काठमाडौं– अचेल सामाजिक सञ्जालमा नेताहरुलाई उडाउने, बेइज्यत गर्ने र ट्रोल बनाउने सिलसिला बढेको छ । यसमा एआईएको समेत प्रयोग हुन थालेपछि नेताहरु थप ट्रोलको शिकार बन्न पुगेका छन् ।

जेठ ३० गते शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘छेपारो’ को संज्ञा दिनेक्रम ह्वात्तै बढेको छ । प्रचण्डको टाउकोलाई ‘छेपारो’सँग जोडेर उनीमाथि ‘बेइज्यती’को सिलसिला चलिरहेको छ ।

आखिर प्रचण्ड किन बने त छेपारोको ट्रोल ? यसमा माओवादीविरोधी शक्तिहरुको हात त छ नै, यसका अतिरिक्त ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा माओवादीले सत्तापक्षसँग उधारो सम्झौता गरेपछि प्रचण्डमाथि आलोचनाको वर्षा भएको हो । प्रचण्डलाई ‘छेपारो’को संज्ञा दिनेहरुमा रास्वपाको समर्थकहरुको पनि उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ ।

काइते भाषाको सम्झौता
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन विभागको ‘भिजिट भिसा’ प्रकरण बाहिरिएपछि शुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले संसदमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्‍यो । यसले रास्वपा लगायतका विपक्षी दलहरुसँग बैठक पनि डाक्यो । माओवादीसहितका विपक्षी दलले गृमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध पारे ।

लगत्तै माओवादी पार्टी गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने अडानबाट पछि हट्यो । र, आफूले छानविन समिति मात्रै बनाउन माग गरेको भन्दै आफ्नै पूर्वअडानबाट पन्छियो ।

यसवीचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट गरे । आफूहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने तर भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानविन समिति बनाउनुपर्ने प्रचण्डले देउवासँग माग गरे ।

देउवाले छानविन समिति नबनाउने प्रचण्डलाई बताए । यसका लागि देउवाले अख्तियारलाई देखाउँदै संवैधानिक निकायले छानविन गरिरहेको विषयमा अर्को समिति बनाउन नमिल्ने ‘संविधान/कानुन’ पढाएर प्रचण्डलाई रित्तो हात फर्काइदिए ।

यही क्रममा जेठ ३० गते शुक्रबार अकस्मात् माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश कुमार बर्तौलाको हस्ताक्षर रहेको दुई बुँदे सम्झौताको कागज बाहिरियो । जुन कागजमा माओवादी पार्टी ओली सरकारको इन्द्रजालमा फसेको प्रष्टै देखिन्छ ।

दुई बुँदे सम्झौतामा भनिएको छ–

१. भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्‍याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

२. अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवम् छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।

उधारो प्रतिवद्धता

सम्झौताको दोस्रो बुँदामा सरकारले प्रतिवद्धता जनाउने भनिएको हुनाले शुक्रबार नै संसदमा रास्वपाका सांसदहरुको नाराबाजीकै बीच गृहमन्त्री रमेश लेखक जवाफका लागि उभिए ।

कुल ३३ः२७ मिनेटको भाषणमा गृहमन्त्रीले ३१ मिनेटजति विपक्षीलाई गाली गरे । अख्तियारले छानविन गरिरहेको विषयमा सरकारले छानविन गर्न र हात हाल्न नमिल्ने भन्दै गृहमन्त्री कडा स्वरमा प्रस्तुत भए । र, अन्तिम दुई मिनेटमा यसरी ‘ओठे प्रतिवद्धता’ जनाए–

‘आज सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका केही महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुका बीचमा एउटा सहमति भएको छ, यसलाई म नेपाल सरकारकै तर्फबाटस्वागत गर्न चाहन्छु । यसलाई हृदयंगम गर्दछु । र, यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्‍याउने नै छ ।

उक्त विषयका सन्बन्धमा छानविनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ भन्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरुको निर्देश छ, म यो कुरालाई स्वीकार्दै यसलाई अक्षरशः पालना गर्नेछु ।

अर्को विषय, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने भनेर भनिएको छ, यस विषयलाई पनि म स्वीकार गर्दछु र यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

र, यसका सँगसँगै यो नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका निमित्त चाँडै, सम्भवतः एक महिनाभित्रमै आवश्यक चैं त कार्य थालनी गर्ने कुरामा पनि म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु ।

गृहमन्त्रीको प्रतिवद्धता हृदयदेखि नै आएको हो या ‘ओठे प्रतिवद्धता’ मात्रै हो ? ३३ मिनेटको भिडियो सुन्दा यो आफैं छर्लङ्ग हुन्छ।

एक महिनाभित्रमै आवश्यक चैं त !

एक– माओवादी र सत्तापक्षबीच भएको सम्झौता उधारो हो भन्ने तथ्य स्वयं गृहमन्त्री लेखकले नै ‘सम्भवतः एक महिनाभित्रमै आवश्यक चैं त कार्य थालनी गर्ने’ भनेर प्रमाणित गरिदिएका छन् । यति महत्वपूर्ण विषयमा तत्कालै अध्ययन समिति बनाएर किन ‘सम्भवतः एक महिनाभित्रमै आवश्यक चैं त कार्य थालनी गर्ने ?’ यसका जवाफ दिनुपर्ने सरकार मात्र होइन, माओवादीले पनि हो । किनभने, एक मनिाभित्रमा अग्राख पाउन सक्छ, अहिलेका बेथितिहरु ढाकछोप हुन सक्छन् ।

दोस्रो– यो दुईबुँदे सम्झौताले के स्पष्ट गर्छ भने अध्यागमनमा अहिले देखिएको सेटिङ्गका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनिएको होइन । अहिलेको सेटिङबारे अख्तियारले छानविन गर्छ भनिएको हो । अनि विगतका कानूनी र नीतिगत समस्याको अध्ययनको थालनी एक महिनाभित्रमा गर्ने र सरकारलाई ‘नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका निमित्त’ सुझाव दिने भनिएको हो, कसैमाथि कारवाहीको सिफारिस गर्ने भनिएको होइन ।

काइते भाषा प्रयोग गरेर भएको यो दुईबुँदे सम्झौता समान्य मानिसले पढ्दा पनि के बुझिन्छ भने अहिलेको केस अख्तियारले हेर्छ, बाँकी नीतिगत कानूनी अध्ययनका लागि एकमहिनाभित्रमा समिति बन्छ । बस् यत्ति हो सम्झौताको अर्थ ।

गम्भीर प्रश्न त के छ भने रमेश लेखकका पालामा अध्यागमनमा देखिएको सेटिङ नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) आफैं तत्पर भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि हैन ? शहरमा चोर पस्यो भने प्रहरीले हेर्छ कि अख्तियारले ? यहीँनेर गृह मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ ।

प्रहरी प्रशासनलाई अध्यागमनमा छानविन गर्न नदिने र अख्तियारलाई देखाएर उम्किने भूमिका गृहमन्त्रीले खेलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी पार्टी पनि सत्तापक्षको कागजी गुमराहमा फसेको प्रष्ट देखिन्छ ।

पूर्वमाओवादी सभासद हेमराज भण्डारी एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा भन्छन्, ‘यो घटनाक्रममा रास्वपाको अडान सही छ । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिँदा यसले अनुसन्धानका धेरै बाटाहरु खुल्ला गर्थ्यो । यसबाट माओवादी पछाडि हट्नु दुःखद कुरा हो । हट्नुहुँदैनथ्यो ।’

माओवादी सत्ता पक्षसँग मिल्न गएकोमा भण्डारी थप्छन्, ‘यो देशमा भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, अरु चिजमा हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्नेमा गुपचुप राष्ट्रिय सम्झौता हुन्छ । यहाँ पार्टीहरु सबै एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ वहाँहरु ।’

माओवादीले सत्ता पक्षसँग उधारो सम्झौता गरेको विषयलाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आत्मसमर्पणको संज्ञा दिएका छन् । लिङदेनले संसदमा व्यंग्य गर्दै भने, ‘वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गर्नुभएको जुन सुन्न पाइयो, बहादुरीका साथ पछाडि हटेको सुन्न पाइयो, यो हुने नै यही थियो । लुटतन्त्रको रक्षाका लागि यो समझदारी भएको भन्ने कुरा जनताले बुझिराखेका छन् ।’

लिङदेन थप्छन्, ‘गृहमन्त्रीसँग नैतिकता छ भने राजीनामा दिएर यो छानविनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । अख्तियारलाई छानविनका लागि हामीले सजिलो बनाउने भन्ने हो ? हामीले सहमति गर्ने हो भने अख्तियारलाई निर्देशन जारी गर्नुपर्‍यो ।राजनीतिक क्षेत्रमा माथिसम्म अनुसन्धान गर हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं भन्नुपर्‍यो । अख्तियारले त छानविन गरिराखेकै छ ।’

यति कुरा सुनिसकेपछि माओवादीको तर्क चाहिँ के छ त ? आइतबार संदमा बोल्दै माओवादीका उपमहासचिव बर्षमान पुनले मधुरो एवं लटपटिएको स्वरमा सरकार र गृहमन्त्रीको बचाउ गर्दै यस्तो स्पष्टीकरण दिए–

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र त्यससँग सम्बन्धित भिजिट भिसा प्रकरण केही दिनदेखि संसदमा उठ्दै आएको छ । यसक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य दलहरु हामी सँगसँगै थियौं ।

त्यसक्रममा सत्तापक्षसँग भएको निरन्तर सम्वादपछि र आम जनताको भावना, आम जनसमुदायको सुझावहरुलाई पनि ध्यानमा राख्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा उठेका विषयहरुलाई सम्वोधन गर्ने, खास गरी हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका हामी प्रतिपक्षी दलले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका थियौं । र, स्वयं यो विषय उठाउनुअगाडि सत्तारुढ पार्टीभित्रै र सदन बाहिर पनि यी विययहरु उठेका थिए ।

नैतिकताको विषय भन्ने कुरा स्वाभाविकरुपमा व्यक्तिको विषय हुन्छ । निजी विषय हुन्छ । हामीहरु, पार्टीहरुले, विपक्षीहरुले या आम जनताको तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई ध्यानाकर्षण गराउने, सुझाव दिने विषय हो । र, त्यसमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले म अहिले राजीनामा दिँदैन तर बाँकी सबै सरकारको तर्फबाट छानविनका लागि हामी तयार छौं भनेर प्रतिवद्धता सरकारले गर्‍यो ।

त्यसैगरी तीस दिनभित्र आवश्यक संरचना अथवा छानविनको संरचना तयार गरी छानविनलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता आइसकेपछि र सहमति बनिसकेपछि हामी यो सदन नियमित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरु सहमत भयौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीय ज्यूहरुसँग पनि हामीले अनुरोध गर्‍यौं कि मुख्य विषय त्यही छानविन हो । यस विषयमा छानविन हुने प्रतिवद्धता भइसक्यो । त्यसैगरी त्यो छानविनका संरचना बनाउने, त्यो पनि तीस दिनभित्र भन्ने सहमति भइसकेपछि यो मुख्य विषय हो ।

यसले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आम जनताले पनि भिजिट भिसाको रुपमा जो हाम्रा नागरिकहरु विदेश जाने र त्यसै क्रममा विभिन्न वैध, अवैधरुपले उतै काम लगाउने या दुःख पाउने विभिन्नरुपमा भएका घटनाहरु जो अहिले सतहमा आयो, र त्यसको आवश्यक छानविन प्रक्रिया संवैधानिक निकायले पनि गरिराखेको छ । निष्पक्ष रुपले छानविन होस् यो हाम्रो दृढ मत रहेको छ । माग रहेको छ ।

तर, यतिमात्रै होइन, विगतदेखि पनि यस्ता समस्याहरु भए भन्ने कुराहरु मिडियामा आए । हाउसमा पनि उठे । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल के तयार छौं भने यो अहिलेको देखिएको कुरा गम्भीर छ । यो कुरा निष्पक्ष रुपमा छानविन हुनुपर्छ ।

तर, साथसाथै विगतमा यो के भएको हो ? नीतिगतरुपले कहाँ त्रुटि भइराखेको छ ? संरचनागतरुपले कहाँनेर गल्ती भइराखेको छ ? त्यसैगरी कानूनीरुपले के अपुग रहेको छ, त्यसलाई जिम्मेवार राजनीतिक दल र जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले हामी सबै कुरा छानविन होस् ।

केही मान्छेहरुले भन्न खोजे कि यो चाहिँ माओवादी आफैंले पनि गृह मन्त्रालय चलाएको हुनाले तर्सिएको हो कि ? होइन, हामी तर्सिएका छैनौं । आफ्ना नागरिकहरुलाई भिजिट भिसा लगाएर विदेश लाने, उतै मानव तस्करीका रुपमा अवैध ढंगले गर्ने, बाहिर पठाउने र त्यहाँ नागरिकहरुले दुःख पाउने र त्यसमा कानूनी रुपमा सरकारले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था र राज्यको भूमिका कमजोर हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न हामी तयार छौं । त्यसमा छानविनका लागि हामी तयार छौं । सरकार तयार भएको छ । यो मुख्य कुरा हो र योचाहिँ हामी निरन्तर प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा संरचना बन्दा, छानविन हुँदा अध्ययन हुँदा हाम्रो सहयोग पनि हुन्छ, साथसाथै यसमा हाम्रो खबरदारी पनि रहने कुरा म सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु ।

त्यसैगरी यो दुईबुँदे सहमति गर्दा हाम्रा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका मुद्दा अथवा प्रशंगहरु जोडेर माओवादी तर्सियो भनेजस्तो गरियो, त्यो होइन । यो कुनै लेनदेन होइन, कुनै तर्सिने कुरा पनि होइन ।

अग्नि सापकोटाको मुद्दा अदालतमा विराचाधीन रहेको र अदालतको केही ओपिनियन, निर्णय आइसकेका कुराहरु हुन् । त्यसको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौं । र, पूर्ण पाठ आइसकेपछि हामी त्यसमा आफ्ना धारणाहरु बनाउँछौं ।

यो भिजिट भिसा प्रकरण र अग्नि सापकोटाको मुद्दा कुनै लेनदेनको विषय वा हामीले कुनै दबाव महसुस गरेको विषय होइन । आम जनसमुदायलाई म यो सम्मानित सदनमार्फत बताउन चाहन्छु, यो लेनदेनको कुरा, कुनै सत्तातिर, सरकारतिर नजर डुलाएको कुरा, माओवादी गलेका कुरा, यसमा कुनै सत्यता छैन । यसमा कुनै भ्रम नरहोस् ।

हिजो अस्तिसम्म हामी सँगै यो विरोधमा रहेका थियौं । हामीले सदन अवरोध गरिराखेका थियौं । चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीय ज्यूहरुलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरु नयाँ नयाँ दल हनुहुन्छ ।

हामीले उठाएको विषय एक ढंगले सम्वोधन भएको छ, यो विषयलाई आत्मसात गर्दै बजेट विनियोजनका कुराहरु, मन्त्रालयगत विनियोजनका कुराहरु वार्षिक रुपले एकपटक आउने विषय हुन् । यो विषयमा तपाईहरु आफ्नो दलका धारणा राख्न बरु समय लिनोस् ।

त्यसका लागि सम्मानित सभामुख महोदयलाई पनि मेरो दलको तर्फबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एकातिर नयाँ दलहरुको अनुभवहरु कमी छ, कतिपय संसदीय संघर्षहरुमा अनुभव नपुग्न सक्छ । विगतमा हामी सदनमा रहेका दलहरुसँग अनुभव लिन म रास्वपालाई अनुरोध गर्छु ।

अर्कोतिर सभामुख महोदय, सत्तापक्षका साथीहरुलाई पनि अलि संयमित ढंगले नयाँ दल हो, कतिपय कुराहरुमा उहाँहरुका नपुग्न सक्छन् , अलिकति बल प्रयोग, जबरजस्तीजस्तो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल आइसक्यो, अब यसलाई पेले पनि हुन्छ भन्नेजस्तो ठानिुनु हुँदैन । किनभने, कहिले को प्रतिपक्षी हुन्छ, कहिले कसको संख्या ठूलो हुन्छ । कसको सानो हुन्छ, यो भइराख्ने कुरा हो । त्यसैले साना दललाई पेलिहालौं, विगतको प्रतिशोध पनि देखाइहालौं भन्नेजस्तो सत्तापक्षले गर्न मिल्दैन । सत्तापक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

सभामुख महोदय सदनको पनि अभिाभावक हुनुहुन्छ, एकखालको सम्वादका लागि अझै वातावरण बनाउनोस् । उहाँहरुलाई पनि छलफलमा ल्याउने, बजेटसम्बन्धी आफ्ना धारणाहरु राख्ने वातावरण बनाउनोस् ।

माओवादीको ‘स्खलन’

कांग्रेस एमालेको मिल्तीपछि सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी पार्टी यस प्रकरणमा सर्वाधिक आलोचित बनेको छ ।

खानेबेलामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्षनेताहरु एकै ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने भाष्यलाई यसले पुनः जगाएको छ ।

एक प्रकारले भन्ने हो प्रतिपक्षमा बसेर माओवादीले कमाएको इज्जतमा एकाएक ‘खिरमा गोबर मिसाएजस्तो’ भएको छ ।
माओवादी नेताहरुले यस सम्झौताबाट आफूहरुलाई फाइदा भएको तर्क गर्न सक्छन्, प्रचण्डले पनि त्यही भनिरहेका छन्, तर माओवादी नेताहरुको तर्कलाई जनमानसले पत्याएको देखिँदैन ।

सम्झौतापछि पनि माओवादीले जेठ ३० गते नै कथित ‘अध्ययन समिति बनाउन पनि सकेको देखिएन । गृहमन्त्रीले ‘एक महिनाभित्र’ भनेर आफ्नो सजिलो स्थितिमा समिति बनाउने बताए । र, माओवादी नेताहरु भने यसैमा खुशी प्रकट गरिरहेको देखियो । जसबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘बोली फेरिरहने छेपारो’का रुपमा सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाउन थालियो ।
प्रचण्डमाथिको यो बेइज्यतीप्रति सत्ता पक्षकै कांग्रेस–एमाले नेता कार्यकर्ताले पनि खुशी बनाइरहेको पाइएको छ भने माओवादी कार्यकर्ताहरु रंग उढेजस्तै फुङ्ग देखिएका छन् ।

रास्वपालाई संसदीय अनुभव कम रहेको आरोप लगाउने माओवादी पार्टीका नेताहरु नै अहिले कमजोर प्रतिपक्षका रुपमा देखा परेका छन् ।

प्रश्न उठ्छ– के सत्तापक्षसँग उधारो या काइते भाषाको सम्झौता नगरिकनै संसद खोल्न दिने उदार विकल्प माओवादीसँग थिएन ? बजेटमाथिको छलफललाई जति नै महत्वपूर्ण भनिए पनि संसदमा विपक्षीले बोलेको विषयमा बजेटमा एउटा कमा, या फुलिस्टपसमेत नफेरिने तथ्य माओवादीले किन बिर्सियो ?

सरकार र माओवादीलाई अर्को प्रश्न– अख्तियारले छानविन गरिरहेको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? हिजो रवि लामिछानेबारे छानविन वा मुद्दा चल्दा पनि संसदीय छानविन समिति बनेको हैन ? अनि अध्यागमनजस्तो सम्वेदनशील ठाउँमा गडबडी हुँदा नेपाल प्रहरीको भूमिका खोई ?