काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ । बहस सकिएपछि सर्वोच्चले आजै आदेश दिने तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दाको सुनवाइ सकिएपछि अब आदेशको प्रतिक्षा भइरहेको छ ।

यो मुद्दामा मिश्रको पक्षबाट सतीशकृष्ण खरेल, गोविन्द्र बन्दी र डा. भीमार्जुन आचार्यसहितले बसह गरे । सबै कानुन व्यवसायीले मिश्रलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धानको माग गरेका छन् । चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनपछि पक्राउ परेका मिश्र हिरासतमा बसेको ५० दिन हुन लागेको छ ।

बसहका क्रममा मिश्रले आफूमाथि राज्य लागेको बताए । उनले जानाजान आफूलाई हिरासतमा राखेको राख्यै गर्न खोजिएको गुनासो उनले गरे ।

मिश्रले आफ्नो सबै चिज प्रहरीसँग रहेको बताउँदै थुनिरहनु पर्ने कारण नै नभएको जिकिर गरे । ‘मेरो मोबाइल फोन प्रहरीसँगै छ । मेरो बैंक खाता पनि रोक्का छ। सबै सूचना पनि फेसबुकबाट मगाउनु भएकै छ । मैले अझैसम्म कति हिरासतमा राख्ने ? अब मेरो छाती चिरेर मुटु हेर्ने हो ? अझै के के हेर्नुहुन्छ ? म भागेर कहीँ जान्छु ?’, उनले भने, ‘आजका दिनसम्म म स्वाभिमानसाथ हिँडेको मान्छे हो । मैले देशको कानुन मानिरहेको छु, कहिले तोडेको छैन । अहिले पनि मानिरहेको छु ।’

मिश्रले न्यायाधीशसामु आमाकोसमेत कसम खान भ्याए । ‘मेरी ८२ वर्षीया बिरामी आमाको नाममा कसम खान तयार छु । मैले राज्यविरुद्ध कसुरजन्य, संगठित अपराधजन्य र आपराधिक उपद्रवजन्य कहिले गरेको छैन । यदि छ भने प्रमाणित गर्नु भए हुन्छ’, उनले भने ।

यस मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी रहेको बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महान्याायधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफमा कानुनबमोजिम म्याद थपको अनुमति लिई साधिकार निकायबाट भएको आदेशबमोजिम हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानको सिलसिलामा न्यायिक हिरासतमा रहेका प्रतिवादीको थुना गैरकानुनी भन्न मिल्दैन’, बडालले भनेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बुझाएको लिखित जवाफमा थुनामा राखेर वा बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्रै रहेको उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको जिकिर छ । ‘कानूनले अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने वा थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रस्तुत विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र हुन्छ। यसमा सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ महान्यायाधिवक्ताले भनेका छन् ।

चैत १५ को घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आठौं पटकसम्म म्याद थपको अनुमति दिई मिश्रलगायतलाई हिरासतमा राखिएको छ। साधिकार निकायबाट भएको आदेश बमोजिम थुनामा राखिएको र बन्दीप्रत्यक्षीकरण प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताएका छन् ।