शिक्षकका मागबारे कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको चासो, शिक्षक प्रतिनिधिसँग छलफल « Khabarhub

शिक्षकका मागबारे कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको चासो, शिक्षक प्रतिनिधिसँग छलफल


२ बैशाख २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


576
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा काठमाडौंमा भइरहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।

विगत १३ दिनदेखि लगातार काठमाडौंको माइतीघर–नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै प्रदर्शनरत शिक्षकहरूका समस्या समाधानका लागि महामन्त्रीद्वयले आन्दोलनरत शिक्षक अगुवाहरूसँग सोमबार साँझ छलफल गरेका हुन् ।

महामन्त्री थापाको सचिवालयका अनुसार शिक्षकहरूको मागका विषयमा पहलकदमी लिने गरी छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा महामन्त्रीद्वयले शिक्षकका मागप्रति नेपाली कांग्रेस सकारात्मक रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए ।

यो पनि…
कक्षा १२ को परीक्षा र विद्यार्थी भर्ना अभियान बहिष्कार गर्ने शिक्षक महासंघको निर्णय

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा यही चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले शैक्षिक हड्ताल गर्दै माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि किसिमका शैक्षिक गतिविधिमा सामेल नहुने घोषणा गरिसकेका छन् ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण विद्यालय विद्यार्थी भर्ना अभियान, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने देखिएको छ । 

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८२, मंगलबार  १० : ०२ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड