ललितपुर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन् ।

 आईसीटी फाउण्डेशनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’को उद्‌घाटन गर्दै उनले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले सामाजिक सञ्जाललाई  कानूनी दायरामा ल्याउन यसअघि नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानूनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले तीब्ररुपमा विकास भएको सूचना प्रविधिले मानिसलाई घिसारिरहेको भन्दै पुुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका बृद्धावस्थाका आमाहरूले पनि फेसबुकको फोटो हेर्न र तान्न जानेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको स्मरण गरे ।

उनले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल धेरै उपयुक्त भएको र  आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भरपूर प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुनपर्नेमा जोड दिए । 

आफ्नो घोषणाबमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसईईका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गराउँदा एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।  

सरकारले हालै एआई नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रूपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको भन्दै उनले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतवश निराशा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए ।