चितवन– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्न नभई व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिका–११ मा आज आयोजित भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको लागि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण कार्यक्रममा उनले जग्गा एक ठाउँमा लिने अनि बेचेर अर्को ठाउँमा जाने सुकुमबासी भएर बस्नेजस्ता परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘सुकुमबासीलाई भूमि वितरण होइन व्यवस्थापन गर्ने सोचका साथ नीति बनाएका छौँ । हाल ऐननियमअनुसार दिन नमिल्ने जग्गाको समस्या फुकाउन सरकार तत्पर रहेको छ । यसका लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्दा रोकिएको छ ।’

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमि व्यवस्थापन एवं सुकुमबासीका समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको बताए । 

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आज महानगरका तीन वडाका एक सय २९ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए ।