पोखरा– सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने पक्षका वकिलहरूले अदालतमा आफ्ना क्लाइन्टको सहमति वा जानकारीबिना पेशी तोकिएको भन्दै इजलासमै विरोध जनाएका छन् ।

शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा भएको सुनुवाइमा लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र सुशीलकुमार पन्तले आफूहरूलाई जानकारी नदिई पेशी सारिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

सबै प्रतिवादीका वकिलकै सहमतिमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको हो । उनीहरूले पेशी सार्ने कागजमा रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले नै हस्ताक्षर गरेको उच्च अदालतका एक कर्मचारीले बताए । त्यसबारे जानकारी नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले इजलासमै विवाद उठाएका हुन् ।

अदालतका अनुसार रवि लामिछाने पक्षले वैशाख ११ गते तोकिएको पेशी सार्न निवेदन दिएपछि वैशाख २५ गतेका लागि नयाँ मिति तय गरिएको थियो । त्यसपछि पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले पनि पेशी सार्न माग गरेपछि अन्ततः बिहीबार सुनुवाइ हुने तय गरिएको थियो । 

उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी उपरजिस्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुले विशेष परिस्थिति परे बढीमा दुई पटक मात्रै पेशी सार्न मिल्ने व्यवस्था रहेको बताए । तर लामिछानेसमेतको मुद्दामा भने हालसम्म चार पटक पेशी सारिएको छ।

पहिलो पटक चैत २१ गते तोकिएको पेशी सरकारी वकिलको मागमा स्थगित भएको थियो । दोस्रो पटक वैशाख ४ गते नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका सञ्चालक रामप्रसाद खनाल तर्फबाट स्थगित गरियो । तेस्रो पटक लामिछाने पक्षले वैशाख ११ को पेसी सार्न निवेदन दिए भने चौथो पटक जोशी पक्षले पेशी सार्न माग गरेपछि बिहीबारका लागि अन्तिम मिति तय गरिएको हो ।

सूचना अधिकारी पनेरुका अनुसार, कुनै व्यक्ति एक अदालतको आदेशमा कारागार चलान भएमा, त्यसबारे मुद्दा चलिरहेको अदालतमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रवि लामिछाने चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवलको आदेशले कारागार चलान भएका थिए । तर उक्त जानकारी समयमै पोखरा अदालतमा नपुगेका कारण अदालतले बुटवल कारागारमा पत्राचार गर्न सकेन ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइ उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलासमा भइरहेको छ । सरकारी वकिल र सहकारी पीडित पक्षका वकिलहरूले रवि लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।

तर प्रतिवादीका वकिलहरूले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छोड्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका छन् । यसअघि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी जोशी, खनाल, लिला पछाई, मिना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलगायतलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

रिहा गर्दा लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईलाई ३७ लाख, आरती र मिनालाई ५/५ लाख, र कृष्णलाई १ लाख धरौटी तोकिएको थियो ।

सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा आपत्ति जनाउँदै उच्च अदालत गएको हो । सरकारी वकिलको भनाइमा अदालतले माग गरिएको बिगोभन्दा निकै कम धरौटीमा प्रतिवादीलाई रिहा गरेको छ । त्यसपछि प्रतिवादीहरू पनि धरौटी बढी मागिएको भन्दै साधारण तारेखमा छुट मागेर उच्च अदालत पुगेका थिए ।

यो मुद्दामा हालसम्म सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका म्यानेजर कुमार रम्तेल, पूर्व उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी मगर, संचालक प्रमोद भट्टराई लगायत व्यक्तिहरू पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तर, मुख्य योजनाकार मानिएका पूर्व अध्यक्ष तथा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा र धीरजकुमार दास भने फरार छन् ।