काठमाडौं- भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको टाउको, छाती तथा घाँटीमा गोली हानिएको थियो । जसको कारण ७६ जनाको मृत्यु भयो । त्यसैगरी, सयौँको सङ्ख्यामा घाइते भए भने अझै केही उपचाररत छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध नैतिक दबाब दिन उत्रिएको विरोध कार्यक्रमले सत्तासमेत ढाल्यो ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि ‘हत्यारा’ को ट्याग लागेको छ । उनीहरुमाथि राज्य तथा मानवताविरुद्ध उजुरी परेको छ । तर, राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका यी दुवै भीभीआईपी घटनाको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिएका छन् । आन्दोलन तथा कुनै मुठभेढ नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको भूमिका कति हुन्छ ? के उनीहरुले गोली हान्ने आदेश दिन सक्छन् ?

यसै विषयमा खबरहबले पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) तथा सुरक्षाविद् केशव अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

भीड नियन्त्रणका लागि अन्तिम बल प्रयोग अर्थात् ‘गोली हान्ने’ आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले मात्रै दिन सक्छन् । गोली हान्ने आदेश प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई हुँदैन । स्थानीय प्रशासन ऐनले उहाँहरुलाई चिन्दैन । तर, अनौपचारिक रुपमा सीडीओमार्फत आन्दोलनमाथि निगरानी गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ ।

कानुनले नचिने पनि सीडीओले गृहसचिव तथा गृहमन्त्रीलाई सोध्ने गर्छन् । यो काम ‘अफ द रेकर्ड’ मा हुन्छ । हामीकहाँ उपल्लो तहमा के गरौँ ? भनेर सोध्ने चलन छ । सीडीओलाई ‘मिसयुज’ गरेको विगतमा पनि देखिएको हो । अहिले पनि त्यो अभ्यास कायम छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि राज्यविरुद्ध र मानवताविरुद्धको अपराधमा उजुरी परेको छ । सरकारले गृहसचिव, सीडीओ र प्रहरीलाई कसरी प्रयोग गरे वा गरेनन् भन्ने तथ्य छानबिन आयोगले प्रतिवेदन देला नै ।

लाठी हान्नुपर्ने, फोहोरा, टियर ग्यास, रबरको गोली हान्नुपर्ने अवस्था हो वा अन्तिम चेतावनी दिएर गोली हान्नुपर्ने अवस्था हो ? भन्ने फिल्ड कमाण्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतले परिस्थितिको विश्लेषण गरी बल प्रयोग गर्ने सिद्धान्त अपनाउने हुन्छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा परिस्थितिलाई पहिले फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै विषय वा मुद्दालाई उठाएर गरिएको आन्दोलनमा भीड नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई लाठी हान्नेदेखि लिएर अन्तिम बल गोली प्रयोग गर्न आदेश दिनेसम्मको अधिकार हुन्छ । फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतलाई सिडिओले लिखित वा मौखिक रुपले आदेश दिने हुन्छ ।

तर, सीडीओले आदेश दिए पनि त्यहाँको प्रहरी अधिकृत अथवा कमाण्डरमा भर पर्छ । कमाण्डरले गोली प्रहार नगर्ने गरी त्यो हदसम्म नगईकन पनि भीड नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ । जस्तो, भदौ २३ गतेको जेन–जीको आन्दोलनमा सुरुक्षा व्यवस्थापनको प्रारम्भीक चरणमै त्रुटी हुन पुगेको छ । संसद् भवन भनेको निषेधित क्षेत्र हो ।

त्यहाँ भीड, हुल जान पाउँदैन । देशको कानुन बनाउने सर्वोच्च थलो हो । त्यहाँभित्र गएर आगजनी तोडफोड गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । नागरिकलाई पनि त्यो अधिकार हुँदैन । त्यस्तो बेलामा संसद् भवनको सुरक्षार्थ प्रहरीले सामान्यदेखि अन्तिम बल प्रयोग गर्न सक्छ । तर, प्रहरीले अन्तिम बल प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने मात्रै । त्यसकारण प्रारम्भीक अवस्थामै सुरक्षा त्रुटि हुन दिनु हुँदैन । त्रुटि भएकै कारण संसद् भवन ध्वस्त भयो ।

माइतीघर मण्डला, बबरमहल, बिजुली बजारदेखि नयाँ बानेश्वर अर्को तीनकुनेतिरबाट , शंखमूल र मध्य बानेश्वर यी चारै चोकमा सुरक्षाकर्मी राम्रोसँग खटाएर, ब्यारिकेट लगाएर मजबुत जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने थियो । तर, जेन–जीको विरोध प्रदर्शनलाई सरकार कम आँकलन गर्दा यो अवस्था आयो ।

गोली प्रहार गर्ने अन्तिम आदेश दिने अधिकार प्राप्त व्यक्ति सिडिओ नै हो । सीडीओमा निहित अधिकार कमाण्डरमा प्रत्यायोजन हुन्छ । अधिकार प्रत्यायोजन भयो भन्दैमा प्रहरीलाई अन्धाधुन्द गोली हान्ने अधिकार हुँदैन । ‘गैरकानुनी किलिङ’ मानिन्छ । हामीसँग डण्डा छ, हतियार छ भन्दैमा सुरुमै त्यही प्रहार गर्ने होइन । पिटेरै तह लगाउँछु भन्ने मनस्थिति लिएर प्रहरी फिल्डमा गएको हुँदैन ।

तर, जेन–जी आन्दोलनमा जुन विद्यार्थीको टाउको, छाती र घाटीमा गोली प्रहार भएको छ । यो कानुन विपरीत भएको छ । त्यसरी टाउकामा गोली हान्न पाइँदैन । भीडलाई अगाडि बढ्न नदिने हो । सकेसम्म भीडलाई तितरबितर गर्नेतिर लाग्ने हो । कमाण्डरको विवेकमा निर्भर हुन्छ । सुरक्षा रणनीतिमै चुकेको कारणले आन्दोलनको पहिलो दिनमै विद्यार्थीहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

त्यत्रो ठूलो जनधनको क्षति भयो । मेरो आफ्नो अनुभवमा फिल्डमा खटिएको बेला अन्तिम बल प्रयोग गरेको छु । तर, सीडीओले आदेश दिँदा पनि मैले लाठीसम्म नचलाई भिड नियन्त्रण गरेको छु ।

सोचबुझले जुनियर प्रहरी खटाउने हो । संसद् भवनमा कमाण्डरको नेतृत्व फितलो भयो । ठाउँ–ठाउँमा जसरी फायरिङ भयो । त्यो हेर्दा कमाण्डरको नेतृत्व भन्दा बाहिर फायरिङ भएको देखिन्छ ।

खैर, त्यसको बारेमा जाँचबुझ आयोग बनेको छ । कार्यकारीमा भइसकेपछि आरोप लाग्नु स्वभाविक हो । प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ । अर्को गृहमन्त्री झनै प्रहरीलाई कमाण्ड गर्ने पहिलो व्यक्ति हो । त्यसकारण जिम्मेवारी लिनैपर्छ । तर, नेपालको सन्र्दभमा सत्तामा बसेकाहरुलाई नैतिकताले छोएको देखिँदैन ।

जाहेरीमाथि टेकेर मुद्धा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारी वकिल, महान्यायाधीवक्ता तथा जाहेरवालाहरुसँग सल्लाह गरेर मुद्दा अगाडी बढ्ला बन्ने छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार फिल्डमा अथवा भीड नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सीडीयोले प्रहरी अधिकृतलाई प्रारम्भमा लाठी हान्ने, घटनाक्रम अनुसार क्रमशः फोहरा हान्ने, टियर ग्यास हान्ने, रबर गोली हान्ने आदेश दिन सक्छ ।

त्यसैगरी, अन्तिममा अवस्था सम्हाल्न नसक्ने स्थिति आएमा वा परिस्थिति हेरेर गोली हान्ने आदेश पनि दिन सक्छ । गोली हान्दै गर्दा प्रहरीले विवेक प्रयोग गर्न भने छोड्नु हुँदैन । त्यो भनेको घुँडाभन्दा मुनि गोली हान्ने हो । गोली हान्नुको अर्थ मार्ने नभइ घाइते बनाउने मात्रै उद्देश्य हुनुपर्छ, भनिएको छ ।