संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको कटाक्ष- भ्रष्टाचार गर्न नपाए ओलीको क्याबिनेटमा जानू « Khabarhub

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको कटाक्ष- भ्रष्टाचार गर्न नपाए ओलीको क्याबिनेटमा जानू


३१ असार २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


567
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं— राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले एकपछि अर्को भ्रष्टाचार प्रकरणको संरक्षण गर्न ओली सरकार लागि परेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

शाहीले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘ज्ञान नपाए काशी जानु, न्याय नपाए गोरखा जानु, भ्रष्टाचार गर्न नपाए केपी ओलीको क्याबिनेटमा जानु।’

उनले प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा रहेको आरोप लगाउँदै सरकारको नैतिकता र जवाफदेहिता प्रति प्रश्न उठाए।

उनले थपे, ‘नेपाल सगरमाथाको देश, बुद्धको देश भनेर चिनिन्थ्यो, अब ‘भ्रष्टाचारीको देश’ भनेर लेख्नुस्।’

शाहीले भिजिट भिसासम्बन्धी मानव तस्करी प्रकरण र मन्त्रीहरू जोडिएको घुस प्रकरणको अडियोबारे पनि प्रश्न उठाए । ‘यति हुँदासम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन चुप लागेर बसेको छ? राज्यका अन्य निकाय किन रमिते बनेका छन् ? राजीनामा दिएका मन्त्रीलाई पक्राउ गरेर कारबाही होस्,’ उनले भने।

सरकारको निष्क्रियताप्रति आक्रोश पोख्दै उनले गम्भीर चेतावनी दिए । ‘नेपालको इतिहासले हेर्नेछ यो सरकारलाई, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न पाइँदैन। आजको कुरा रेकर्ड भयो, गिनिज बुकमा नाम लेखाउनुस्’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८२, मंगलबार  १ : ३४ बजे

सत्तरी हजार गाईभैँसीलाई खोरेतविरुद्धको खोप

चितवन– यहाँका किसानले पालेका ७० हजार पशुचौपायालाई खोरेतविरुद्धको खोप लगाइएको

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आगामी असार ७ गतेदेखि

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक हुँदै : १० बजे पत्रकार सम्मेलन

काठमाडौँ – सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णयहरू शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने

मेक्सिको विश्वकपको नकआउटमा

काठमाडौँ – सह-आयोजक मेक्सिको जारी विश्वकप फुटबलको नकआउट चरण (अन्तिम

सम्झौतापछि अमेरिकाले हटायो इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी

काठमाडौं – अमेरिका र इरानबीच भएको नयाँ सम्झौतापछि अमेरिकाले इरानी