काठमाडौं– चैत १ बाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘राजागंज’मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)ले जथाभावी कैँची चलाएको विषय संसद्मा पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकको आकस्मिक समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशिम शाहले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ भदौ २०७२ मा मधेशवादी दलले संविधानसभा छाड्दैमा संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने बताएका थिए । उनले त्यसबेला संविधानसभाबाट बाहिरिनेहरूलाई ‘रुखबाट झरेका केही आँप’को संज्ञा दिएका थिए ।
उनको त्यही भनाइसम्बन्धी दृश्य फिल्ममा समावेश गर्दा सेन्सरको कैँची चल्नुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशको संज्ञा दिएका छन् ।
मिडियाहरूले प्रशारण गरेको ओलीको त्यो भाषण फिल्ममा समावेश गरिएको थियो । सेन्सर बोर्डले उक्त दृश्य हटाएर मात्रै प्रदर्शनको अनुमति दिएको छ । यसमा असन्तुष्ट बनेका फिल्मकर्मी एकजुट भएर सेन्सर बोर्डको विरोध गरिरहेका छन् ।
सांसद शाहले पछिल्लो समय सेन्सर बोर्डले विभिन्न फिल्ममा कैँची चलाएको कुराको पनि उनले निन्दा गरेका छन् । प्रदर्शनको संघारमा सेन्सरको कैँची चल्ने विषय प्रवृत्तिकै रुपमा विकास भएको उनले उल्लेख गरे ।
सेन्सर बोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिबाट अयोग्य व्यक्ति पुग्दा यो समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । बोर्डमा फिल्म र कला नबुझेका व्यक्ति पुग्नु नै अहिलेको परिस्थितिको मुख्य कारण रहेको उनले बताए ।
यो पनि : ‘राजागंज’मा ओलीको बोलीले निम्त्याएको लफडा : फिल्मकर्मीले गरे आन्दोलनको घोषणा
सांसद शाहले भने, ‘सेन्सर बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका ननसेन्सर सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरी चलचित्र कला बुझेकालाई नियुक्त गर्न सरकारसँग म माग गर्दछु ।’
यसरी फिल्ममा जथाभावी चलाइएको सेन्सरको कैँचीले सरकारको आयु घट्नेसमेत चेतावनी शाहले दिएका छन् ।
फिल्मकर्मीले घोषणा गरेको ‘सेन्सरविरुद्धको आन्दोलन’मा आफूले एक्येबद्धता जनाएको पनि उनले सदनबाटै घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया