राजा फर्काउन रातदिन जागराम बस्नेहरूले स्पष्ट बुझ्दा हुन्छ– नागरिकको असन्तुष्टि अब नागरिकबाट राजाको रैती, प्रजा हुन होइन, अग्रगमनका लागि हो  । राजसंस्था पुनर्स्थापना गराउँछु भन्नु र विजय शाहीले अकालमा मृत्यु भइसकेकाहरू जीवित पार्ने भ्रम छर्नु उस्तै उस्तै हो । 

सामन्तका अवशेषहरूले २४० वर्षको दासत्व किन बुझ्न सकिरहेका छैनन् ? वीर सहिदहरुको रगतले कोरेको इतिहास हो यो । अनि तिनै वीर सपुतहरुको कोखबाट जन्मिएको गणतन्त्र हो ।

आज जनजातिका छोराछोरी राष्ट्रपति,  उपराष्ट्रपति, सभामुख , मन्त्री बनिसक्दा राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा,  दुर्गा प्रसाईं र जुम्लाका ज्ञानबहादुर शाहीका कति पुर्खालाई राजा र तिनका सन्तानले गुलाम बनाए ?

 राजाका रैतीहरुमा यो चेतना हुन जरुरी छ ।  शासक र क्रोनिजहरूको हालीमुहालीले जनअसन्तुष्टि चुलिएको मौका पारेर दक्षिणपन्थी तत्वहरु चलमलाउन कोसिस गरिरहेका छन् । सत्तारूढ शक्तिको अकर्मण्यले चुलिएको असन्तुष्टिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिक्रान्तिको कोसिस गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । 

संसारमा कोही पनि राजाले जनताको इच्छाबमोजिम शासन त्यागेका छैनन् । त्यो केवल  ठूलो रक्तपातपछि मात्र सम्भव भएको पाइन्छ । फ्रान्सका लुईस चौधौँले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्थे । सन् १७१५ मा जनताले उनको टाउको काटेका थिए । यस्ता धेरै दृष्टान्त छन्, जहाँ जनताले महान सङ्घर्षको बलमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्दै आएका छन् । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गणतन्त्र स्थापना र २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको अन्त्य एउटा ऐतिहासिक घटना हो । यसले नेपाललाई राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गरायो । देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिदृश्यमा परिवर्तन ल्यायो । यस परिवर्तनका पछाडि धेरै कारण र घटना जिम्मेवार छन् ।  राजसंस्थाको अन्त्यका केही मुख्य कारण यस्ता थिए ।

 जनकांक्षा र लोकतन्त्रको माग
नेपाली जनताले लामो समयदेखि लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र समानताको माग गर्दै आएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन थालेपछी जनतामा रोष बढ्यो । जनआन्दोलनले राजालाई शक्ति त्याग्न बाध्य बनायो । 

 राजा ज्ञानेन्द्रको नीति
राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नराम्रोसँग प्रभाव पार्ने नीति अवलम्बन गरे । उनले संसद् भङ्ग गरेर प्रत्यक्ष शासन थाले । यसले जनताको विश्वास गुम्यो ।

राजदरबार हत्याकाण्ड
राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको हत्याकाण्डले राजसंस्थाप्रति जनताको विश्वास झन् कमजोर बनायो । यस घटनाले राजतन्त्रको छवि ध्वस्त पार्‍यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा नयाँ संविधान लागू गरिएको थियो ।यही आन्दोलनले दिएको म्याण्डेटबाट देश संवैधानिक राजतन्त्रात्मक राष्ट्रमा परिणत भएको थियो । तर, माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो । 

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर, यति छोटो अवधिमै एकथरि मानिस नयाँ व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मानौँ राजतन्त्रकालमा रामराज्य थियो, त्यहाँ कुनै गरिबी थिएन, असमानता र विभेद थिएन । उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र भएको दलील उनीहरुको छ ।

यसखाले तर्क सुन्दा राजतन्त्रकालमा ‘दूधकै खोलो बग्थ्यो’ भन्ने भान हुन्छ । सङ्घीयताले केन्द्रको अधिकार जनताको घर आँगनमा पुगेको, अवसरहरू सिर्जना गरेको, पूँजी परिचालन गरेको, विकासका कामले गति पाएको सङ्घीयता विरोधीहरूले देखेका छैनन् । अहिले उनीहरु यो अवस्थामा चिच्याउने, कराउनेदेखि सडकमा उफ्रिनेसम्मको परिवेश गणतन्त्रले ल्याएको हो । 

गणतन्त्रले धेरै चुनौतीको सामना गर्दैछ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानताजस्ता समस्या समाधान हुन बाँकी छन् । जनताले गणतन्त्रबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् । तर, यो प्रणालीले आफ्नो पूर्ण क्षमता प्राप्त गर्न अझै समय लिन सक्छ । यसको सफलताका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनताको सहभागिता र सुशासन आवश्यक छ। नेपालले गणतन्त्रको मूल्य र आदर्शलाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । 

सुगौली सन्धिदेखि महाकाली सन्धिसम्म आउँदा नेपालले जे–जति क्षति बेहोर्‍यो, ती सबै सन्धिमा नेपालका राजाहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । कतिपय सन्धिहरु राजाकै निर्देशन र रोहबरमा भएका छन् त कतिपय उनीहरु राष्ट्रप्रमुख भएका बखत । राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा भएको सुगौली सन्धि सन् १८६० मा नेपालले ६१ प्रतिशत भूमि गुमायो । 

राजा त्रिभुवनको पालामा गरिएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सन् १९५० ले सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गर्‍यो । महेन्द्रको पालामा सन् १९४० को नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौताले हरेक वर्ष नेपालले डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ । महेन्द्रकै पालामा सन् १९५९ भएको गण्डक सम्झौताले नेपालका दर्जनौं बस्तीहरू डुबानमा परिरहेका छन् । 

 वीरेन्द्रको पालामा २०५२ मा भएको महाकाली सन्धिले महाकाली नदीको पानी विद्युत र सिँचाइका लागि भारतलाई सुम्पिने काम भएको छ । जो नेपालका लागि घातक छ । त्यसो त राजतन्त्रकाल आफैँमा अँध्यारो युग थियो । 

 राजाहरूले गरेको विकासकै प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण प्रक्रियादेखि २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा हुँदासम्म नेपालका शाह राजाहरुले २५० वर्ष शासन गरे । त्यस अवधिमा नेपालको विकास के–कति भयो, त्यसमाथि बहस हुँदै जाला । तथ्याङ्कहरुले २००७ सालको क्रान्तिपूर्व नेपाल विश्वकै दोस्रो पछौटे मुलुक भएको बताउँछ । त्यसका लागि प्रमुख भूमिका नै नेपालका राजा र राणाहरूको छ । 

हिजो माओवादी जनयुद्ध हुँदै गर्दा बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्दै जनआन्दोलन कमजोर पार्न खोज्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली गणतन्त्र सुव्यवस्थित नहुनुको अर्को मुख्य कारण हो । शासकको हातमा देश सुम्पिएपिछ देशको हालत यस्ताे नभए कस्तो हुन्छ ? माओवादी जनयुद्धकै कारण गणतन्त्र आएको हो भन्नेमा दुबिधा छैन । कांग्रेस एमाले तत्काल कार्यनीतिक नारा बनाउनुपर्छ भन्ने थिएन । कांग्रेस सैद्धान्तिक ढङ्गले राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र भन्थ्यो । एमालेले तत्काल देशमा गणतन्त्र सम्भव छैन भन्थ्यो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षकको आवश्यकता छ देशमा, निरङ्कुश राजसंस्थाको होइन । दलहरूको विलासी जीवनशैलीका कारण कतिपय नागरिकहरूले राजाप्रति थप मोह देखाएपछि राजनीतिक दलहरूले विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्ने गरेका छन् । यद्यपि विश्लेषकहरू दलहरूले लडेर ल्याएको व्यवस्था संस्थागत हुन नसक्दा नागरिकमा चरम निराशा हुनु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्छन् ।

खासगरी समाजमा तीनथरी प्रवृत्ति हुन्छन् ।  एउटा अग्रगामी सोच विचार भएका शक्ति जो सङ्ख्यामा थोरै हुन्छन् । उनीहरू इतिहासमा अग्रगामी इन्जिनको काम गर्छन् । अर्को सानो शक्ति ५–१० प्रतिशतसम्मका हुन्छन् । त्यो शक्ति आजभन्दा हिजोको ठिक थियो भनेर पुरानो शक्तिको महिमा मण्डन गरेर बस्ने पुरानै अवस्थातिर फर्काउन खोज्ने हुन्छन् । 

 ती पुरानो सामन्तवादी सोच राख्ने पुरानो शक्तिबाट फाइदा लिएकाहरू अत्यन्तै अल्पचेतना भएका रूढिवादी चिन्तन भएका मान्छेहरू हुन्छन् । अर्को सबैभन्दा ठूलो पङ्क्ति ७०-८० प्रतिशत ढुलमुल मध्यमार्गी खालका हुन्छन् । यो शक्ति अग्रगामी शक्ति बलियो भएमा अग्रगामीको पक्षमा लाग्छन् । पश्चगामी शक्ति हाबी भए जस्तो देखिए उतैतिर लाग्छन् । 

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साधन हो । साध्य भनेको जनताको सुख, समृद्धि, प्रगति, उन्नति र खुसियाली हो । नेपालमा लोकतन्त्र ढिलो गरी आयो । आर्थिक क्रान्ति पूरा हुन नसकेकाले धेरै जनसंख्या बेरोजगारी, गरिबी, पिछडिएर पिल्सिएको छ । 

देशमा भएका युवाको पङ्क्ति विदेश जान बाध्य छ । देशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता प्रत्याभूत गराउन सकिएको छैन । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेद अहिले विभिन्न रूपमा कायम छन् । जसका कारण जनता असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । देशमा भएको परिवर्तनले छिटो परिणाम दिनुपर्ने थियो । त्यो अपेक्षा पूरा नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । 

 क्रान्तिकारीको ठूलो तप्का फेरि यथास्थितिवादीमा बद्लिन्छन् । ठूला दल भनिएका कांग्रेस, एमाले पछिल्लो समय मूल नेतृत्व क्रान्तिकारी नेतृत्वबाट विमुख हुँदा अलि सत्तालिप्सा हुन पुग्यो ।

त्यसले गर्दा गणतन्त्रभन्दा हिजो राम्रो हो कि भन्ने शक्तिलाई बल पुगेको छ तर कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रयास आवश्यक छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत खालको लोकतन्त्र हो । गणतन्त्रको विकल्प अझ परिमार्जित जनतालाई सुख समृद्धि प्रत्याभूत गराउने गणतन्त्र हो , राजतन्त्र होइन, राजसंस्था होइन ।