संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको कटाक्ष- भ्रष्टाचार गर्न नपाए ओलीको क्याबिनेटमा जानू « Khabarhub

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको कटाक्ष- भ्रष्टाचार गर्न नपाए ओलीको क्याबिनेटमा जानू


३१ असार २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


567
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं— राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले एकपछि अर्को भ्रष्टाचार प्रकरणको संरक्षण गर्न ओली सरकार लागि परेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

शाहीले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘ज्ञान नपाए काशी जानु, न्याय नपाए गोरखा जानु, भ्रष्टाचार गर्न नपाए केपी ओलीको क्याबिनेटमा जानु।’

उनले प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा रहेको आरोप लगाउँदै सरकारको नैतिकता र जवाफदेहिता प्रति प्रश्न उठाए।

उनले थपे, ‘नेपाल सगरमाथाको देश, बुद्धको देश भनेर चिनिन्थ्यो, अब ‘भ्रष्टाचारीको देश’ भनेर लेख्नुस्।’

शाहीले भिजिट भिसासम्बन्धी मानव तस्करी प्रकरण र मन्त्रीहरू जोडिएको घुस प्रकरणको अडियोबारे पनि प्रश्न उठाए । ‘यति हुँदासम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन चुप लागेर बसेको छ? राज्यका अन्य निकाय किन रमिते बनेका छन् ? राजीनामा दिएका मन्त्रीलाई पक्राउ गरेर कारबाही होस्,’ उनले भने।

सरकारको निष्क्रियताप्रति आक्रोश पोख्दै उनले गम्भीर चेतावनी दिए । ‘नेपालको इतिहासले हेर्नेछ यो सरकारलाई, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न पाइँदैन। आजको कुरा रेकर्ड भयो, गिनिज बुकमा नाम लेखाउनुस्’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८२, मंगलबार  १ : ३४ बजे

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारी जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई