सरकारी निकायका अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा: राजपत्रमा के छ ? « Khabarhub

सरकारी निकायका अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा: राजपत्रमा के छ ?


२ बैशाख २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


837
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, करार कर्मचारी अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष, २०८२ को पहिलो दिन राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सरकारी कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानमा कार्यरतले सो योजनामा सहभागी हुन पाउने उनले जानकारी दिए।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताका रुपमा सूचीकृत गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।

गत चैत १५ गते सो निर्णय भएको भए पनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ। यसबाट सरकारी निकायका कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीले राहत पाउनेछन्।

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८२, मंगलबार  ६ : २१ बजे

ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन करिब २४ लाख राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले एकै दिनमा एक हजार

समस्याग्रस्त २३ सहकारीका सञ्चालकको नामावली सार्वजनिक, परिवार तथा आफन्तका नाममा लुकाइएको सम्पत्तिबारे सूचना माग

काठमाडौं– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त २३ वटा सहकारीका सञ्चालकहरूले

सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको घट्यो

काठमाडौं– विगत केही दिनदेखि उतारचढाव भएको सुनको मूल्य आज स्थिर

गर्मी छल्न फेवातालमा हेलिँदै पर्यटक (तस्बिरहरू)

पोखरा– पछिल्लो समय बढ्दो गर्मीका बीच पर्यटकहरू शीतलता र मनोरञ्जनको खोजीमा

राष्ट्रसङ्घीय प्रथम समिति अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित

काठमाडौँ– नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा (युएनजीए) को ८१औँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रथम