काठमाडौं- तराई-मधेसकेन्द्रित दलहरूले ‘लुज अलायन्स’ बनाउने सहमति गरेका छन् । यो अलायन्सले सबै दलको भावना समेट्न सके मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि मंगलबार अलायन्सको अभ्यास थालिएको हो ।

अब यी दलले आन्तरिक छलफल गरेर थप उद्देश्य निर्धारण गर्ने सहमति गरेको जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादव बताउँछन् ।

संघीय संसद् र बाहिरका तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूले लुज–अलायन्स बनाउने सहमति गरेको जनमत प्रवक्ता यादव बताउँछन् । अन्य दल पनि समेट्ने योजना रहेको उनले बताएका छन् ।

मंगलबारको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीबाट रेणु यादव र मोहम्मद ईस्तियाक राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट जितेन्द्र सोनल, सुरेन्द्र झा, जनमत पार्टीबाट शरद यादव, जन प्रगतिशील पार्टीबाट शिवजी यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट केशव झा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट वृषेशचन्द्र लाल सहभागी थिए ।

यस्तै, उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालबाट राजकिशोर यादव सहभागी हुने भनिए पनि भारत गएकाले आएनन् । तर जसपा नेपाल अलायन्समा सहभागी भइसकेको छ ।

यता प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी र रञ्जिता क्षेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि लुज अलायन्समा सहभागी हुने तयारी छ । ‘रेशम चौधरी अहिले चीनमा भएका कारण छलफल गरिरहेका छौँ । यो हप्तामा उहाँहरू आउने नआउने फाइनल हुन्छ’, जन प्रगतिशील पार्टीबाट शिवजी यादवले खबरहबलाई भने, ‘हामीले प्रभुजीको पार्टीसँग पनि छलफल गरेका छौँ, उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

लुज–अलायन्समा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि सहभागी छन् । उनी पनि तराई–मधेशकेन्द्रित दल साझा मुद्दामा एक ठाउँ हुने योजनामा छन् । सिंह कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र सांसद भएका हुन् ।

जसपा अहिले सरकारमा छ । यस्तै जसपा नेपालले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पनि मधेश सरकारको नेतृत्वमा छ । लुज–अलायन्समा उनीहरू पनि सहभागी छन् ।

के हो लुज–अलायन्स ?

लुज–अलायन्सले सबै दललाई उनीहरूका गतिविधि गर्न स्वतन्त्र हुनेगरी छलफल गरेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत बताउँछन् । उनी अलायन्सले मोर्चा गरेर जाने अवस्था आएमा मात्रै सामूहिक धारणा आउने बताउँछन् । तर अहिले सबै दलका गतिविधि आफ्नो तरिकाबाट गर्दै जाने राउतले बताए । यता, जसपा अध्यक्ष अशोक राई पनि अलायन्सका सबै दल अहिले स्वतन्त्र रुपमा लागिरहने तर्क गर्छन् ।

उनी मोर्चाबारे कानुन पनि अध्ययन गरेर जाने बताउँछन् । तर राष्ट्रिय मुद्दामा सानाठूला दल एक हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले मोर्चाको कुरा नगरौँ । पहिला विचार मिलाएर सबैको उद्देश्य निर्धारण गर्ने भनेका छौँ । अलायन्सले सकारात्मक सन्देश गएको छ । यस्ता कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ’, राईले भने ।

किन जुटे ?

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको संघीय सरकार छ । अलायन्सकै जसपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी पनि सरकारमा छन् । तर, सरकारले थ्रेसहोल्ड बढाएर ५ प्रतिशत बनाउन लागेको कुराले हलचल ल्याएको छ । संविधान संशोधनबाट निर्वाचन कानुन परिमार्जन हुने अवस्थामा साना दलको संकट बढ्न सक्छ । साना दललाई संकटमा पार्न थे्रसहोल्ड बढाउन लागेको भन्दै एक ठाउँमा आउने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

जसपाका एक नेता थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत पुर्या‍उन लागेपछि साना दलहरू एक ठाउँमा आउनु परेको हो । ‘अहिले मधेसकेन्द्रित दलबीच मात्रै कुराकानी भएको छ । पछि सबैको भावना समेटिन्छ’, एक नेताले भने, ‘अलायन्सले सबै शक्तिलाई समेटेर लान्छ । स्वतन्त्र सांसदलाई पनि यसले समेट्छ ।’

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो अलायन्स संविधान संशोधनसहित राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एक भएर जाने बताउँछन् । ‘अहिलेलाई अलायन्समात्रै बनाएको हौँ । विचार, उद्देश्य र पहिचान मिल्दै गए मोर्चा बनाएर लान्छौँ’, यादवले खबरहबसँग भने, ‘अहिले मधेसकेन्द्रित दल एक ठाउँमा आएको देखिएको छ । पछि सबैको भावना समेटिन्छ । संविधान संशोधनबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छौं । तर अहिले नै मोर्चा बनेको छैन ।’

ठूला दलहरूले संविधान संशोधन तयारी थालेसँगै साना दलहरूमा डर पसेको छ । संविधान परिमार्जन र निर्वाचन प्रणाली सुधारका नाममा ठूला दुई दलले आफूखुसी गरेको भन्दै साना दल एकै ठाउँ आउनुपर्ने आवश्यक परेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरीले बताइसकेका छन् । उनले केही अगाडि भनेका थिए, ‘ठूला दलले आफूखुसी गरे साना दल मिलेर प्रतिवाद गर्छौं ।’

सबै अध्यक्ष जुट्ने

यो अलायन्समा सहभागी दलको टुंगो लागिसकेकौ छैन । मधेसकेन्द्रितसहित अरु दललाई पनि समेट्ने तयारीमा नेताहरू छन् । जन प्रगतिशील पार्टीका उपाध्यक्ष यादवका अनुसार केही सातामै सबै पार्टीका अध्यक्षले यसको उद्देश्य, नीति र भावी कार्यक्रमबारे छलफल गर्नेे छन् । त्यसका लागि अहिले आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।

‘अहिले सबै पार्टीमा छलफल गर्न हरेक पार्टीबाट दुई–दुईजनाको समूह बनाएर जुटिरहेका छौँ । अबको दुई साताभित्रै सबै पार्टीका अध्यक्षबीचको बैठक राख्छौँ । त्यसपछि मोर्चा चलाउने या अलायन्सलाई नै अगाडि बढाउनेबारे कुराकानी हुनेछ,’ यादवले अगाडि भने ।

यादवले आधा जनसंख्याक मधेशमा भए पनि ठूला दलले मधेस केन्द्रित भनेर हेपिरहेका बताए । अब ती सबै दलहरू मिलेर आधा जनसंख्याको भावना समेट्ने तर्क यादवको छ । उनले आफूहरू एकजुट नहुँदा पनि तराई–मधेसका जनताको भावनाको सम्बोधन नभएको बताए । त्यहीकारण अब मिल्ने दिशामा अघि बढेको उनको दाबी थियो ।

नेताहरूले यसो भने पनि तराई–मधेस केन्द्रित दलका लिडरबीच पनि ठुलो लडाइ छ । सीके राउत र उपेन्द्रको ०७९ को निर्वाचनपछि बोलचाल नै नभएको कुराहरू पनि छन् । यस्तै उपेन्द्र यादव र अशोक राईको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन । किनकि राईले ६ महिना अगाडि पार्टी विभाजन गरेर नयाँ जसपा खोलेका हुन । यस्तै प्रभु शाह र सिके राउतबीच पनि कसको पार्टी ठुलो हुने भन्ने लडाइ छ । यता लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग पनि उपेन्द्र यादवको सम्बन्ध निको छैन ।

अमरेश किन सहभागी भए ?

अमरेश पनि तराई मधेस तथा जनजातिका पक्षमा आवाज एकीकृत गर्दै हिँडेका नेता हुन् । उनी पनि सरकारले गर्न लागेको संविधान संशोधनका मुद्दा र अन्य कुराहरूमा तराई मधेस केन्द्रित दलहरूसँग एक हुन चाहन्छन् । अमरेशले अहिलेसम्म कुनै दल नरोजेर स्वतन्त्र हुनुको कारण तराईका जनताको भावना समेट्ने र आफ्नो एकल तर्क गर्ने हो । तर उनी यो अयरलाइन्सले मोर्चा बनाउने स्पष्ट कार्यदिशा बनाए त्यसमा पनि सहभागी हुन्छन् । यो कुरामका उनी अहिले सक्रिय भएर जुटेका छन् । तर उनी नयाँ पार्टी खोल्ने या पुरानो पार्टीका जाने पनि तत्काल सम्भावना छैन । यो अलायन्सलाई मोर्चा बनाउने योजनामा भने उनी अगुवा हुन् ।

मोर्चा बन्न नदिने त्रास

मधेशकेन्द्रित दलले राष्ट्रिय मुद्दामा एक भएर जाने तयारी गरेका छन् । संविधान संशोधनमा पनि एक हुने तयारी उनीहरूको छ । ०८४ को निर्वाचनमा उनीहरू मोर्चा बनाएर चुनावमा जान खोज्दैछन् । तर मोर्चा बनाएर चुनाव लड्न नपाइने कानुन बन्न सक्ने त्रास उनीहरूलाई छ ।

निर्वाचन आयोगले यसबारे पूर्वतयारी गरिरहेको बताइन्छ । तर यो प्रावधान संसद्बाट पास गर्न नदिन साना दलहरू एक ठाउँमा उभिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । मोर्चा बनाएर चुनाव लड्न नदिने योजनामा कांग्रेस–एमाले छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र ,एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत लगायत दलहरू यसको विपक्षमा छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया दलहरूले एक्लै चुनाव लड्नु उचित हुने बताउँछन् ।

‘बहुदलीय प्रणालीमा दलले निर्वाचन लड्ने हो । मोर्चा बनाएर चुनाव लडेको नतिजा पनि राम्रो छैन’, थपलियाले भने, ‘मोर्चा बनाएर चुनाव लड्नु राम्रो होइन । यसले सरकार स्थिर नहुन सक्छ । हामी यसबारे छलफलमै छौँ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको दफा ४९ मा मोर्चा बनाएर चुनाव लड्न नपाइने गरी कानुन बनाउन लगिएको छ । तर यो ऐन अहिले संसद् नचलेकाले सरकारले पेस गर्न पाएको छैन ।

०७९ को निर्वाचनमा फरक दलको नेता अर्को चुनाव चिह्न लिएर उठेका थिए । त्यसबेला सूर्य चिह्न लिएर मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा उठेका थिए । थापा जस्तै आधा दर्जन नेताले फरक दलको चुनाव चिह्ह उपयोग गरेका थिए । केही दलले गठबन्धन गरेर चुनाव लडे । स्थानीय तहमा पनि एउटा दलका उम्मेदवार अर्को पार्टीको निर्वाचन चिह्नबाट उठेका थिए ।