काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनेपछि रास्वपा प्रतिपक्षमा पुगेको हो । दुई दलले अन्य साना दलको साथ लिएर सरकार बनाएको ६ महिना भएको छ । अहिले प्रतिपक्षमा ३२ सिटको नेकपा माओवादी केन्द्र र २१ सिटको रास्वपा छन् । यस्तै १४ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि प्रतिपक्षमै छ । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशको सहारा लिन थालेको अवस्थामापनि प्रतिपक्षी दल एक भएर बोल्न सकेका छैनन् । उनीहरू संसद् खुलाएर त्यहीँबाट कानुन परिमार्जनको पक्षमा छन् । तर, एक ठाउँमा उभिएर यी प्रतिपक्षीले सरकारले धमाधम जारी गरेको अध्यादेशको विराध गर्न सकेका छैनन् । अर्कातिर सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएर हिरासतमा रहनुपरेकाले रास्वालाई अर्को तनाव आइलागेको छ । आन्तरिक समस्यामा रहेका प्रतिपक्षी आखिर किन एक ठाउँमा आउन सकेनन् ? रास्वपाले अध्यादेशबारे के भन्छ ? संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनेतर्फ प्रतिपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीले किन दबाब दिन सकेका छैनन् ? यी र यस्तै प्रश्न रास्वपा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) लाई खबरहबले सोधेको छ ।

संसद् नबोलाएर सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेको छ । रास्वपाले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

सरकारले सदन खोल्नुपर्ने समयमा पनि अध्यादेशतिर गइरहेको छ । यसमा हाम्रो पार्टीले विरोध जनाएको छ । सदन खोल्न नसक्ने भए सर्वदलीय बैठक गरेर सल्लाह गरेको भए पनि हुने थियो । तर, दुईतिहाइनजिकको सरकार किन प्रतिपक्षी र जनतासँग डराएको हो ? त्यो कुरामा हामी अचम्ममा परिरहेका छौँ । दुई दलीय दम्भ देखाइएको छ । यसलाई हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौँ । चुप लागेर बस्दैनौँ । अध्यादेशमा के कस्ता कुरा छन्, ती हेर्न बाँकी छ । तर सदनलाई बन्धक बनाएर ल्याइएका अध्यादेशले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।

अध्यादेशका कुरा राम्रा भए पनि सन्देश राम्रो दिन सकेन । यसअघि पनि केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार अध्यादेश ल्याउँदै संसद् विघटनका लागि अग्रपङ्क्तिमा देखिएको थियो । अहिले पनि त्यो विधि अपनाउनु ठिक भएन । प्रक्रिया गलत भयो । हामी संसद्लाई कुन विधि र प्रक्रियामा लान चाहिरहेका छौँ । एक पटक आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कहिलेकाहीँ अरूका पनि कुरा सुनेर आफूलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारले गरिरहेको छ, छैन सबैले बुझ्ने कुरा हो ।

सरकारले संसद् खुलाउनेबारे जानकारी दिएको छैन ?

समय हुँदाहुँदै संसद् नचलाएर अध्यादेश ल्याउनु आश्चर्यजनक छ । संसद् चलाएको भए अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने थिएन । सरकारले ऐन कानुन त्यहीँबाट ल्याएको भए त झन् धन्यवाद मिल्ने थियो । सरकारले अध्यादेशबाट राम्रो कुरा ल्याए पनि सदनबाट अघि बढाए जस्तो हुँदैन । अध्यादेशबाट ल्याउने फरक कुरा भयो । राम्रो काम गर्दा पनि अपजस पाउने काम नगरेको भए हुन्थ्यो सदन चलाएर । सदनबाटै गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । मैले सभामुखलाई यही कुरा भनेको थिएँ । उहाँ र मेरो कुरा हुँदा त पुस दोस्रो सातबाट हुने भन्नु भएको थियो । तर त्यो हुन सकेन । करण के हो थाहा भएन ।

तर सरकारका कारणले समस्या भएको बुझेको छु । सरकारले नै वास्ता नगरेपछि के गर्नु ? अघिल्ला वर्ष अहिलेसम्म निक्कै काम भइसकेका हुन्थे । अहिले पनि संसदीय समितिबाट कतिपय विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् । कांग्रेस–एमालेकै साथीहरू नआएका कारण कतिपय विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यसमा सरकार उदाशीन हुनु आश्चर्यपूर्ण छ । यसको हामी जवाफ माग्छौँ । संसद् छल्नु भनेको सांसदहरूलाई अविश्वास गर्नु हो । जनताका प्रतिनिधिलाई अविश्वास गरेर संसद् बन्धक बनाउनु ठिक होइन । सरकार कुन व्यवस्थामा जाँदै छ ? यो प्रश्न उब्जिएको छ । सदन र प्रश्नबाट सरकार डराउनुभएन ।

यहाँहरूको विचारमा सरकार डराएरै सदन नचलाएको हो ?

सरकारको लापरबाही हो नि । यत्रो सदनलाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याउनु ओली सरकारको पुरानो कार्यशैली हो । सँच्चिनुपर्ने मान्छे फेरि पुरानै बाटोमा जानुले कस्तो सन्देश दिन्छ ? मपाईं प्रवृत्ति त ठिक भएन । सही रुपमा सरकार र सदन चलाए विपक्षीले पनि साथ दिन्छन् । उहाँले त यो गर्नुभयो रे ! तर कांग्रेस पनि यही बाटोमा लागेको भए जनतालाई किन मुर्गा बनाएको ? पुराना पार्टी र संसद्मा परिपक्व भएको उहाँहरू दाबी गर्नुहुन्छ । तर खै त, यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका माननीयहरू बोल्नुभएको ? के संस्कार र चलन यही हो ? सदन चलाउन समय पुगेको थिएन, समस्या केही थियो ।

सदन चलाउनुपर्ने केही कारण नभए सरकारले जनतालाई बुझाउनुपर्ने थियो । तर त्यो केही छैन । सदन त चलाउने बेला भयो समय र सबै कुराले । सभामुखले नै भनिरहनु भएको छ नि सदनसँग किन डराएको हो सरकार ? सदनबाट कानुन ल्याउन किन डराएको हो ? यो चाहिँ विस्तारै थाहा होला । सरकारले गर्न नहुने काम गरेको छ । हाम्रो माग भनेको छिटो सदन चलाउनुपथ्र्यो । सदनसँग भाग्नु भएन, डराउनु भएन । र, हामीले कुरा राख्न पाउनुपर्छ । कतिपय जनताका कुरा छन् । त्यसलाई सरकारले राख्न दिनुपथ्र्यो । दुई ठूला दल मिल्दा किन अध्यादेश ल्याउनुपर्छ ? सरकारलाई गठबन्धनमा विश्वास नभएको देखिन्छ । आफ्नै गठबन्धनप्रति विश्वास गुमाएर सरकारले ठिक गरेन ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

ओलीले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो हिँड्दा कांग्रेस पिछलग्‍गु भयो : माधव सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

यहाँहरूले माओवादी र प्रतिपक्षी दलहरूसँग मोर्चाबन्दी बनाउने भन्नु भएको थियो । अहिलेसम्म किन भएन ?

एक पटक बनाउने कुरा भएको थियो । तर अहिले छलफल हुन पाएको छैन । मलाई लाग्छ विधेयकको विरोधमा सबै प्रतिपक्षीहरू हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय भेटघाट र छलफल हुन पाएको छैन । तर, छिटो सदन खुलाएर चलाऊ भनेर भनिरहेका छौँ । तर, सरकारले लाज हुने र आलोचना सुन्नुपर्ने डरले सदन खुलाउन नसकेको जस्तो देखिन्छ । सरकारको आलोचना हुन्छ भनेर संसद्को ढोका बन्द गर्नु ठिक भएन । आलोचना र प्रतिपक्षीको सुझाव त सरकारका लागि सकारात्मक हो नि । यसले त अझै जनभावना अनुकूल काम गर्न मिल्छ ।

अध्यादेश दुई दलको स्वार्थमा आयो भन्ने छ । तर, यहाँहरू अरु बेला विरोध गर्नुहुन्थ्यो । अहिले किन चुप हुनुहुन्छ ? यसमा यहाँहरूको पनि स्वार्थ जोडिएको आरोप छ नि ?

होइन, अध्ययन गरिरहेका छौँ । पार्टीका र अन्य कामले हाम्रो त्यतातिर नगएको हुनसक्छ । अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । औपचारिक रूपमा हिजो मात्रै जानकारी भयो । त्यसपछि हामी अध्ययनमा लागेका छौँ । सरकारले त अहिलेसम्म प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेको छैन । जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहुँदैन भनेर हामीले पहिलेदेखि सजग गराएको हो । संसद् नै चल्न नपाएकाले सार्वजनिक रूपमा बोल्न पाइएको छैन । यो प्रवृत्ति अनौठो लागेको छ ।

सदन खुलेपछि विधेयक त पेस गर्नुपर्छ होला । सदन नै नचाहिने होइन होला । छलफल त गर्नुपर्‍थ्यो । पार्टीमा पनि छलफल भएको छैन । सायद चाँडै छलफल हुन्छ । प्रतिपक्षीले पनि मिलेर छलफल गर्न पाएका छैनौँ । हाम्रो स्वार्थ जोडिने कुरा छैन । हामी त जनताका सेवक र नयाँ पुस्ताका भरोसा हौँ । हामीले हाम्रो सभापतिलाई सरकारले प्रतिशोध साँध्दा पनि छानबिन भनेर सघाएका छौँ । हामी सघाउनुपर्छ तयार छौँ । तर जनतालाई न्याय दिने र कुरा सुन्ने मामिलामा सरकार मौन बसेको राम्रो भएन । यो त सबैले बुझेका छन् । अध्यादेशमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन । यहाँहरूले अध्यादेश आएपछि हेर्नुभए हुन्छ । सरकारले हामीलाई दमन गरिरहेको छ । नयाँ र नवीन कुरालाई निमोठिरहेको छ ।

तर शुक्रबार सिंहदरबारमा केही प्रतिपक्षी जुटेका थिए । माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राजेन्द्र लिङ्देन एकैठाउँ देखिनुभयो, यहाँहरूलाई किन बोलाइएन ?

त्यो भेट सबै प्रतिपक्षीको थिएन । मलाई जनकारी भएअनुसार संयोगवश भएको भेट हो । सबै प्रतिपक्षी भेला हुने तयारी गरिरहेका छौँ । हामी संयोगले त्यो दिन सिंहदरबार थिएनौँ । नत्र हामीसँग पनि भेट हुन्थ्यो । तर हामी बाहिर थियौँ । त्यो औपचारिक भेट होइन । संयोगको भेट भनेर बुझेका छौँ ।

उसो भए कहाँ अलमलिए त प्रतिपक्षी ?

हुन ता एकताका संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ कि भनेर ताकेता गरेका थियौँ । तर निमित अधिवेशनको बेला भएकाले विशेष अधिवेशनको माग नभएको हो । नियमित अधिवेशन नै छिटो बोलाउन आग्रह गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेका बेला भनिरहेका छौँ । अधिवेशन छिटो बोलाउन ताकेता गरिरहेका छौँ । सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छौँ । सरकारले समयमै अधिवेशन बोलाएर सबैका कुरा सुनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।

सदनमै अध्यादेशबारे छलफल गरोस् भन्ने विश्वासमा छौँ । सरकारमा सधैँ एउटा पार्टी मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । कहिले कुन पार्टी, कहिले कुन पार्टी मिलेर सरकार बन्छ । सरकारले संस्कार बनाउने र बसाउने कुरामा लापरबाही गर्नुभएन । पालो सबैको आउँछ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अस्ति पनि हाम्रा नेताहरूले भेटेर यो कुरा भनिसक्नु भएको छ । हामीले त बारम्बार गरिरहेका छौँ । हामी सरकारले सदन चलाउने बाटो हेरेर बसेका छौँ । अब पनि सरकार चुप बसे संविधानअनुसार जाने कुरा छँदैछ ।

अध्यादेश आएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो ?

अहिले भेटेको छैन । भेट्ने कुरा पनि भएको छैन । तर यस्तै तरिका हो भने प्रतिपक्षीहरू जम्मा भएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरा हुन्छ ।