काठमाडौं – काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ । शिक्षा ऐन जारी नुहुञ्जेल आन्दोलन रोकिने छैन । शिक्षकले नयाँ वर्षदेखि सुरु हुने भर्ना अभियान बहिष्कार गरेका छन् । कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र एसईईको उत्तरपुस्तिकासमेत परीक्षण नगर्ने उनीहरूको निर्णय छ ।

भर्ना अभियान रोकिएपछि विद्यार्थी र अभिभावकको विकल्प निजी विद्यालय हुनसक्छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्दा रिजल्ट नहुनसक्छ । सरकार र शिक्षकबीचको यो सङ्घर्षको चपेटामा विद्यार्थी र अभिभावक देखिन्छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुनसक्छन् । सक्नेले आन्दोलनको बेवास्ता गरेर बालबच्चा निजी विद्यालयमा पढाउलान् । तर जो निजी विद्यालयमा पढाउन सक्दैनन्, त्यस्ता अभिभावकका लागि शिक्षक आन्दोलन चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

शिक्षाको अधिकार हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । आन्दोलन लम्बिँदै जाने हो भने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी मारमा पर्ने देखिन्छन् । केही अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा असर परेमा आफू पनि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा शरदबाबु घिमिरे लेख्छन् – यदि १२ को जाँच रोकियो भने ती शिक्षकहरू लखेट्न मै सडकमा निस्कन बाध्य हुन्छु ।

देव कोइराला लेख्छन्– पटक पटक सम्झौता गरेको कार्यान्वयन गरे कुरै सकियो नि ।

त्यसैगरी शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै रमेश कोइराला लेख्छन् – सधैँ घोडाझैँ जोतिएर पढाइरहने मात्र हो र शिक्षण पेशा भनेको ? उनीहरूको अधिकार भन्नी हुन्न र ? त्यसैले त पढेका व्यक्ति शिक्षा मन्त्री हुनुपर्‍यो भनेको अनि पो मर्म बुझ्छन् त ।

आन्दोलनबाट फर्किँदा विद्यालयमा विद्यार्थी नरहने भए : मेयर हेमराज

कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुरका मेयर हेमराज ओझाले आन्दोलनबाट फर्किंदा विद्यालयमा विद्यार्थी नरहने स्थिति शिक्षकहरूले सिर्जना गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नै रहेनन् भने शिक्षकले फर्केर कसलाई पढाउँछन् ? उनीहरू कसका शिक्षक हुन्छन् ? हामीसँग विद्यालय भवन, बेञ्चडेस्क र शिक्षक मात्रै रहने खतरा आउँदैछ ।’

‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुुहन्छ, आफ्नो पेशागत हकहितको लागि । त्यसमा हाम्रो कुनै विमत्ति छैन । आन्दोलन गरौँ तर विद्यालयको नियमित प्रक्रिया नै थाँती राखेर नगरौँ । आधा शिक्षक भर्ना अभियान र आधा शिक्षक आन्दोलनमा हुनुपर्छ । देशभरका शिक्षक यस अभियानमा सहभागी हुनुपर्छ ।’ ओझा थप्छन्, ‘अहिले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरिएन भने उनीहरू विकल्प खोजेर जान्छन् । त्यसपछि फर्केर आउँदैनन् । यसै पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी न्युन सङ्ख्यामा रहेको अवस्था छ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटे भने विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने स्थिति आउने मेयर ओझाले बताए ।

‘स्थायी शिक्षकको तलब आउला, संघीय सरकारको अनुदानबाट आउनेको आउला तर निजी स्रोतका शिक्षक, नगर शिक्षकहरूलाई यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदा त्यस्ता शिक्षकहरू मारमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘तर भर्ना अभियानको सवालमा सरकारले नारासहित अभियान गरेको छ । मावि तहको स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अब शिक्षकले भर्ना अभियान बहिष्कार गरेपछि यसको असर क–कसलाई पर्छ ?’

स्थानीय तहको मातहतमा बस्ने–नबस्ने भन्ने कुरा ऐन नियमको कुरा भएकाले शिक्षकले जनप्रतिनिधिसँग दुस्मनी साँध्नु राम्रो नभएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

भन्छन्, ‘कानून संशोधन भए, जनप्रतिनिधि विद्यालय प्रवेश गर्दैनन् । नगरपालिकाले आफ्नो पूरै आम्दानीको हिस्सा शिक्षामा लगाएको छ । हामी प्रतिनिधि अभियानमा हिँडेका छौँ, शिक्षकलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सहभागी हुन अनुरोध छ । विद्यालयमा विद्यार्थीलाई रोकिराख्नका लागि भर्ना अभियानमा सक्रिय रुपमा लाग्नैपर्छ ।’

सहमति होइन, निर्णयको गृहकार्य भइरहेको छः शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा मन्त्रालय शिक्षकहरूसँग सहमति भन्दा ठोस निर्णय गर्ने गृहकार्यमा जुटेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नीलकण्ठ ढकाल बताउँछन् ।

‘सहमति भन्दा निर्णय नै गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ । सहमतिले अल्झिनेमात्रै काम भइरहेको छ । वार्ताका लागि हामीले पटक–पटक बोलाइराखेका छौँ । शिक्षकहरूको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि आइराख्नु भएको छ,’ प्रवक्ता ढकालले खबरहबसँग कुरा गर्दै भने, ‘छलफल नै नभएको भने होइन । विगतमा धेरै सम्झौता भएको छ । अब सम्झौता मात्रै गरेर पनि भएन । शिक्षकलाई सहमति गरेर गर्छौं भनेरै आश्वासन दिनुभन्दा निष्कर्षमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदबाट केही निर्णय गराउने कुरा भएको छ ।’

प्रवक्ता ढकालका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधयेकको सन्दर्भमा संसदीय समितिमा दफाबार छलफल गरिने छ । धेरै विषय ऐनबाटै सम्बोधन गर्ने भएकाले धेरै विषय टुङ्गिएको छ । ऐन संसदीय समितिमै प्रक्रियामै छ । बाँकी विषय नयाँ बजेट अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्षमा केही सम्बोधन गर्न सकिनेछ । शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय गरेर काम भइरहेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

‘तुरुन्तै विशेष अधिवेशन बोलाएर हुन्छ वा कसरी हुन्छ, शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनलाई पास गराउने भन्नेमा हुनुहुन्छ, ऐन पास हुने कुरामा दुईमत छैन’, ढकाल भन्छन्, ‘बाहिरबाट देख्दा मन्त्रालयले अहिलेसम्म केही गरेनजस्तो देखिएको छ । निर्णय नै गरेर सम्बोधन गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ ।’

प्रवक्ता ढकालले ७७ वटै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको बताए । पाठ्यपुस्तक वापतको पैसा स्थानीय तहमा गत साउनमै वित्तीय हस्तान्तरण हुँदा पठाएको उनको भनाइ छ ।

‘स्कुलले आएर सम्बन्धित ठाउँहरुबाट पुस्तक लिएर गएका छन्, भर्ना भएका विद्यार्थीलाई दिँदै जाने हो,’ उनले भने, ‘मंगलबारबाट भर्ना अभियानको कार्यक्रम सुरु भएको छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गरी आइतबार गोरखापत्रमा के–के गर्ने भन्नेबारे प्रकाशन गरेको छ ।’

ऐन पनि पास गराउने र बजेट भाषणमा पनि शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।

‘दुई तरिकाले गृहकार्य भइरहेको छ । यद्यपि के भयो भन्नेमा निर्णय भइसकेको छैन । आन्तरिक, अनौपचारिक र औपचारिक रुपमा छलफल भइरहेकै छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘ऐन बनाउने प्रक्रियाअनुरूप नै जाने हो । प्रक्रियामै भएको कुरा, सांसदहरूले गरेका कुरा, आज टुङगिन्छन्, भोलि नै टुङगिन्छन् भन्न सकिन्न । ऐनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने ग्रेडका कुरा, राहत शिक्षकका विषयलाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा छौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लाने तयारीमा छौ ।’

शिक्षकहरूले १२ कक्षाको परीक्षामा सहभागी नुहने, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने भन्ने कुराले समस्या निम्त्याउने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । शिक्षकहरूले विद्यालय नजानुको विकल्प नरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

‘विद्यालय जानुभन्दा अगाडि केही विषयमा निर्णय पक्का हुन्छ । आन्तरिक रुपमै सही, विद्यालयमा कोही न कोही हुनैपर्छ । व्यवस्थापनले हेर्नुपर्छ । विज्ञप्तिमा कक्षा १२ र भर्ना अभियान बहिष्कार गर्ने भन्ने छ । वैशाख ११ गतेबाट १२ कक्षाको परीक्षा हुँदैछ । शिक्षकहरूले पनि बुझ्नुपर्ने विषय हो । भर्ना गर्नुपर्ने समय बहिष्कार गरेपछि भोलि विद्यार्थी नै नभए के गर्ने ?’

शिक्षकहरू आएर अहिलेलाई यति पास गरौँ र ऐनको प्रक्रिया बढाऔँ भन्ने प्रतिबद्धता भयो भने छिट्टै विषय टुङ्गो लाग्ने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । ऐन पास नगरी हुन्न भन्ने हो भने त्यसको प्रक्रिया चाँडै हुननसक्ने बताए ।

‘सडकमा आन्दोलन भयो भनेर ऐन एक दिनमा बन्दैन । कम्तिमा ३–४ महिना लाग्छ । बर्खे अधिवेशन बोलाएर गर्नुपर्छ,’ ढकाल थप्छन्, ‘टुङ्गिने कुरामा तीव्र रुपमा काम भएको छ । २४ वटा कुरामा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । विगतमा भएका सम्झौता पनि मिलाएर आएको छ । यसमा केही बुँदा सम्बोधन गर्ने तयारीमा छौँ ।’