वाणिज्य बैङ्कहरूकाे मुद्दतीमा ब्याजदर घट्यो « Khabarhub

वाणिज्य बैङ्कहरूकाे मुद्दतीमा ब्याजदर घट्यो


१ असार २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– वाणिज्य बैङ्कहरूमा जेठ महिनाको तुलनामा असार महिनामा लागू हुने मुद्दतीतर्फको औसत ब्याजदर घटेको छ ।

अधिकांश वाणिज्य बैङ्कहरूले जेठ महिनाकै मुद्दतीतर्फको ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् भने केही बैङ्कले घटाउँदा औसत ब्याजदरमा गिरावट आएको हो ।

कृषि विकास, कुमारी र एनआईसी एशिया बैङ्कले जेठ महिनाको तुलनामा असार महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फकाे ब्याजदरमा कटौती गरेका छन् । त्यस्तै, कुमारी, एनएमबी, एभरेष्ट, प्राइम कमर्सियल, स्टान्डर्ड चार्टर्ड र एनआईसी एशिया बैङ्कले संस्थागत मुद्दतीतर्फकाे ब्याजदर जेठको तुलनामा कटौती गरेका छन् ।

कृषि विकास बैङ्कले जेठ महिनाको तुलनामा असार महिनाका लागि संस्थागत मुद्दतीतर्फकाे ब्याजदर १.२ विन्दुले बढाएको छ भने सञ्चालनमा रहेका अन्य सबै बैङ्कहरूले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फको ब्याजदर यथावत राखेका छन् ।

जेठ महिनामा वाणिज्य बैङ्कहरूमा व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ ५.९५२ विन्दुमा रहेको ब्याजदर असार महिनाका लागि ५.९०२ अंकमा झरेको छ । त्यस्तै, संस्थागत तर्फ जेठ महिनामा ४.३९ रहेको औसत ब्याजदर असार महिनामा ४.३७३ विन्दुमा कायम हुने भएको छ ।

असार महिनामा व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ एभरेष्ट र एनआईसी एशिया बैङ्कले ६.५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने भएका छन् भने सबैभन्दा थोरै नेपाल बैङ्कले ५.४५ प्रतिशत दिने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८२, आइतबार  १२ : ०८ बजे

भीम रावल भन्छन्ः एमालेमा मेरो आवाजलाई गलत अर्थ लगाएर पार्टी छोडेको भ्रम सिर्जना गरियो

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले एमाले

यस्तो छ सरकार र जेनजीबिचको १० बुँदे सम्झौता

काठमाडौं – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र

सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौतालाई जेन-जी मुभमेन्टले गर्यो अस्वीकार

काठमाडौं – जेन–जी मुभमेन्ट नेपालले बुधबार सरकारसँग भएको १० बुँदे

सरकारसँग भएको सम्झौतामा जेनजी समूहबीच नै असहमति (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र

कांग्रेस सदस्यता छानबिन समितिको संयोजक बने महेन्द्र यादव

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिको संयोजकमा महेन्द्र