काठमाडौँ – राज्य सञ्चालक नै सङ्लग्न भएको आरोप लागेको पछिल्लो कुख्यात ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा सत्तापक्षसँग सम्झौता गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) यतिखेर चरम आलोचित छ । तर, उक्त सम्झौता गरेपछि संसद्‌मा पहिलोपटक आफ्नो धारणा राखेको माओवादीले आफ्नो बचाउ प्रयास गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा पार्टीको तर्फबाट भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले चारपटक ‘जनता’ शब्द उच्चारण गर्दै आफ्ना मागबाट पछि हट्नेगरी सत्तापक्षसँग गरेको दुई बुँदे सम्झौताको बचाउ गरेका हुन्‌ ।

उक्त प्रकरणमा आरोपित गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबिन माग गर्दै माओवादी सहितका प्रतिपक्षी दलले जेठ २० देखि संसद्‌ बैठक चल्न दिएका थिएनन् । तर, १० दिनपछि जेठ ३० गते माओवादीले सत्तापक्षसँग आश्चर्यजनक सम्झौता गरेको थियो ।

माओवादीले प्रमुख सत्तारुढ नेपाली काङ्ग्रेस र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)सँग गरेको दुई बुँदे सहमतिमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउने दुवै कुरा उल्लेख छैन ।

‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अस्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ’, सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्‍याउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानविनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।’

त्यसैगरी बुँदा नम्बर २ मा पनि लेखकको राजीनामा प्रसंग छैन । संसदीय समिति बनाउने कुरामा पनि कांग्रेस र एमाले तयार भएनन् ।

‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवम् छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने’, दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ ।

सत्तापक्षसँग यस्तो सम्झौता गरेपछि माओवादी नेतृत्वमाथि ‘विभिन्न प्रकरणमा आफैँ फसेकाले जोगिइन लम्पसार परेको’ टिप्पणी भइरहेको छ ।

तर, माओवादी उपमहासचिव पुनले संसद्‌ बैठकमा यो आरोपको खण्डन गरे । ‘दुईबुँदे सहमति गर्दा हाम्रा पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका मुद्दा वा सो प्रसङ्गहरू जोडेर माओवादी तर्सियो भन्नेजस्तो पनि भनियो । तर त्यसो होइन’, पुनले भने, ‘यो कुनै लेनदेन होइन, कुनै तर्सिने कुरा पनि होइन । अग्नि सापकोटासँगका मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधिन रहेका, केही भर्डिक्ट आइसकेका कुराहरू हुन्‌ । त्यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । त्यसैले भिझिट भिसा प्रकरण र अग्नि सापकोटाको विषय सम्बन्धित होइनन्‌ । लेनदेन वा दबाब महसुस गरेका छैनौँ ।’

पुनले अगाडि भने –

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र त्यससँग सम्बन्धित भिजिट भिसा प्रकरण केही दिनदेखि संसद्‌मा उठ्दै आएको छ । त्यस क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य दलहरू हामी सँगसँगै थियौँ । त्यसक्रममा सत्तापक्षसँग निरन्तर भएको संवादपछि र आम जनताको भावना, आम जनसमुदायको सुझावहरूलाई पनि ध्यानमा राख्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने, खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका हामी प्रतिपक्षी दलले नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका थियौँ र स्वयम्‌ यो विषय उठाउनुअघि सत्तारुढ पार्टीभित्रै र सदन बाहिर पनि यो विषयहरू उठेका थिए ।

नैतिकताको विषय भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिको विषय हुन्छ, निजी विषय हुन्छ । हामी अरू पार्टीहरूले विपक्षीले आम जनताको तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई ध्यानाकर्षण गराउने, सुझाव दिने विषय हो । त्यसमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले म अहिले राजीनामा दिन्नँ, तर सरकारको तर्फबाट छानबिन गर्न हामी तयार छौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्‍यो । त्यसैगरी ३० दिनभित्र आवश्यक संरचना अथवा छानबिनको संरचना तयार गरी यो विषयलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता आइसकेपछि सहमति बनिसकेपछि हामी यो सदन नियमित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू सहमत भयौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीयज्यूहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गर्‍यौँ कि मुख्य विषय छानबिन हो ।

यस विषयमा छानबिन हुने प्रतिवद्धता भइसक्यो । ३० दिनभित्र छानबिनका संरचना बनाउने भन्ने सहमति भैसकेपछि यो मुख्य विषय हो र यसले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आम जनताले पनि भिजिट भिसाको रूपमा जो हाम्रा नागरिकहरू विदेश जाने र त्यसै क्रममा विभिन्न रूपमा भएका घटनाहरू जो अहिले सतहमा आयो, आवश्यक छानबिन प्रकृया सम्बन्धित संवैधानिक निकायले पनि गरिरहेको छ । निष्पक्ष रूपमा छानबिन होस्‌, यो हाम्रो माग रहेको छ ।