काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने कार्यलाई प्रश्रय नदिन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत केही दिनयता विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार प्रकाशन गरेको तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आफ्ना विचार तथा अभिव्यक्ति प्रकट गरेको आधारमा पत्रकार एवम् सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि धरपकड, धम्की, दुर्व्यवहार लगायतका घटनाहरु भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यस सम्बन्धी विभिन्न सूचना तथा जानकारी र पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको भन्दै आयोगले समाचार प्रकाशन गरेबापत जिम्मेवार अधिकारीले पत्रकार तथा प्रकाशनगृहमाथि धम्की दिइएको र पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको लगायतका घटनाहरु सार्वजनिक हुनुका साथै आयोगमा समेत जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप विचारहरु राख्न पाउने अधिकारको उल्लेख छ ।’’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिनुका साथै धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने र धारा १७ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।’’

पछिल्ला घटनाहरु मानव अधिकारका मूल्य मान्यता विपरीत हुनुका साथै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको विपरित रहेको आयोगको ठहर छ । यस्ता कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा प्रहार हुनुका साथै, नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

‘‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलगायतका संवैधानिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ ।’’ आयोगले भनेको छ, ‘‘तथापि सरकारका विभिन्न तहमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने गतिविधिहरु हुनु चिन्ताको विषय हो ।’’

संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अहम भूमिका रहने बताउँदै आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रदत्त सूचना तथा सञ्चारको हकको संरक्षण गर्दै पत्रकार तथा सञ्चार गृहमाथिको धम्की, दुव्र्यवहार जस्ता कार्य बन्द गर्न, यस्ता घटना दोहोरिन नदिने अवस्थाको सिर्जना गर्न, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण रुपमा रक्षा गर्न र पत्रकारको सुरक्षामा संवेदनशील हुन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘‘पत्रकारिताको आचारसंहिता र व्यवसायिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर सत्य तथ्य र विश्वसनीय समाचार सम्प्रेषण गरी आमसञ्चार जगतको गरिमा कायम गर्ने कार्यमा भूमिका खेल्न आयोग सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चार गृहहरुलाई आग्रह गर्दछ ।’’ आयोगले भनेको छ ।