काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले पानीजहाज कार्यालयका बारेमा राखेको प्रश्नमा जवाफ दिएको छ ।

सांसद गौतमले पानीजहाज कार्यालय उद्‌घाटन भएर ६ आर्थिक वर्षमा करिब ७० करोड बजेट विनियोजन भयो, यो अवधिमा यस कार्यालयले के काम गर्‍याे  ? कानून निर्माण नगरी कार्यालय स्थापना किन गरिएको हो ? यो भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन् ।

गौतमको उक्त प्रश्नको उत्तरमा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानी जहाज कार्यालय स्थापनापछि नारायणी नदीमा टर्मिनल निर्माणको डीपीआर र आईईई तयार हुनुका साथै कोशी नदीमा टर्मिनल निर्माणको डीपीआर तयार भएको जनाएका छन् ।

यस्तै, मन्त्री दाहालले कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनमा भएको अवरोधहरू खुलाउने कार्य प्रत्येक वर्ष गर्ने गरिएको, नेपाल पानीजहाज विधेयक २०८१ को विभिन्न चरणमा विभिन्न स्टेकहोल्डरहरुसँग छलफल गरी मस्यौदा तयार भई राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको जनाएका छन् ।

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सङ्गठनका महासन्धिहरू नेपालीमा अनुवाद गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको, विश्वभरको समुद्रमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई नाविक किताब जारी गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको तथा कार्यालयबाट विभिन्न नदीहरूमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको मन्त्री दाहालले जवाफ दिएका छन् ।