फर्निचर, कम्प्युटर र कागजात जलेर नष्ट भएका थिए । 

कास्की 

कास्कीले पनि आन्दोलनका कारण ठुलो क्षति व्यहोरेको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी कास्कीको पोखरामा मुख्यमन्त्री कार्यालय संसद बैठक भवन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तोडफोडपछि आगो लगाइएको थियो । 

तर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले आइतबारदेखि शान्ति सुरक्षा, मुद्दा दर्ता, म्याद थप र विपद्को काम शुरु गरेको छ । यहाँ भने प्रशासनका दुई वटा कोठा सामान्य मर्मत सम्भार गरेर सेवा दिन सुरु गरिइएको हो । नागरिकता वितरण, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण जस्ता सेवा क्रमिक रूपमा सुचारु गर्दै लगिने स्रोतले जनाएको छ । 

मोरङ

मोरङमा पनि सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय करिब सबै कार्यालय जलेका छन् । स्थानीय तहका १७ वटा कार्यालयमध्ये कटहरी गाउँपालिका, रतुवामाई नगरपालिका र बूढीगंगा गाउँपालिका बाहेक १४ वटामा क्षति पुगेको छ ।

तर पनि सम्भव भएसम्म सेवा सुचारु गर्न मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले अपिल गरेका छ । 

यीसँगै जलेर क्षतिग्रस्त बनेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि पालमुनिबाटै सेवामा जुटिरहेको छ । केन्द्रदेखि जिल्ला र वडा तहमा रहेका सुरक्षा निकाय पनि स्थानीयको सहकार्यमा सफाइ गरी सेवा सुचारु गर्न थालिएको छ ।