गणतन्त्रमा राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिबाट झण्डै २९ करोड आम्दानी | Khabarhub Khabarhub

गणतन्त्रमा राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिबाट झण्डै २९ करोड आम्दानी


१ जेठ २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


279
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारको सम्पत्तिबाट सरकारलाई झण्डै २९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिएको छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट यसवर्ष सरकारलाई २८ करोड ८० लाख ५५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा उक्त रकम ट्रष्टले व्याज र लिज भाडाबापत आम्दानी गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ट्रष्टले यो वर्ष ब्याजबापत १४ करोड ८० लाख आम्दानी र लिज भाडाबापत १० संस्थाबाट १४ करोड १ लाख ५५ हजार आयआर्जन गरेको लेखिएको छ । 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यको निधन भएपछि उनीहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रष्टको कार्यालय स्थापना भएको थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयअनुसार ट्रष्टले यो वर्ष ६ करोड ९५ लाख १९ हजार खर्च गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ट्रष्टको स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभिन्न १२ जिल्लामा २१ हजार ६३३ रोपनी १५ आना जग्गा ट्रष्टको स्वामित्वमा छ । यस्तै विभिन्न वाणिज्य बैंकमा ब्रिटिस पाउण्ड ५४ हजार २८९, अमेरिकी डलर १ लाख ७३ हजार ६२६ र १ अर्ब ६८ करोड ३ लाख ५० हजार मौज्दात रहेको छ। 

 ट्रष्टको नाममा नबिल बैंक, होटल डेला अन्नपूर्ण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको समेत १२ लाख ९९ हजार ७३५ कित्ता सेयर रहेको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख छ । महालेखाले ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा जमिन तथा भवनहरू नेपाल ट्रस्ट ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप उपयोग गर्न सुझाएको छ । 

ट्रष्टले यस वर्ष लिज भाडाबापत १० संस्थाबाट १४ करोड १ लाख ५५ हजार आय– आर्जन गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा देखिएका बेहोरा देहायअनुसार छन् ।’

काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २८, कमलादीस्थित कित्ता नं. ३२८२ को २ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स भवन निर्माण गरी ३० वर्षका लागि लिजमा दिन २०७७.११.११ देखि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा समेत कुनै प्रस्ताव पेस नभएको उल्लेख गरी २०८०.४.३१ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट लिज भाडामा नलाग्दासम्म करबाहेक मासिक ९० हजार ७२० मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको देखिन्छ । 

त्यसैगरी २०८०.९.२० को बैठकबाट उक्त भवन लिजमा दिने निर्णय भएअनुसार भाडाबाट प्राप्त रकमको ३० प्रतिशत स्वामित्ववाला कार्यालय तथा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने गरी २०८०.१०.२७ मा लिजमा दिने सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान भएकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म उक्त कार्य सम्पन्न भएको देखिएन। अधिकतम लाभ प्राप्त हुने गरी उक्त व्यापारिक कम्प्लेक्सको उपयोग गर्नुपर्ने बेहोरा गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएकोमा स्थिति यथावत् छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको साविक वडा नं ३१, हाल वडा नं. २८ कमलादी कित्ता नं २२३५ र ३२८२ को ५ रोपनी २ पैसा क्षेत्रफल रहेको काठमाडौं प्लाजा नामको भवन र जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने गरी २०७९.१२.८ मा सम्झौता भएकोमा सम्झौता अवधिदेखि २०८१ आषाढ मसान्तसम्म महानगरले खुद बुझाउनुपर्ने ७ करोड ९१ लाख १२ हजार रहेकोमा २०८०.७.१४ मा २ करोड ८२ लाख १२ हजार मात्र बुझाएको देखिँदा बाँकी ५ करोड ९ लाख असुल हुनुपर्दछ। 

यसैगरी सम्झौतामा भवनको भाडा भुक्तानी गर्दा विगतदेखि मुक्तिनाथ विकास बैङ्क, एक दोहोरी साँझ र एक रेष्टुरेन्टले प्रयोग गरिरहेको क्षेत्रफलको भाडा कट्टी गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त ३ व्यावसायिक संस्थामध्ये एक दोहरी साँझ र एक रेष्टुरेन्टले २०८० भाद्रसम्म भवन प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने ४४ लाख १० हजार भाडा असुली भएको छैन। भाडाबापतको उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ । 

पोखरा महानगरपालिका वडा नं ७ रत्नचोकस्थित कित्ता नं. ३० को क्षेत्रफल १ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा ५ वर्षको लागि वार्षिक रु.५ लाख १६ हजार भाडा लिने गरी एक होटल सञ्चालकसँग २०७३.४.७ मा भएको सम्झौताबमोजिमको संरचना निर्माण तथा व्यवसाय नगरेको र सम्झौताबमोजिमको रकमसमेत नबुझाएकोले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतबाट २०८०.३.१० मा उक्त सम्झौताबमोजिमको भाडा रकम भराई पाउने र जरिवानाको हकमा दाबी नपुग्ने फैसला भएकोमा कार्यालयले उक्त होटललाई विपक्षी बनाई जरिवानासमेत दिलाइ पाउन उच्च अदालत पाटनमा २०८०.७.१६ मा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । 

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८२, बिहीबार  ४ : ४७ बजे

‘ओ‌लीको विकल्प खोजेको होइन, विधि कुल्चिएर गरिने व्यक्तिपूजाले एमाले बिग्रियो’

बाजुरा- नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले पार्टीभित्र विधि

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई राजश्वसमेत बुझाउँदैन

सुर्खेत– माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको काम नेपाल सरकार र भारतीय

माओवादी केन्द्रप्रति जनताको आकर्षण बढेको छ : प्रचण्ड 

अत्तरिया– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री

प्राधिकरणका प्रवक्ता भन्छन्- भारतबाट ढल्केबरमा जोडिने लाइनमा फल्ट देखियो

काठमाडौं- बिहीबार साँझ संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशका पूर्वी र मध्यभागका