काठमाडौं– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले ०७१ असोज २ गते एउटा अनौठो निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘नेपालका अस्पतालहरुबाट विदेशी नागरिकलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने ।’

आमाले बुझ्ने भाषामा यो निर्णयको अर्थ हो – विदेशी नागरिकलाई नेपाली महिलाको कोख भाडामा लगाउन पाइने ।

अंग्रेजी भाषामा सरोगेट्स surrogates शब्दको अर्थ ‘भाडाको कोख’ भन्ने लाग्छ । सरोगेसी surrogacy एउटा यस्तो व्यवस्था हो, जसमा कुनै महिला आफ्नो पतिबाहेक अन्य परपुरुषको वीर्यबाट कोखमा बच्चा बोक्न र जन्माएर पराईलाई सुम्पन तयार हुन्छिन् । र, यसवापत उनले केही पैसा पाउँछिन् ।

नेपाली महिलाको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने र बच्चालाई विदेश लिएर जान पाउने अनुमति ०७१ साल असोज २ मा मन्त्रिपरिषदले दियो । त्यसपछि धमाधम गरीब परिवारका महिलाका कोख भाडामा प्रयोग हुने क्रम बढ्यो ।

भलै, ०७२ असोज १ मा मन्त्रिपरिषदले आफ्नै निर्णय फिर्ता लियो । तर, सरकारले निर्णय फिर्ता लिँदासम्म कयौं नेपाली महिलाका कोखमा विदेशी नागरिकका बच्चा हुर्किरहेका थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ०७१ असोज २ गते गरेको प्रस्तावउपर मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी नागरिकका लागि सरोगेसी सेवा दिने सहमति दिएको थियो । त्यसलगत्तै विभिन्न अस्पतालहरूले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरिहेको र महिलाको कोखको मनलाग्दी प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २०७२ भदौ ८ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरोगेसीका सबै कामकाज तत्काल रोक्न निर्देशन दिए । अदालतको आदेशपछि सरकारले ०७२ असोज २ गते आफ्नै निर्णय फिर्ता लिँदै सरोगेसीका सबै कामकाज बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पछि सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेला ०७३ असार ३ गते नेपालमा सरोगेसीलाई गैरकानूनी ठहर गरिदियो ।

गरीब महिलालाई केही रकम दिएर उनीहरुको कोख भाडामा लिने र बच्चा जन्माएर विदेश लैजान पाउने कार्य सही हो कि गलत ? विदेशमा यसलाई कसरी लिइन्छ ? अदालतले यसलाई गैरकानूनी ठहर गरे पनि यो विषयमा नेपालमा यदाकदा बहस हुँदै आएको छ । नेपालका कतिपय निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले अहिले पनि विदेशीका लागि नेपाली महिलाको कोख भाडामा लगाउन पाउनुपर्ने लबिइङ सरकारसँग गर्दै आएका छन् । अर्को पक्षले भने यसरी महिलाको कोख भाडामा लगाउनु मानवता विपरीत कार्य भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

बारलाई किन चाहियो सरोगेसी कानून ?

यसैबीच, नेपाल बारमा आवद्ध महिला कानून व्यवसायीहरुले औपचारिकरुपमै सरोगेसीसम्बन्धी कानूनको माग गरेका छन् ।
गत पुसमा विराटनगरमा कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले ३१ बुँदे घोषणा पत्र पारित गरेको थियो । उक्त घोषणापत्र को २५ नम्बर बुँदामा सरकारसँग यस्तो माग गरिएको हो ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सरोगेसीका कारणले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकुल असरहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सो सम्बन्धभा कानून निर्माण गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

आखिर किन चाहियो बारलाई सरोगेसी कानून ? हामीले नेपाल वार एशोसियसनकी महासचिव अन्जिता खनालसँग सोध्यौं-

महिला कानून व्यवसायीको बिराटनगर घोषणापत्रमा सरोगेसीसम्बन्धी कानूनको माग गरिएको रहेछ, किन चाहियो सरोगेसी कानून ?

धेरै महिलाहरुले आज पनि सरोगसीमार्फत बच्चा जन्माइरहेका छन् । लुकिछिपी यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई वैधानिकता पनि दिएको छैन तर वैधानिकता नदिए पनि त्यस्ता कामहरु भइरहेका छन् ।

एउटी महिलाले अर्काका लागि बच्चा जन्माइदिन कसैसँग सम्झौता गरिरहेका छन् । त्यो अर्कैलाई बुझाउने हो, त्यहाँ कुनै मातृत्वको अधिकार हुँदैन ।

बच्चा जन्माउँदा आमाको पनि सर्वोत्तम हित हुनुपर्छ । गर्भावस्थामा बच्चाको खातिर हेरचाह गरे पनि बच्चा जन्मिसकेपछि उसको हेरचाह छैन । सम्झौता अवधि पछाडिको अवस्थामा पनि महिलाको स्वास्थ्यमा हेरचाह हुनुपर्छ । तर, त्यसका लागि हामीसँग कानुन छैन ।

अवैधानिक घोषणा पनि सरोगेसी रोकिएको छैन । भाडामा कोख लिएर बच्चा जन्माउने काम भइरहेको छ । लुकिछिपी गर्दा महिला झनै समस्यामा परेका छन् । सबै कुरा लुकेर गर्नुपर्ने भएको छ । स्वार्थी समुहले आफ्नो बच्चा लिएर जान्छ । पहिलो पक्षले पनि निश्चित समयपछि नहेर्ने हुन्छ र बच्चा चाहने तेस्रो पक्ष पनि बच्चा भएपछि लिएर जान्छ, फर्केर त्यो सुत्केरीलाई हेर्दैन । त्यो सुत्केरीलाई कसले हेरचाह गर्ने ? प्रश्न यो रहेको छ । ती सुत्केरी महिलाको हेरचाहको जिम्मा कसले लिने ?

बरु कानुन बनाएर महिलाको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर वारले यसको वैधानिकताको माग गरेको हो । मातृत्वको संरक्षण कसरी गर्ने ? आमाको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? त्यो स्पष्ट गर्न यो एकदमै जरुरी छ । यदि वैधानिकता नदिने हो भने महिलालाई त्यो कामबाट रोक्न पनि नसक्ने र संरक्षण पनि दिन नसक्ने हुन्छ ।

देशमा बेरोजगारीको अवस्था विकराल छ । सरोगेसीलाई केहीले आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । आमा बनिसकेपछि उसको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको हेरचाह हुनुपर्यो । अर्को, सामाजिक उपस्थिति र सामाजिक हैसियत सम्मानजनक हुनुपर्‍यो । तर, राज्यले यो दृष्टिकोणबाट हेरेकै छैन ।

देवानी संहिताले नातासम्बन्ध स्थापित गरेको छ तर सरोगेसीलाई कहीँ पनि देखाएको छैन । पारिवारिक कारणले त्यसलाई पारेको छैन । त्यसकारणले समस्या आइरहेको छ । बच्चा जन्माइदिने अधिकारलाई स्थापित गर्न कानुन आवश्यक छ । महिलाको अवस्था के–के हुने, उसको हितका लागि कानुन बन्नुपर्‍यो ।

अरु जागिर गरेजस्तै सरोगेसी पनि एउटा काम हो । हरेक महिलाले गरेको कामको सम्मान हुनुपर्छ । सरोगेसी आमा मात्रै किन लुकेर हिँड्नुपर्ने ? उसले कसैका लागि आफ्नो कोख निश्चित समयका लागि दिएको हो । त्यसका लागि एउटी महिलाले अपराध नै गरेजसरी किन सामाजिक हैसियत गुमाउँछे ? यी सबै कुराको व्यवस्थाको लागि कानुन निर्माण हुन आवश्यक छ ।

भाडामा कोख दिने प्रचलनले महिलामाथि शोषण भयो भनेर हिजो बञ्देज लगाइएको होइन ?

महिलाको शोषण भयो भनेर रोक्ने मात्रै काम भयो । महिलालाई सरोगेसी गर्नै नदिने गरी नियन्त्रण गर्न सकेको खै ? त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न गराउनेलाई राज्यले कारवाही गर्न सकेको खै ? यो अपराध हो भने यसको निर्मूल हुन पर्यो । सरोगेसी नगर भन्ने, तर गर्ने र गराउनेलाई कडा कारवाही छैन । राज्यले कडा नियमन गरेर रोक्न सक्दैन भने कसरी यसको अन्त्य हुन्छ ? महिला त झनै शोषणमा परे नि ।

कानुनतः काम नहुने तर लुकेर हुने स्थिति छ । कानुनमा नहुँदैमा काम रोकिएको छैन । त्यसोभए कानुनले नै संरक्षण गर्नुपर्‍यो ।
पारिवारिक कानुनभित्र जोडेर, जस्तै– कसैको बच्चा जन्मियो, कुमारी आमाबाट बच्चा जन्मियो भने खोजेरै भए पनि नाता स्थापित गरिएको छ । तर, सम्पत्तिको हैसियतले ऊ के हो र कहाँ छ ? भन्ने कुरा कहीँ छैन । कहीँ न कतै सम्बोधन त गर्नुपर्‍यो ।

कानुन बनाएरचाहिँ महिलाको कोख भाडामा लगाउन पाइने ?

कोही बच्चा पेटमै छोडेर हिँडेका छन् । कोही जन्मिएपछि पनि छोडेर हिँडेका छन् । कसलाई बुझाउने त्यो बच्चा ? यसरी बेवारिसे बच्चा भेटिने भए । महिला मात्रै नभएर बच्चासम्मको स्थिति बेवारिसे भएको छ । हामीले कुरा गर्दा महिला र बालबालिकाको अधिकारको ठूला कुरा गर्ने तर उनीहरुको उचित संरक्षण राज्यले गर्न सकेको खै ? आमा र बच्चाको संरक्षणका लागि कानुन आवश्यक छ ।

हामीले प्रारम्भिक रुपमा आवश्यक ठानेका छौं । यसको व्यापक अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक छ । संसदमा छलफल चलाउन हाम्रो माग हो । उसले समाजमा गएर अध्ययन प्रतिवेदन बनाउला । अध्ययन गरेपछि हालको कानुनले सम्बोधन गरेको छैन र यो जरुरी रहेछ भन्ने निष्कर्ष आउन सक्छ ।

घरमा आफ्नै श्रीमानले आम्दानीको स्रोतका रुपमा महिला प्रयोग गरेका छन् । त्यो अवैधानिक बाटोमा जर्बजस्ती महिला हिँड्नु परेको छ । यसको असर आमा र बच्चा दुवैलाई परेको छ ।

के भन्छ सर्वोच्च अदालत ?

सरकारले नेपाली महिलाको कोख विदेशीलाई भाडामा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि ०७२ सालमा अधिवक्तात्रय प्रवीण पन्दाक, मनिषकुमार श्रेष्ठ र राजेश्वरी महर्जनले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

रिटमा गरिएको दाबी यस्तो थियो–

नेपालमा रहेका केही अस्पतालहरुले सरोगेसीसम्बन्धी सेवा दिइरहेको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७१/७/२८ च.नं. १७२२ को पत्रबाट देखिन्छ ।

सरोगेसीसम्बन्धी नेपाल सरकारले तत्कालका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ को रणनीति नं. १२.१४ मा बाँझोपनालाई सरोगेसी सम्बन्धी कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ ।

सरोगेसीलाई बाँझोपनको विकल्पका रुपमा लिइनु महिलाको अंगलाई भाडामा प्रयोग गर्ने अभिप्राय प्रष्ट झल्कन्छ । महिलाको अंगलाई व्यापारिक प्रयोजनार्थ लिइनु सम्पूर्ण महिलाको अस्तित्व र स्वाभिमानको अवमूल्यन गर्नु हो । यसका साथै महिलाको अंग भाडामा प्रयोग गर्न दिनु नैतिकरुपमा अमर्यादित, सामाजिक रुपमा घृणित र मानव सर्वोच्चताको उपहास हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २९(३) को शोषण विरुद्धको हक (मानिसलाई बेचविखन गर्न दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन) र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) अनुसार नेपालमा पनि मानव अंगको प्रयोगको बिक्री तथा मानव बेचविखन निषेधित तथा दण्डनीय अपराध मानिन्छ ।

संविधानको धारा २०(२) मा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हक हुनेछ भनी मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था भएको अवस्थामा कुनै पनि महिलालाई प्रजनन् सम्बन्धी हक निजले आफ्ना लागि प्रयोग गर्ने हो, महिलाबाट प्रजनन् गराउने कार्य कुनै व्यापारिक प्रयोजनार्थ गर्न दिनु भनेको महिलाको यस विशेष अधिकारमाथिको व्यापार भएको हुँदा सरोगेसी सम्बन्धी नेपाल सरकारले गरेका जे जति निर्णयहरु र राष्ट्रिय नीति, २०७१ को रणनीति १२.१४ लाई सुरुबाट नै बदर र अमान्य घोषित गरी पाऊँ तथा आगामी दिनमा सरोगेसी सम्बन्धी कुनै पनि कार्य हुन नदिने निवेदन गर्दछौं ।

निवेदकहरुको रिटमाथि ०७३ असार ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायले गरेको आदेशको व्यहोरा यस्तो छ–

परोपकारको दृष्टिकोणवाट कुनै रकम कलम नलिई स्वयं सरोगेट हुन चाहने कुनै महिलाको परोपकारी ईच्छालाई पनि कानूनी व्यवस्थाविना वैधता प्रदान हुन सक्दैन ।

त्यसमा पनि सरोगेसीसम्बन्धी कानूनको अभावको अवस्थामा कुनै महिलाको आर्थिक अवस्थाको कमजोरीका कारण निजलाई केही रकम दिई जो कोही व्यक्तिले निजको कोख भाडामा लिई सन्तान जन्माउने, स्वास्थ्य संस्थाहरुले आर्थिक मुनाफाको दृष्टिकोणले सरोगेसी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसाय गर्न लालायित हुने र सरोगेट आमाबाट जन्मिएको बच्चा निजबाट छुटाई लैजाने कार्य गैरकानूनी र अमानवीय मात्र होइन शोषणजन्य नै मानिने हुन्छ ।

महिलाको मातृत्व र कोखजस्तो अपनत्व भएको कुरा भाडामा लगाएर वा सोसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न प्रेरित गर्नु वा हुनु नैतिक दृष्टिले पनि सुहाउँदो मानिँदैन ।

कुनै पनि कार्यलाई वैध मान्न त्यो कार्य सामाजिकरुपमा स्वीकार्य, नैतिक मूल्य र मान्यतामा उचित हुनुको साथै कानूनबाट स्वीकृत हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो कार्य न्यायपूर्ण छ छैन, सोसमेत महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सरोगेसी आमा बन्नु कुनै पनि महिलाको स्वेच्छिक परोपकारको चाहना हो वा वाध्यता हो, विचारणीय कुरा हो । सन्तान नभएकालाई सन्तान दान दिने परोपकारयुक्त स्वेच्छिक चाहना भए त्यहाँ कुनै रकम कलम वा शुल्क लिने अवस्था नै हुँदैन । जब रकम लिएर सरोगेसी आमा बन्नुपर्ने सम्झौता हुन्छ भने त्यो आर्थिक कमजोरीको वाध्यता हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आमा र बच्चाबीचको सम्बन्ध सास्वत, पवित्र र सबैभन्दा नजिकको नाता पनि हो । सरोगेट आमाले आफ्नो कोखमा हुर्काएर जन्माएको बच्चा पूर्वसम्झौता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भए तापनि बच्चाप्रतिको गहिरो मातृत्व रहने नै हुन्छ ।

हेर्नुहोस् बारको माग र अदालतको आदेश (स्क्रिन शट)

केवल आर्थिक अभावको कारण अन्य तेस्रो व्यक्तिको बच्चा आफ्नो कोखमा धारण गर्ने, आफुले नौ महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्म दिएको बच्चाबाट भौतिक एवं कानूनी रुपमा सदाका लागि टाढा हुने गरी हुने सम्झौता कुनै पनि महिलाका लागि सहज विषय होइन । आफूले बच्चा जन्माएपछि आमाले त्यो बच्चा अरुलाई सुम्पनु निकै गाह्रो कुरा हो ।

केही देशमा सरोगेट आमाले बच्चा जन्माएपछि दिन नमानेको तथा बच्चालाई आमाबाट छुटाएपछि त्यस्ता महिलामा मानसिक समस्या भएको दृष्टान्त समेत पाइएका छन् । यसले सरोगेसी हुने महिलालाई सदाका लागि पीडित बनाउने, सरोगेट आमालाई कुनै पनि दृष्टिले न्याय नगर्ने र यो महिलाको भावना र संवेदनशीलतासँग गाँसिएको विषय हुँदा यसलाई न्यायपूर्ण मान्न नसकेका कारण अधिकांश देशहरुमा Commercial Surrogacy लाई कानून बनाई बन्देज लगाइएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कानून नै नबनाई Commercial Surrogacy सेवा सञ्चालन गर्नु वा गर्न दिनु कुनै पनि हिसावले उचित मान्न सकिँदैन ।

तसर्थ, माथि विवेचना गरिएअनुसार सरोगेसी सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा अन्तरनिहित हुने कानूनी एवं नियमनकारी संस्थागत संरचनाको सुनिश्चितताको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरी यस्तो गम्भीर मानवीय, एवं सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकता र महिलाको भावना र संवेदनशीलता गाँसिएको विषयमा बिनाकानूनी व्यवस्था कुनै पनि किसिमको Surrogacy सेवा सञ्चालन गर्नु वा गराउनु कानूनसम्मत नहुने हुनाले नेपालका अस्पतालहरुबाट विदेशी नागरिकहरुलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने विषयको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१/६/२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भई उक्त निर्णयलाई बदर गर्ने गरी स्वयं नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७२/६/१ मा निर्णय भई निवेदकहरुको मागको सम्वोधन भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

साथै, यस अदालतबाट मिति २०७२/५/८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको औचित्य समेत समाप्त भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत केही बोलिरहनु परेन । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश–

सर्वोच्चले ‘सरोगेसी खुलाऊ’ भनेकै हो त ?

नेपालमा कानून कसका लागि बनाइन्छ ? विदेशीका लागि या नेपालीका लागि ? नेपाली महिलाको कोख विदेशीलाई भाडामा प्रयोग गर्न दिने माग नेपालीको स्वार्थसँग गाँसिएको विषय हो या विदेशीको ? कसको हितका लागि सरकारले विदेशीलाई नेपाली महिलाको कोख भाडामा लगाउन दिने निर्णय गर्‍यो ? यी प्रश्नहरु अहिलेसम्म निरुत्तरित नै छन् ।

अहिले पनि विदेशीलाई नेपाली महिलाको कोख भाडामा लगाउन दिने कानून चाहन्छ भन्ने तर्क नेपिाल बारकै पदाधिकारीबाट सुनिन थालेपछि यो बहस पुनः सतहमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी घोषित गरिसक्दा पनि सरोगेसीको धन्दा चलिरहेको छ भने अब सरकारले यसमा रोक लगाउनेतिर लाग्नुपर्ने हो या विदेशीको हितलाई ध्यानमा राखेर कानून बनाउनुपर्ने हो ? यो पनि गम्भीर बहसको विषय हो ।

जबकि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘केही देशमा सरोगेट आमाले बच्चा जन्माएपछि दिन नमानेको तथा बच्चालाई आमाबाट छुटाएपछि त्यस्ता महिलामा मानसिक समस्या भएको दृष्टान्त समेत पाइएका छन् । यसले सरोगेसी हुने महिलालाई सदाका लागि पीडित बनाउने, सरोगेट आमालाई कुनै पनि दृष्टिले न्याय नगर्ने र यो महिलाको भावना र संवेदनशीलतासँग गाँसिएको विषय हुँदा यसलाई न्यायपूर्ण मान्न नसकेका कारण अधिकांश देशहरुमा ऋयmmभचअष्ब िक्गचचयनबअथ लाई कानून बनाई बन्देज लगाइएको पाइन्छ ।’

अदालतले यो पनि भनेको छ, ‘केवल आर्थिक अभावको कारण अन्य तेस्रो व्यक्तिको बच्चा आफ्नो कोखमा धारण गर्ने, आफुले नौ महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्म दिएको बच्चाबाट भौतिक एवं कानूनी रुपमा सदाका लागि टाढा हुने गरी हुने सम्झौता कुनै पनि महिलाका लागि सहज विषय होइन । केवल आर्थिक अभावको कारण अन्य तेस्रो व्यक्तिको बच्चा आफ्नो कोखमा धारण गर्ने, आफुले नौ महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्म दिएको बच्चाबाट भौतिक एवं कानूनी रुपमा सदाका लागि टाढा हुने गरी हुने सम्झौता कुनै पनि महिलाका लागि सहज विषय होइन ।’

अब कानून निर्माता सांसदहरुलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ– माननीयज्यू ! नेपाली महिलाको कोख विदेशीलाई भाडामा लगाउन दिने कानून बनाउने या यस्तो कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने ?

सर्वोच्चले सरोगेसीलाई प्रेरित गर्नेखालको नीति नलिन भनेको छ । उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘महिलाको मातृत्व र कोखजस्तो अपनत्व भएको कुरा भाडामा लगाएर वा सोसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न प्रेरित गर्नु वा हुनु नैतिक दृष्टिले पनि सुहाउँदो मानिँदैन ।’

यो स्थितिमा बार एशोसिएसनले समेत सरोगेसीसम्बन्धी कानूनको माग गरेका बेला अब कानून निर्माता सांसदहरुलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ– माननीयज्यू ! नेपाली महिलाको कोख विदेशीलाई भाडामा लगाउन दिने कानून बनाउने या यस्तो कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने ?

सरोगेसीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता प्रवीन पन्दाक यसलाई बैधानिकता दिने कानून बनाउनुको साटो सरकारले यस्तो अपराधलाई कडाइपूर्वक रोक्नुपर्ने बताउँछिन् ।

‘सरोगेसीलाई बैधानिकता दिने गरी कानून बनाउनुपर्छ भन्नु वौद्धिक दरिद्रता हो,’ पन्दाकले खबरहबसँग भनिन्,‘संविधानले नै वालवालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, अवोध वालवालिकाहरु अरुलाई बेच्ने किनमेलको वस्तु हुन सक्दैनन् । यसो गर्नु मानवताविरुद्धको अपराध हुन जान्छ ।’