ऐन कानुन बनाउँदा हुने ढिलासुस्तीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिमा अवरोध सृजना गर्छ : राष्ट्रपति  « Khabarhub

ऐन कानुन बनाउँदा हुने ढिलासुस्तीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिमा अवरोध सृजना गर्छ : राष्ट्रपति 


३२ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट अत्यावश्यक ऐन कानुन बनाउने काममा हुने ढिलासुस्तीले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिमा अवरोध सृजना गर्ने बताएका छन् । 

संसदीय मामिला पत्रकार समाज आबद्ध पत्रकारहरूसँगको भेटमा उनले संसद्मा डेडलकको अवस्था आउन नदिई आवश्यक छलफल, सहमति र सहकार्यले संसदीय गतिविधिलाई अझ जनमुखी बनाउने र संसद्प्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने बताए । 

उनले भने,‘यसतर्फ संसदीय गतिविधिमा अहोरात्र खटिनुभएका तपाईँहरूको भूमिका जनप्रतिनिधि, संसदीय संरचना र संसदीय गतिविधिलाई यसैतर्फ प्रेरित गर्ने खालको हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’ 

उनले नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास कम भएको भन्दै लोकतान्त्रिक पद्धति नै उत्तम व्यवस्था भएको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद् जनताका आवाज मुखरित गर्ने र आवश्यक कानुन बनाउने थलो भएको भन्दै संसद् र यसका समितिमार्फत आवश्यक कानुन बनाउने र जनताका जल्दा बल्दा समस्याबारे जनप्रतिनिधिले गर्ने कामको  सूचना सम्प्रेषण गर्ने तथा खबरदारीको भूमिकामा रहने पत्रकारहरूको दायित्व गहन भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ३२ असार २०८२, बुधबार  १२ : २१ बजे

रुससँगको सुरक्षा चिन्ता र बढ्दो महँगीबीच लात्भियामा संसदीय निर्वाचन

रिगा- छिमेकी रुसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र बढ्दो जीवनयापन खर्चका

विद्युत सेवा चुस्त बनाउन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

हेटौँडा – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत

जुम्लाको स्याउको प्रचार गरेकोमा रविलाई धन्यवाद, आयातित स्याउ रोक्न ज्ञानेन्द्र शाहीको अपिल

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठकमा जुम्लाको स्याउ

प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसँगै समयको माग अनुरूपको पाठ्यक्रम र पठनपाठनमा जोड दिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

ललितपुर- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसँगै समयको माग अनुरूपको

युक्रेनलाई इयूको २.९ अर्ब युरो आर्थिक सहयोग

किएभ- युक्रेनले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तथा सुधार कार्यक्रम अघि बढाउन