काठमाडौं- सर्वोच्च अदालत तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्को बहुमतबाट ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति विवादबारेको अन्तिम निर्णय आगामी जेठ २८ गते सुनाउने भएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिबारे जेठ २८ मा अन्तिम फैसला दिने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस सकिएपछि निर्णय सुनाउने मिति तय गरिएको हो ।

इजलासले यस मुद्दामा आगामी जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । गत माघ ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा उक्त सुनुवाइ चलेको थियो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ साल मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी ५२ जनालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका थिए । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेका थिए ।

सुरूमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमारसहितलाई नियुक्ति दिलाएको ओली सरकारले दोस्रो पटकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित ५२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो ।

संसद् विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति दिलाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट दर्ता भएदेखि चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, हरिकृष्ण कार्कीदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसम्मले यो मुद्दालाई पखा लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेपछि संवैधानिक नियुक्तिको रिटले प्राथमिकता पाएर टुंगिने भएको हो ।