नागरिकलाई भार नपर्ने गरी कोष बलियो पार्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको योजना | Khabarhub Khabarhub

नागरिकलाई भार नपर्ने गरी कोष बलियो पार्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको योजना


३ चैत्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए । हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्य योजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौँ, उनले भने, अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए । स्वास्थ्य बीमा तीन वटै सरकारको हो, उनले भने, नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीन वटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ । तीन वटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ ।

मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे ।

हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौँ, उनले भने, आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्‍याइनेछ । मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए ।

‘नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कर रकम सिधै कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौँ, उनले भने, यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभै राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’

यस्ता धेरै श्रोतहरु बीमा कोषमा ल्याउन सकिने चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीहरूका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरे ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोष अहिलेभन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागु गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

डा. सम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुष १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तर९ा गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.भगवान् कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्य योजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०८१, आइतबार  १२ : ४६ बजे

रुस र अमेरिकाबीच युक्रेनमा ‘अर्को कदम’ बारे छलफल

वासिङ्टन– किएभका युरोपेली सहयोगीहरूले मस्कोलाई बिना सर्त ३० दिनको युद्धविराम

‘ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले कानुनी, नियामक र निरीक्षण क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने’

काठमाडौं– फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले राखेको ग्रे लिस्टबाट

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा

प्रचण्ड भन्छन्- विरोध गर्न पाइन्छ, फोटो जलाउँदैमा पक्राउ गर्नु हुँदैन

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले

उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सुझाव- कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई प्राज्ञिक केन्द्र बनाऔँ

सुर्खेत– प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन