पुसमै पाक्यो ‘चैते काफल’ « Khabarhub

पुसमै पाक्यो ‘चैते काफल’


३ माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ– चैतमा पाक्ने काफलको परिचय फेरिँदै गएको छ । विगतमा चैतमा मात्रै फल्ने भएकाले चैते काफल भन्ने गरिएकोमा अचेल पुष माघमै फल्न थालेपछि के भन्ने भनेर अन्योलको स्थिति छ ।

हुन त धेरैतिरबाट यस्ता खबरहरू आउने भएकाले आजभोलि कतिपयका लागि यो आश्चर्यको विषय होइन तर दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ छिल्लीकोटमा भने धेरै जना आश्चर्यचकित छन्, किनकि यहाँ पुषमै काफल पाक्न थालेको छ ।

विगत वर्षदेखि यस क्षेत्रमा कुनै वर्ष कि चैतभन्दा पछि, कि त त्यसअघि नै काफल पाक्न थालेपछि धेरैलाई अचम्म लाग्न थालेको हो । ‘गएको वर्ष जेठसम्म पनि चैते काफल नपाकेको छिल्लीकोटमा यस वर्ष भने पुसमै पाकेको छ । यस्तो कहिल्यै हुँदैनथ्यो । यो के अचम्म भएको हो ?’, आश्चर्य मान्दै स्थानीय प्रवीर पुनले भने ।

केही वर्षअघिसम्म चैते काफल चैतमै पाक्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय कहिले अघि र कहिले पछि पाक्दा आफूहरू अचम्मित भएको उनको भनाइ छ । यस वर्ष पुसमै काफच चाख्न पाएको पुनले बताए । । यहाँ पुसको तेस्रो हप्तादेखि काफल पाक्न थालेको हो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो समस्या देखिने गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कृषि महाशाखा प्रमुख धनराज गौतमले बताए । उनका अनुसार चिसो मौसममा १० डिग्रीभन्दा कम तापक्रम नहुँदा यसरी अगाडि नै काफल पाकेको उनको भनाइ छ ।

बिरुवामा हर्मोनल प्रभावले यसरी समयभन्दा ढिलो र छिटो हुने गौतमको भनाइ छ । बिरुवामा पातको मुना आउने र फूलको मुना आउने आ–आफ्नै समय हुने गरेको भए पनि यसपटक सँगसँगै पातको मुना र फूलको मुना आउँदा पनि त्यस्तो प्रभाव परेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०८१, बिहीबार  ८ : ०७ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को