धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तह बनेको लामो समयसम्म पनि सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय सेवा ऐन नल्याएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । कार्यालयको काम ठप्प पारेर कर्मचारी धनगढीकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।

अन्य सबै प्रदेशले ऐन ल्याइसकेका छन् तर सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्रै बाहना गरेको आरोप उनीहरूको छ । ऐन जारी नहुँदा राज्यको सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । 

कर्मचारीले गएको वैशाख २८ देखि आन्दोलन थालेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै छिटो स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन उनीहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।

उनीहरूले एक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रदेश सांसद र विधायन समितिसँग हारगुहार गर्दै आएका छन् ।

कानुन पनि कर्मचारीले माग्नु परेको अवस्था लाजमर्दो भएको बताउने गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको बेला कर्मचारी कार्यालय छोडेर आन्दोलन गर्न गएपछि स्थानीय तहको कामकाज ठप्प छ । कर्मचारी यतिबेला कानुन माग्दै मुख्य मन्त्री र प्रदेश सभा अगाडि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

ऐनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै सेवा प्रवाह समेत प्रभावित भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले बनाउने व्यवस्था छ ।

तर अन्य ६ प्रदेशले ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गरिसक्दा समेत सुदूरपश्चिममा भने ऐन ल्याउन इच्छाशक्ति नै नदेखाएकोले आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरु बताउँछन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन प्रदेश सभाले जारी गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधान जारी भएर राजनीतिक र आर्थिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको भए पनि प्रशासनिक सङ्घीयताको आधारभूत कानून सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र सरकारले बनाउन सकेको छैन् । 

अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई आधारभूत कानुन समेत दिन नसकेको सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभाबाट विधेयक चाँडो पारित गरियोस् भनेर आन्दोलन गर्नुपरेको स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए । 

‘स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीहरूको विकास, अवकाश पछिको सेवा सुविधा अनिश्चित भएको छ,’ उनले भने, ‘लोक सेवाले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था रहेको तथा कर्मचारीको मनोबलमा घटेर सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। त्यसैले सरकारसँग सदन बोलाएर विधेयक पारित गराउने गरि एक सूत्रीय माग राखेर आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।’

डेढ वर्षदेखि ऐन निर्माणको विषयमै अलमल

२०७४ मै प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय सेवा ऐन ९ वर्षसम्म बन्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेन । दोस्रो कार्यकालमा बल्लतल्ल २०८० माघ २३ गते स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले पास गरी प्रदेश सभामा पेस भएको थियो ।

२०८० साउन २९ गते प्रदेश सभाले दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा विधेयक पठाएको छ । 

प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले जिल्ला–जिल्ला घुमेर सात महिना लगाएर २०८१ माघ १५ गते उक्त विधेयकको छलफलपछिको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको हो ।

यो एक वर्षको अन्तरालमा स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन भन्दै कर्मचारीहरूले पटक–पटक माग राख्दै र आन्दोलन गर्न बाध्यता भएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक दौल्यालले बताए । 

उनले सरकार, विधायन समिति, प्रदेश सभा तथा सभामुखले विधेयक पारित गर्न सक्रियता नदेखाएको गुनासो गरे ।

 ‘हाम्रो माग विधेयक छिटो आउनुपर्छ भन्ने थियो । हामीले विधेयक यस्तो आउनुपर्छ, उस्तो आउनुपर्छ भनेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘ऐन ल्याउनुस् भन्ने हाम्रो माग हो, मुख्यमन्त्री, सभामुख, विधायन समिति र सिङ्गो प्रदेश सभाले सक्रियता नदेखाउँदा यो समस्या भएको हो, अब पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौं, उनले थपे । 

२८ गतेदेखि नै मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन सरकारले आफूहरूलाई पटक–पटक गरि ११ पटकसम्म आश्वासन दिइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले आफूहरूलाई सात पटकसम्म मिति तोकेरै आश्वासन दिएर पूरा नगरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक दौल्याल बताउँछन् । 

 ‘सरकारले हामीलाई पहिलोपटक २०८१ कार्तिक १५ गते विधेयक पारित गर्ने आश्वासन दिएको हो । त्यो मितिमा विधेयक पारित भएन् । त्यसपछि एघार पटकसम्म हामीहरूलाई मिति र दिन तोकेर आश्वासन मात्रै दिने काम भयो सभाबाट विधेयक पारित भएन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन्छ नै भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ । त्यसैले आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।’

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा र सर्त सम्बन्धी विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि सत्ता पक्ष र विपक्षीको चेपुवामा परेको देखिन्छ ।

विधायन समितिले राय र सुझाव लिने भन्दै सात महिनापछि प्रतिवेदन तयार गरेर गत माघ १५ गते प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर सत्ता पक्ष र विपक्षी नेकपा माओवादीका कारण विधेयक प्रदेश सभाको कार्यसूचीमै नपरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै स्थानीय तहका कर्मचारीको विषयमा गम्भीर हुन नसकेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक दौल्यालको गुनासो छ ।

 ‘हाम्रो मागको विषयमा सदनमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलले चासो दिएनन् । स्थानीय तहले समेत कानुन बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् तर प्रदेश सभा र सरकार यो विषयमा बेवास्ता गर्दै आएको छ ।’ 

गत वर्ष १३ जेठमा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए ।

२५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएकोमा २९ साउनमा दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गर्‍यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेका छन् ।

केही राजनीकि दल र विद्यार्थी संगठनहरू सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरि विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीले हुबहु विधेय पारित गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । 

स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनका लागि प्रदेश राजधानी धनगढी केन्द्रित भएपछि विभिन्न पालिकाले सेवा प्रभावित भएको भन्दै सूचना जारी गरेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी आन्दोलित हुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ भने नयाँ बजेट निर्माणको काम पनि रोकिएको छ ।
 
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले आन्दोलित कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा र पूर्वाधार विकास शाखा लगायतमा तालाबन्दी गर्दा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ ।

डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै कर्मचारीको आन्दोलनका कारण अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द रहेको जानकारी दिएको छ । 

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै तत्काल ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छन् । बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकाले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सबै सेवा प्रभावित भएको जानकारी दिएको छ । 

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बोहराले काम प्रभावित भएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीलाई ऐन जारीका लागि ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् ।

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ऐन जारीका लागि ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् ।

कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकार काम कम कुरा बढी गर्नमै व्यस्त छ । देखिने गरि काम नगरेको गुनासो छ ।

आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । कामकाज नै ठप्प हुने गरि कर्मचारी आन्दोलित हुँदा समेत प्रदेश सरकार जवाफदेही देखिएको छैन् । प्रक्रियामा गइसकेकोले पारित हुनेमा ढुक्क भएर काममा फर्किन कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिने गरेको छ ।