भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ | Khabarhub Khabarhub

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ


४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


555
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ मागेको छ ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले गत माघ २ गते ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सर्वोच्चको फैसलाको अपमान भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर उल्टै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता अर्यालललेप्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध माघ २९ गते अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा ओली सरकारले अवरोध गरेको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले ओलीलाई पदबाट मुक्त गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८१, आइतबार  ७ : ३६ बजे

सभामुखको छलफलमा दलहरूको निष्कर्ष : संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले आयोजना गरेको छलफलमा दलहरूले गत भदौ

इटालीमा प्रत्येक १० जनामध्ये एक जना ‘पूर्ण गरिबीमा’ : अध्ययन

मिलान– इटालीमा सन् २०२४ मा करिब १० जनामध्ये एक जना

सभामुखलाई ज्ञानेन्द्र शाहीले भने : जेन-जीका माग पूरा नभएसम्म संसद् पुनःस्थापना नगरौँ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि

कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व स्थानीय तहको स्वीकृति लिन आग्रह

गण्डकीं– कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित

कामपा-२६ मा ‘डिजिटल ठेगाना प्रणाली’ शुभारम्भ

काठमाडौं–  काठमाडौं महानगरपालिका-२६ ले ‘नियर फिल्ड कम्युनिकेसन’ (एनएफसी) प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटल